स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियामावली, ०६४ बमोजिम विभिन्न सुधारका काम गर्दै दैलेख जिविस न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसिपीएम) मा दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । आव ०७१÷७२ को मुल्यांकनमा बाँकेसंगै ८५ अंक ल्याएर दोस्रो भएको हो । दैलेख जिविस आव ०७०÷७१ मा तेस्रो स्थानमा थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको वित्तीय आयोगको सचिवालयले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तामार्फत् जिविस, गाविस र नगरपालिकाले प्रचलित ऐन, नियमावली तथा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा पठाउने परिपत्र पालना गरे÷नगरेको प्रतिवेदन तयार गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गर्दछ ।

उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा दैलेख जिविसले थप २० प्रतिशत अनुदान पाउनेछ । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, सहभागितात्मक योजना छनौट तथा कार्यान्वयन, बेरुजु फ्छयौट, दैनिक कार्य व्यवस्थापन लगायतका ४६ वटा सूचक पार गर्न दैलेख जिविस सफल भएको हो । गाविसले भने १३ वटा सूचक पास गर्नुपर्छ ।

स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले ऐन÷नियमबमोजिम तोकिएको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेकाले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको बताए । ‘निर्धारित मितिमै योजना छनौट, परिषद्, योजना कार्यान्वयन तथा फरफारक गर्ने परिपाटी बसेको छ’ उनले भने, दैनिक कार्य सञ्चालनमा पारदर्शिता अपनाइएकाले अघिल्ला वर्षभन्दा नतिजा सुधे्रको हो ।’

उनले सचिवलाई महिनाको २० दिन सम्बन्धित गाविसमै बस्न बाध्य पारेको बताए । कार्यालयले आन्तरिक सुशासन कायम राख्न विद्युतीय हाजिरी, सिसिटिभी क्यामरा जडान, कर्मचारी लगबुकको व्यवस्था गरेको छ । ‘हरेक योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखापरिक्षण गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ’ उनले भने ।

एमसिपिएम नतिजाबाट सुर्खेत जिविसले २० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान गुमाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जिविसले पाउने कूल अनुदानमध्ये चालू आवमा २० प्रतिशतले कमी हुनेछ ।

जिविसका एमसिपिएम फोकल पर्सन धनबहादुर केसीले ४६ सूचकमध्ये कुन सूचकमा कति अंक आयो भन्ने थाहा नहुने बताए । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा १५ प्रतिशत अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १५ र दैलेखको नारायणले १० प्रतिशत अुनदान पाएको छ ।