Loading... 19 September 2017|   मङ्लबार, अशोज ३, २०७४

कार्यकारी लिन सिंहदरबारकाे यात्रा

  |

सुर्खेत । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले कार्यकारी अधिकृत (उपसचिव) को माग गरेको तीन महिना बितिसक्यो । जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिसमक्ष थुपै्रपटक अनुनय गर्दासमेत सफल नभएपछि नगरप्रमुख शाही अन्ततः सिंहदरबार धाएरै कार्यकारी ल्याउन मिसनमा लागेका छन् ।

राजधानी जाने क्रममा शनिबार वीरेन्द्रनगर भेटिएका शाहीले कार्यकारी अधिकृत नहु“दा आर्थिक प्रशासनको काम ठप्प भएको गुनासो पोखे ।

संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पठाएपनि सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्वाचित भएको साढे तीन महिनासम्म जनप्रतिनिधिहरु अलमलमै बस्नुपरेको छ । शाखा अधिकृत र लेखापाल भएपनि उपसचिवस्तरको कार्यकारी अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको उनको भनाई छ ।

‘कार्यकारी अधिकृत नहुँदा आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित कामकाज सबै ठप्प छन्’ उनले भने, ‘खातामा आएको रकमसमेत हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन् । यसले गर्दा नगर विकासमा समस्या बढेको छ ।’ चामुण्डा विन्द्रासैनी त एउटा उदाहरणमात्र हो ।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनपूर्व पूर्वाधारबिनै हतार हतारमा नगरपालिका घोषणा गर्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरु आउनै मान्दैनन् । पश्चिम दैलेखकै आठबीस नगरपालिकामा उपसचिवस्तरका कार्यकारी अधिकृत छैनन् । ‘दुर्गम क्षेत्रका नगरपालिकामा इन्जिनियर, लेखा अधिकृतहरु पनि आउन मान्दैनन्’ शाहीले भने ।

नगरप्रमुख शाहीले सिंहदरबार धाएरैपनि कार्यकारी अधिकृत लिएर जिल्ला फर्कने योजना सुनाए । ‘काठमाडौं अरु केही काम छैन् । कार्यकारी नहुँदा आर्थिक काम ठप्प छ । बजेट खातामै थन्कियो’ उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी नपठाएसम्म जिल्ला फर्किन्न् ।’

कार्यकारी, लेखा अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहलाई अत्यावश्यकीय औषधि खरिदमा समेत समस्या भएको छ । निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि खरिद गर्न ऋण–सापटी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहमा यही समस्या छ । सरकारले स्वास्थ्य व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित गाउँ-नगरलाई दिएपछि औषधि खरिद पनि स्थानीय तहकै काँधमा आएको छ । कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत खटाउन नसक्दा बैंकमा बजेट थन्किएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

उता, स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरु अझैं अटेर गरेर जिल्लामै बसेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका अनुसार ९ तहमा ५० प्रतिशतमात्रै कर्मचारी सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन् । जिससका सूचना अधिकारी टंक लामिछानेले एक सय ३ कर्मचारीमात्र कार्यक्षेत्रमा पुगेको बताए ।

हालसम्म २८ सुब्बा, २४ खरिदार, १८ स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक, ३ इन्जिनियर र २९ जना पशु सेवाका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘संघीय शासन व्यवस्थामा कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका नआउँदा समस्या भयो’ उनले भने, ‘अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटिन तयार छैन् । यसले स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाई भैरहेको छ ।’

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले संघीय संरचना अनुसारको ठोस ऐन÷नियम नहु“दा समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘तल्लोस्तरका कर्मचारीमात्र खटिएका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन्’ खत्रीले भने ।

प्रजिअको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोष नियन्त्रक र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य हुने प्रँवधान छ । पञ्चपुरी नगरपालिका र सिम्ता गाउ“पालिकामा खटाइएका केही कर्मचारी उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् ।

‘संविधानले तोकेअनुसारका काम–कारबाही वडा तहबाटै गर्न थालिसक्यौं । तैपनि सरकारले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन्’ सिम्ता गाउ“पालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले भने । कर्मचारी नहु“दा वडाध्यक्ष र सहायक कर्मचारीका भरमा काम चलाइएको बताए ।

झण्डै २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको स्थानीय तहले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भने पनि कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई भोग्नुपरेको छ । स्थानीय तह शासन संचालन अन्र्तगत प्रत्येक नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा १०, र गाउ“पालिकामा ९ जना कर्मचारी अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, वडा कार्यालयका लागि ३ जना कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २१, २०७४     8:10:58 AM
error: Content is protected !!