Loading... 19 September 2017|   मङ्लबार, अशोज ३, २०७४

‘आपूर्तिको काठ सहज बनाउँदा तस्करी रोकियो’

  |

सुर्खेत वनमा धनी जिल्ला भएपनि काठ तस्कर, अतिक्रमण र डढेलोको चपेटामा छ । वर्षेनी वन अतिक्रमण गर्नेलाई जिल्ला वन कार्यालयले हटाउने कार्यलाई पनि तिव्रता दिँदै आएको छ । राजनीतिक स्वार्थमा वन जंगल मासिदै गएकोमा वन संरक्षणकर्मीहरु चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष विताएका जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टलाई वनको अवस्था, संरक्षणमा देखिएका चुनौती र आपूर्तीको काठ व्यवस्थापनमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भनी पश्चिमनेपाल डटकमका कार्यकारी सम्पादक सुशील खड्काले सोधका थिए । प्रस्तुत छ, विष्टसंग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :-

सुर्खेत आएको दुई वर्ष भयो, यो अवधिमा तपाईले गरेका प्रमुख कामहरु के के हुन ?
विगतका वर्षहरुमा खासगरी द्वन्द्व पश्चातका समयमा सिमित कर्मचारी वा कम मात्रै कर्मचारीहरु फिल्डमा बस्ने परिपाटी रहेछ । कर्मचारीहरु सदरमुकाममा मात्र नबसी खटिइएको फिल्डमा बस्नु पर्ने संस्कारको शुरुवात गरे । फिल्डमा बस्न नसक्ने कर्मचारीले राजिनामा दिएको र केही कर्मचारीहरु सरुवा भै अन्यत्र समेत गएका छन ।

सेवाग्राहीप्रति अत्यन्त संवेदनशील भै उनीहरुसंग गर्ने व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्दछ भनी कर्मचारीहरुलाई जिम्मेदार बन्न उत्प्रेरण जगाउन सफल भएँ जस्तो लाग्छ । किनकी कर्मचारीप्रतिको व्यवहार राम्रो भएन भने काम प्रभावकारी हुँदैन । यसले काममा सुधार ल्यायो र कर्मचारीहरुमा काम गर्ने मनोवल पनि उच्च भयो ।

सुर्खेत काठ तस्कार बढी हुने जिल्ला मध्येको जिल्ला हो । तस्करी रोक्न आपूर्तिको काठलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखे । खासगरी वीरेन्द्रनगरका कैयन जनताहरुलाई घर निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने काठ आपूर्ति गर्न सफल भइयो । सक्षेपमा यिनै कामहरु गरे ।

हरेक वर्ष वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन हुन्छ तर कम मात्रै विरुवा हुर्कन्छन् यस्तो हुनुको कारण के हो ?
मुख्य कारण हामीसंग तारवार विनाको वृक्षारोपण गर्ने परिपाटी छ । खुल्ला चरचिरण र वन हेरालु राख्न पर्याप्त रकमको अभावका कारण रोपिएका विरुवाहरुहुर्काउनमा समस्या भएको हो । वृक्षारोपण गरेका विरुवाहरु जंगली जनावरले खाने र डढेलोबाट क्षती पुग्ने भएकाले पनि हुर्काउनमा समस्या देखिन्छ ।

वनमा विरुवा हुर्काउन नसक्नुको मुख्य कारण सुर्खेतको भू–बनावट भिरालो छ ।वर्षात्मा रोपेका कैयौं विरुवाहरु लामो खडेरीका कारणपनि मर्दछन् । तर पनि कार्यालयले सामुदायिक वनहरुसंग समन्वय गरेर केही स्थानहरुमा पोखरी निर्माण गरेर भएपनि हुर्काउने प्रयत्नमा जुटेका छौं ।

वृक्षारोपण गरेका विरुवा मध्ये केही प्रतिशत विरुवा मात्रै बचाउन सक्ने हो भने वातावरण (जैविक विविधता)मा राम्रो फाइदा पुग्छ । विरुवा हुर्कदै हुर्केका छैनन् भन्न मिल्दैन । तर कतिपय वनहरुमा विगतका वर्षहरुमा रोपिएका विरुवाहरु हालका समयमाकाठ दाउराका लागी उपयोगमा ल्याएरहेका कैयन उदाहरण पनि त छन् ।

विरुवा हुर्कन नदिनुमा मुख्य शत्रु डढेलो हो, कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि कस्ता–कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ?
वनमा डढेलो लगाउँदा घाँस राम्रो आउछ वा ठुला सल्लाका रुखहरुले घास हुन दिदैन वा वन्यजन्तुको शिकार गर्ने मनसायले वा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई दुःख दिने मनसायले वनमा डढेलो लगाउने गरेको पाईएको छ । डढेलो लाग्न नदिन हामीले सामुदायिक वनहरुलाई अझ बढी सशक्तीकरण गर्ने हो ।

कार्यालयले पनि समूहहरुसंगको सहकार्यामा डढेलो निभाउँदै आएको छ । रोपण गरिएका विरुवा मात्रै हैन वन जङ्गल बचाउनकै लागि अग्नि नियन्त्रक सामग्रीहरु सामुदायिक वनहरुलाई आफैले किनेर प्रयोग गर्न तालिम दिँदै आएका छौं ।

सधै सरकारको मुख मात्रै ताक्नु हुँदैन र आफै केही गर्न सक्नु पर्छ भनेर सामुदायिक वनहरुसंग भएको कोषको परिचालन गरी वन डढेलो नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छौं ।शुरुवातमा६ वटा सामुदायिक वनहरुले आफ्नो कोषबाट अग्नि नियन्त्रक सामग्री खरिद गरेर वनमा डढेलो नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न हामीले वन हेरालु राख्ने र कार्यालयबाट गस्ती समेत बढाउने कार्य गरेका छौं ।

समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्दा वनका पदाधिकारीहरुले वनमा वेथिती हुने गरेको जनगुनासा पनि सुनिन्छन् । वन हस्तान्तरण भएकै कारण पदाधिकारीहरुले त्यस्तो वदमासी गरेका हुन् त तपाई लाई के लाग्छ ?
सुर्खेतमा ४ सयमा ३५ सामुदायिक वनहरु छन् । ति सवै राम्रा छन् भन्न मिल्दैन । ति वनका पदाधिकारीहरु कस्ता छन् भनेर पहिल्यै थाहा पनि त हुँदैन् । केहीअपवादका घटनाहरु बाहेक सुर्खेतको हकमा वन व्यवस्थापन राम्रो छ । सुर्खेतमा केही वनहरु बाहेकअन्यले राम्रै काम गरेका छन् ।

समग्रमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेकै कारण नराम्रो भएको छैन् वरु सुर्खेतको हकमा वन संरक्षणमा राम्रो योगदान पुगेको छ । सरकार एक्लैले मात्र सम्भव नभएर समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेपछि वन संरक्षणमा सुधार भएको छ । वन संरक्षण गर्ने वा वन विनास गर्ने कार्यमा स्थानिय जनताको मुख्य हात हुन् भएकोले समुदायले पनि वन हाम्रै हो भनेर संरक्षण गरिरहनु भएको छ ।

तपाईँकै कार्यकालमा आपूर्तिको काठ वितरण सहज भयो, यसले चोरी तस्करी रोक्नमा कस्तो सहयोग पुग्यो ?
सुर्खेतका धेरै ठाउँका गाउँ बजारमा रुपान्तरण हुँदै गरेका छन् । जव गाउँ शहरमा रुपान्तरण हुन्छ काठको माग बढ्दै जान्छ । घर बनाउनु छ, काठ छैन् । काठ त खोज्नु प¥यो, उनीहरुले मिल र काठ व्यापारीबाट किन्दा काठको मूल्य महंगो पर्ने भएकाले चोरीको काठ किन्न थाल्छन्, जुन सस्तो हुन्छ । यसरी शहरी जनघनत्व बढ्दा स्वभाविक रुपमा काठको माग बढ्न जान्छ । हामीले तस्करीहरुलाई निरुत्साहित पार्न कै लागि आपूर्तिको काठ बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरेका हौं ।

आपूर्तिको काठलाई सहज बनाउँदा काठ तस्करीका घटनाहरुमा कमी आएको छ, किनकि उपभोक्ताहरु वा काठ किन्ने समूह एउटै हो । कार्यालयले आपूर्ति समिति मार्फत काठको आपूर्ति सहज गरे पश्चात कार्यालयमा घर वनाउन आवश्यक काठका लागी निवेदनहरुको संख्या बढेको छ ।

वर्षौदेखी काठ नपाएका नागरिकहरुका निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर काठ मगाएर आपूर्तिको काठलाई व्यवस्थित बनाएका छौं । आपूर्तिको काठ सहज रुपमा वितरण हुनेथालेपछि तस्करीको काठ रोकिएको हो । किनकी तस्करी काठभन्दा आपूर्तिको काठ गुणस्तरिय हुन्छ । काठमा क्वालिटीसंगै वैधानिक पनि हुने भएकाले नागरिकहरु आपूर्तिको काठ किन्छन् र तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।

तर आपूर्तिको काठलाई व्यवस्थित बनाउन हामीसंग चुनौतीहरु पनि रहेका छन । उत्पादन हुने काठको ठुलो हिस्सा भेरी नदी पारी तथा लगाम बेतानका दूर दराज क्षेत्रहरुमा रहेको छ जहाँबाट वीरेन्द्रनगरसम्म काठ ढुवानी गर्न जटिल छ । काठ ढुवानीका जिल्ला वन कार्यालयसंग जनशक्ति तथा सवारी साधन नभएका कारण निजी क्षेत्रको सहयोग विना काठ ढुवानी संभव छैन, जस्ले गर्दा काठको स्थानिय आपूर्ति थप चुनौतीपूर्णभएको छ । तर पनि आपूर्तिको काठ पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरुमा विगतको तुलनामा अत्यधिक बढाइएको र प्रभावकारी गश्तिका कारण काठको चोरी पैठारीमा धक्का चाही पुगेको छ ।

वन संरक्षणमा देखिएका चुनौतिहरु के के हुन यसको समाधान गर्न कार्यालय कसरी लागेको छ ?
वन संरक्षणको मुख्य समस्या वर्षेनी लाग्ने डढेलो, वनक्षेत्र अतिक्रमण र केही हदसम्म काठ तस्करी नै हो । भौगोलिक विकटताले सवै ठाउँमा सजिलै पुग्न नसकिने भएकाले पनि यी समस्याहरुबाट हामी ग्रसित छौं । आपूर्र्तिको काठलाई अझ व्यवस्थित गर्ने हो भने चोरी निकासी नियन्त्रणमा ठुलो टेवा पुग्छ । वन डढेलो सम्बन्धमा कुरा गर्दा एक पटक लागेको डढेलोले वनमा सयौं विरुवाहरु नष्ट गर्छ जबकि एउटा विरुवा हुर्कन र रुख वन्न पनि वर्षौ लाग्छ । जैविक विविधतामा पनि डढेलोले असर पु¥याउँछ ।

वन अतिक्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न के के कामहरु गर्नुभयो?
सुर्खेतमा वन अतिक्रमणको पनि समस्या छ ।साविकको मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र तथा हालको प्रदेश नं. ६ को संभावित राजधानी भएकाले वन अतिक्रमणको समस्या अझै बढेको छ । यसका वाहेक केहि व्यक्तिहरुको सरकारी सम्पति हडप्ने बानी, राजनीतिक आचरण र बेलाबेलामा आउने प्राकृतिक विपदका कारण वन क्षेत्र अतिक्रमणको जोखिममा रहन्छ नै ।

यसर्थ यसलाई निस्तेज पार्न जिल्ला वन कार्यालय सजग छ । कतिपय अतिक्रमित वन खाली गर्ने, अतिक्रमित क्षेत्रका घर टहराहरु हटाउने तथा खाली गरिएका क्षेत्रहरुमा तारवार र वृक्षारोपण गरी संरक्षण गरिएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरुमा करिब ६० हेक्टर भन्दा वढी वनक्षेत्र अतिक्रमणकारीहरुको पञ्जाबाट खोसेर पुनः वनक्षेत्र कायम गरिएको छ । वन अतिक्रमण गरी बनाइएका पिल्लर सहितका घरहरु डोजर लगाएर भत्काउन सफल भएका छौ । वनक्षेत्रलाई अझै संरक्षित र व्यवस्थित गर्न सवै पक्षसंग समन्वय गरेर बाँकी अतिक्रमित वन खाली गर्ने, डढेलो लगाउने तथा चोरी निकासी कार्यलाई निरुत्साहित पार्ने कार्यका लागी नियमित गस्ती जस्ता कार्यहरु जारी रहने छन ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सुर्खेतमा अरुभन्दा स्थानीय स्रोत साधन भनेकै वन हो ।सामुदायिक वनहरुले वन व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेमा आम्दानीको स्तरमा पनि बढवा दिन्छ । वन व्यवस्थापन गर्नमा अव स्थानीय नागरिकसंगै स्थानिय तहले पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । सुर्खेतमा वनको अवस्था राम्रो छ, मात्रै, यसको संरक्षणमा मोटिभेसनको खाँचो छ ।

अन्त्यमा, जंगल वन कार्यालयको मात्रै हैन तपाई हामी सवैको हो । वन संरक्षण भयो भने हामी सवैलाई राम्रो हुन्छ । कार्यालय एक्लैले मात्रै केही गर्न सक्दैन् सवै नागरिक, सरोकारवाला निकायहरुलाई वन संरक्षणमा हातेमालो गरिदिनुहुन् अनुरोध गर्दछु ।

 

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १४, २०७४     4:05:09 PM
error: Content is protected !!