Loading... 15 December 2017|   शुक्रबार, मंसिर २९, २०७४

सूचना नदिने अटेरी एमयू पदाधिकारीलाई ७ दिने आदेश

  |

‘तत्काल सूचना उपलव्ध गराउनु’

सुर्खेत । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) लाई ७ दिन भित्र पुनरावदेकले माग गरे बमोजिमका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । कालिकोट राम्जाकोट–४ का अनिलबहादुर शाहीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना माग्दासमेत विश्वविद्यालय प्रशासनले सूचना नदिएको भन्दै दिएको उजुरीमा आयोगले विपक्षी विश्वविद्यालयय प्रमुख र सूचना अधिकारीका नाउमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, आयुक्तद्धय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाले असोज २६ गते ऐनको दफा ३ बमोजिम नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने तथा नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहु“च हुने प्रावधान अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा पुनरावेदकको पुनरावेदन छाया“प्रति संगै राखी त्यसको जानकारी पुनरावेदकलाई दिन भनिएको छ । आयोगको निर्णय नम्बर ७६ मा विश्वविद्यालयले सम्बन्धनसम्बन्धी गरेका निर्णयहरु, आवेदक कलेजको नामावली, निजी सम्बन्धनसम्बन्धी हालसम्म गरिएका सम्पूर्ण निर्णय र कलेजका आवश्यक कागजातहरुको प्रतिलिपी, सम्बन्धन म्बन्धी नीति तथा कार्यविधि, सम्बन्धनसम्बन्धी संशोधित नियमावली उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ ।

एमयूका उपकूलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिष्टार महेन्द्रकुमार मल्लले पत्रकार सम्मेलनमासमेत सम्बन्धनसम्बन्धी लिखित सूचना दिन आनाकानी गरेपछि आयोगमा उजुरी परेको हो । अख्तियारबाहेक अरुलाई सूचना नदिने भन्दै उपकूलपति कोइरालाले सूचना माग्ने पत्रकार, विद्यार्थी नेतालाई धम्की दिदै आएका थिए ।

आयोगमा पुनरावेदन दिएका नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अनिलबहादुर शाहीले सूचना लुकाएर मनोमानी गर्ने विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई आदेशले कानुनको परिधिमा आउन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए । अनेरास्ववियूका जिल्ला अध्यक्ष धपुेन्द्र शाहीले विश्वविद्यालय पदाधिकारीको मनोमानीविरुद्ध आफूलाई एकजुट हुन मद्दत मिलेको धारणा राखे ।

प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज ३०, २०७४     6:02:12 PM
error: Content is protected !!