Loading... 19 September 2017|   मङ्लबार, अशोज ३, २०७४

अनुदान दिने निर्णयले ८ वर्ष नाग्यो, विद्यार्थीका दुःख भने उस्तै

  |

सागर परियार
जुम्ला । नेपालकै जेठो प्राविधिक शिक्षालय कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा अहिले झण्डै १ हजार बढि विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन । कर्णालीका ५ जिल्ला संगै नेपालका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी जुम्लामा पढिरहेका छन । बेला बेला उनिहरुको व्यवस्थापनमा समस्या भएको गुनासा हरु आउने गरिरहेका छन ।

ति समस्या समधान गर्न तथा शिक्षालयमा डिप्लोमा तहको निर्माण संकाय सुरू गर्न आव २०६६ र ६७ मा जुम्ला साविकका १३ वटा गाविसले लाखौ रकम दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर अहिले ८ वर्ष बितिसक्दा समेत सो गाविसहरुले रकम भुक्तानी नगर्दा डिप्लोमा तहको निर्माण संकाय तर्फ अलपत्र परेको छ नै त्यो भन्दा बढि छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

प्रत्यक गाविसले २ लाखका दरले अनुदान दिई डिप्लोमा तहको निर्माण संकाय सुरू गरी प्राविधिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने लिखित प्रतिबद्धतो गरेका थिए । लिखित प्रतिबद्धता अनुसार १३ गाविसले अहिलेसम्म पूर्ण भुक्तानी नगरेका कारण शिक्षालय र छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका विद्यार्थी निकै समस्यामा परेको शिक्षालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार साविकका जुम्लाका महतगाउँ, गज्र्याङ्कोट, हाँकु,विराट लगायत १३ वटा गाविस बाट झण्डै ११ लाख बढि रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले शिक्षालयमा दिनहु बिबाद भईरहेको छ ।

प्रतिबद्धता गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरोकारवालाहरुले शिक्षालयको शैक्षिक तथा भोतिक अबस्थाका बारेमा कुनै चासो नदिदा शिक्षलय संचालनमा सकस भएको प्रमुख चौधरीको भनाई छ । यता प्राविधिक शिक्षालयका लेखा अधिकृत नारायणराज विष्टले शिक्षालयले रकम भुक्तानी नगर्ने गाविसलाई पटक पटक परिपत्र गर्दा पनि अटेर गरेको बताए ।

त्यसमा देपालगाउँले एक लाख रुपैयाँ र डिल्लीचौरले ५० हजार रुपैयाँ दिने भाका कबुल गरेपनि यी दुवै गाविससहित अहिलेसम्म १३ वटै गाविसले भुक्तानी गरेका नगरेको उनको भनाई छ । छात्रवृत्तिमा पढाउने भनि स्कलरसिपमा नाम निकाली पढेका विद्याथीहरु अहिले आफ्नै खर्चमा पढ्न बाध्य भएका छन ।

अहिलेसम्म घाटा व्यहोर्दै आएको शिक्षालयले स्थानीय तहको संरचनाभित्र गाभिएका गाविसलाई आधार बनाएर गाउँ र नगरपालिकालाई रकम भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको छ ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा पनि आफैँले पैसा तिर्नु, नतिरे कागज गर्नुपर्ने र दुवै गर्न नसके प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने समस्या भोग्दै आएको १३ गाविसका पीडित विद्यार्थीले दुखेसो गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २८, २०७४     10:03:18 AM
error: Content is protected !!