☰ open Loading... 12 April 2024|  

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्ने वा नबन्नेमा अन्यौल
  | ८ भाद्र २०७३, बुधबार १५:५२

जीएमआरले अझै जुटाउन सकेन लगानी

आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन् । पीडिए अनुसार विकासकर्ताले यस अवधिमा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) तथा निर्माण पूर्वको अन्य आधारभूत तयारीहरु पुरा गरिसक्नुपर्ने हो ।

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ड्याम साइट ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ड्याम साइट ।

दुई वर्षको अवधिमा विकासकर्ता भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन् । लगानी जुटाउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो ।

जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले पीडिएमा उल्लेखित प्रावधानमै टेकेर जीएमआरले थप समय मागेको बतँए । ‘पीडिएमा थप एक वर्ष समय माग्न सक्ने व्यवस्था छ’ ती अधिकारीले भने, बोर्डले समय नदिएपनि उसले एक वर्ष समय स्वतः पाइहाल्छ ।’

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भैरहेकाले बोर्डमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन् । बोर्डमा उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, उर्जा, सिंचाई मन्त्री योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायत सदस्य हुन्छन् । बोर्ड अपूर्ण रहेकाले जीएमआरको पछिल्लो पत्रबारे छलफल हुन नसकेको हो ।

नौ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडिए हस्ताक्षर भएको थियो । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्न सहमत भएपनि जीएमआरले आन्तरिक तयारी पुरा नगर्दा आयोजनाले प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन् ।

यसले गर्दा स्थानीयस्तरमा अन्यौलता बढेको छ । ‘जिएमआरले न आफूले जग्गाधनीसंग वार्ता गरेर मुआब्जाको टुंगो लगाउन सक्छ नत सरकारलाई गर भन्छ’ माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर वीसीले भने, ‘हामी जग्गाधनीसंग जति ‘सिरियस’ भएर वार्ता गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी वार्ता नै भएको छैन् ।’

जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाई हु“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानी जुटाउनमा परेको छ । जीएमआरले सेप्टेम्बर ५ देखि आयोजनास्थल पुगेर जग्गाधनीसंग वार्ता गर्ने संकेत गरेको छ । पीडिएमा विकासकर्ता असफल भएमात्र नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ । हाल जीएमआर प्रति रोपनी ७ लाख ६० हजार रुपैया“ दिन तयार छ ।

तर, जग्गाधनीहरु यति रकमप्रति सन्तुष्ट छैनन् । सिंगौडी गाविस (दैलेख) र भैरवस्थान (अछाम) का बासिन्दाले प्रति रोपनी १० लाख र सात्तला (दैलेख) गाविसका बासिन्दाले १५ लाख ५० हजार पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

जग्गा दिन, आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर भएपनि आयोजना विरोधीहरुसंग लडाउनमात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै स्थानीयबासी जीएमआरको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् ।

‘जग्गामात्र होइन । सारा वातावरण सुम्पदैछौं’ दैलेख सात्तलाका जीवन थापाले भने, व्यवसाय, मसानघाट सबै जोडेर मूल्य गर्दा जीएमआर हाम्रो मागप्रति गम्भीर भएन । केवल विरोधीसंग प्रतिकार गर्न मात्र प्रयोग गरायो ।’

दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीविन्द्रासैनी, दुल्लू नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खड्कावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकँ“डा, छापे्र, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाई किमी लामो सुरुङमार्फत् अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।

पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कूल ४ सय २६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । सरकारी जग्गा २० महिनाभित्र लिजमा र निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने हो ।

आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जीएमआरले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपिए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैंकहरुलाई लगानीको बाटो खुल्नेछ ।