काठमाडौँ  । सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिकाका उमेश पौडेल भेडा उपचारका लागि जिल्ला पशुसेवा कार्यालय पुगे । तर त्यहाँका कर्मचारीले भेडाको उपचार कार्यालयमा नभई गाउँपालिकामार्फत हुने भनेपछि उनी फर्किए ।

वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपलब्ध हुने बजेट सिधै गाउँपालिकामा विनियोजन गरिएको छ । तर गाउँपालिकाले भने भेडापालक किसानका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले सिम्ताका भेडापालक किसान चिन्तामा परेका छन् ।

भेडामा पिपिआर रोग संक्रमणको उपचार खर्च जुटाउन गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रयास गर्दा सबै सभासदस्यले बजेट परिमार्जन गर्न नमानेका कारण उमेश जस्ता किसान भेडापालनबाट विस्थापित हुने भएका छन् ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपक्षीपालनबाट झण्डै १८ प्रतिशतको योगदान छ । लाखौँ मानिस पशुपक्षीपालनबाट लाभान्वित छन् । पशुपक्षीपालनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । अझै पनि झण्डै ७० प्रतिशत मासु भारतबाट आयात हुन्छ ।

नेपालमा स्थानीय निकायको संख्या ७५३ छ । सबै निकायले पशुपालन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी बजेट बनाउनुपर्छ तर, त्यसो गरेको देखिँदैन ।

स्थानीय निकायमा बजेट जानु पहिले कृषि र पशुपालनका लागि करिब १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्रकुमार कार्की भन्छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी स्थानीय निकायमा समयमा बजेट पारित नहुने, कृषिमा मुस्किलले बजेट छुट्याउने र छुट्याइएको बजेट पनि अन्यत्र रकमान्तर गर्ने परम्पराले कृषिको दिगो विकासमा समस्या देखिएको बताए ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । नेपालको आधा जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । गाउँका मानिसको प्रमुख पेशा कृषि हो । स्थानीय निकायले ग्रामीण कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्दा उक्त समस्या आएको छ । एकतिर कृषि पेशाबाट पलायन हुने जनशक्ति बढ्दो छ । जमिन वर्षैपिच्छे बाझिँदै छ । अर्कातिर स्थानीय निकाय कृषि क्षेत्रको बजेट रकमानन्तर गरी मठमन्दिर, पाटीपौवा, विद्यालय भवन, निर्माणमा खर्च गर्न थाल्छन् भने नेपालको कृषि अन्योलमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रायःसबै ठाउँमा बाटो पुगेको छ । बाटो पुगेपछि ढुवानीलाई सजिलो भयो । पहाडमा ट्रकले चामल ओसारेका छन् । भारतबाट यस वर्ष नेपालले रु ३५ अर्ब मूल्य बराबरका चामल आयात गरेको छ । खेतीमा सिँचाइ, सुविधा नहुँदा लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झण्डै ४७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएको अवस्था हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोखरेल ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाट सम्भव भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट कृषि क्षेत्रको मर्म नै नबुझी बजेट रकमानन्तर गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा नकरात्मक प्रभावपर्ने बताउछन् ।

कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादव देशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको रकम स्थानीय निकायले मनपरीरुपमा विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयले सर्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ बताउँछन् ।

नेपालखवर/ रासस