Loading... 18 November 2017|   शनिबार, मंसिर २, २०७४

माथिल्लो कर्णालीमा अझै अन्योल

  |

दैलेख । २०७४-माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले अझैसम्म जग्गा प्राप्ति गर्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्त नहुँदा आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुट्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुनुमा सरकार र विकासकर्ता कम्पनी ‘जीएमआर’ को पनि हेलचक््रयाइँ रहेको देखिएको छ । यी दुईले आयोजना शीघ्र सञ्चालन गर्ने वातावरणसम्म बनाउन नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ । उत्पादन कम्पनी तथा प्रसारण कम्पनीले वित्तीय समापन र निर्माणपूर्वका प्रारम्भिक कार्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

०१४ सेप्टेम्बर १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा राजधानीमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । त्यसमा आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा २४ महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, सरकारले सम्झौता भएको एक वर्षपछि वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण गरेपनि १० हेक्टर निजी जग्गा आयोजनाले अझै पाउन सकेको छैन । यसले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामै असर पुगेको छ ।

अछामको विशेष नापी टोलीले जग्गाको नक्सा बनाउने, फिल्डबुक तयार पार्ने काम गरे पनि नापी कार्यालयको ढिलाइले भैरवस्थानमा १० हेक्टर जग्गा दर्ता हुन बाँकी छ । ‘जग्गाको निकास छिटो दिनुपर्‍यो भनेर सरकारलाई पटकपटक घच्घच्याइरहेका छौं,’ जीएमआरका एक अधिकारीले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा बैंकिङ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छ्रैन । फाइनान्सियल क्लोजिङको समय त्यत्तिकै गुज्रियो ।’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको यस आयोजनामा लगानी गर्न वित्तीय साझेदारहरू खोजिरहेको छ ।

सरकारका तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । छोटोछोटो समयमा प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहँदा बोर्डलाई नीतिगत निर्णय गर्नसमेत झमेला हुने गरेको छ । ‘पीडीए भएयता चार प्रधानमन्त्री फेरिसके । सरकार गठनमा अनावश्यक समय बित्दोरहेछ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूलाई एजेन्डा बुझाउनै समय लाग्ने हुँदा सोचेअनुसार प्रगति हुन सकेन ।’

बोर्डमा अर्थ, उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा र सिँचाइमन्त्रीका साथै योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य हुने प्रावधान छ । अगस्ट २ मा बसेको लगानी बोर्डको २४ औं बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलता टुंग्याए पनि निजी जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या कायमै छ । सुरुङ, बाँध, पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २३५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग हुनेछ । नापी कार्यालय अछामले दर्तामा ढिलाइ गरेको जीएमआरको आरोप छ ।

उत्पादनका लागि दुई वर्ष र प्रसारणका लागि चार वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू सम्मिलित माथिल्लो कर्णाली आयोजना सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुन:स्थापना तथा पुनर्वास योजनामा ढिलाइ भइरहेको बताएको छ । ‘मुआब्जा वितरण पनि धेरै ढिला भइरहेको छ ।

कम्पनी सरकारले ढिला गर्‍यो मात्रै भन्छ,’ संयोजक बमबहादुर बीसीले भने, ‘हामी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उहिल्यैदेखि जग्गा दिन तयार छौं । कम्पनीले विलम्ब गरिरहेको छ ।’ स्थानीय लाभ बाँडफाँट, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । आयोजना निकै सुस्त गतिले अघि बढदा स्थानीयस्तरमा अन्योल बढेको छ । ‘जग्गा बिक्री गर्न, रोजगारी पाउने आशामा बसेकाहरू निराश छन् । मुआब्जा पनि किस्ताकिस्तामा दिन थालिएको छ,’ बीसीले भने ।

जीएमआरका हेड कन्ट्रक्सन केके शर्माले सरकारले शान्ति सुरक्षा भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन नसक्दा तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकेको बताए । ‘फिल्डमा काम गर्न गाह्रो छ ।

डराइडराई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बाटोमै ढुंगामुढा प्रहार गरिन्छ ।’ सरकारले उपर्युक्त वातावरण बनाउन सके आफूहरूबाट आयोजना निर्माणमा कुनै ढिलासुस्ती नहुने प्रस्ट पारे । पछिल्लो समय जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘आयोजनाको नाममा जग्गा नहुँदा बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यस्तै कछुवा गतिमा आयोजना अघि बढे १५ वर्षमा पनि पूरा हुन नसक्ने भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

बल्ल वनसँग सम्झौता

जीएमआर र वन विभागबीच वन क्षेत्र उपभोगसम्बन्धी अघिल्लो मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जीएमआरका हेड कन्ट्रक्सन केके शर्माले एमयू भइसकेकाले अब नोभेम्बरदेखि रूख कटान कार्य सुरु हुने बताए । अगस्ट १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि वन क्षेत्र हस्तान्तरण प्रक्रिया सरल बनाउन कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समझदारीपत्रमा जीएमआरले वन क्षेत्र उपभोग गरेबापत सरकारलाई भाडा तिर्नुपर्नेछ । साथै एक रूख बराबर दुई रूख रोप्नुपर्ने र पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । स्थायी संरचनाजस्तै डयाम, पावरहाउस, कार्यालय भवन निर्माण गर्दा उपभोग हुने जग्गा जीएमआरले सरकारसँग खरिद गर्नुपर्नेछ ।

जीएमआरले सम्बन्धित वन कार्यालयको निर्देशनमा रूख कटान, घाटगद्दी आफ्नै खर्चमा गराउनुपर्नेछ । वनसँगको पछिल्लो सम्झौताले काम अघि बढाउन मद्दत पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ । ११६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक ९, २०७४     5:40:10 PM
error: Content is protected !!