☰ open Loading... 19 April 2024|  

पाँच सरकारी कार्यालयका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा
  | २ आश्विन २०७३, आईतवार ०८:३६

पारदर्शी काम नगरेको उजूरीका आधारमा छानविन थालेका हौं : अख्तियार

काम कारबाही पारदर्शी नभएको गुनासोका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीका पाँच सरकारी कार्यालयहरुमा छानविन थालेको छ ।

केन्द्रबाट आएको अख्तियारको टोलीले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन र व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को गतिविधिमाथि छानविन थालेको हो । विभिन्न माध्यमबाट आएको गुनासाका आधारमा छानविन सुरु गरेको अख्तियारका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत पनि सोधपुछ तथा छानविनका लागि अख्तियारको टोली विभिन्न जिल्लामा खटेको उल्लेख गरे ।

भदौं २४ गते कैलाली आएको टोलीले खास गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित आयआर्जन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विभिन्न कार्यक्रम हेरेको थियो । टोलीले यी कार्यालयहरुको कागजमा बनेको कार्यक्रम स्रेस्ता, प्राप्त अख्तियारी, बजेट, वार्षिक प्रगति विवरण र भएको उपलब्धीबारे फिल्डमै गएर जानकारी लिएको थियो ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ देखि २०७२-०७३ सम्म गरी तीन वर्ष र बाँकी तीन कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सञ्चालित कार्यक्रमबारे छानविन गरिएको थियो । टोलीले आवश्यक परे थप सामाग्री माग गर्ने जानकारी गराउँदै सबै कार्यालयको कार्यक्रम सम्बन्धी कागजात लिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतद्वय शिवप्रसाद लम्साल र दिनेशप्रसाद देवकोटाले कार्यक्रम लागू भएको विभिन्न ठाउँको एक हप्तासम्म निरीक्षण गरी काठमाण्डौं फर्केका छन् ।

अख्तियारको टोलीले कार्यक्रमहरु हेरे पनि अन्य कुनै जानकारी नगराएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएका छन् । ‘उहाँहरु आउनुभयो र कार्यक्रमबारे जानकारी लिएर फर्किनु भएको छ’, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. डिकरदेव भट्टले भने–‘कुन सन्दर्भमा कार्यक्रम हेरेको भनेर हामीलाई केहि बताउनु भएको छैन ।’

अख्तियार टोलीले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत सञ्चालित बाख्रा, बङ्गुर, गाईपालन कार्यक्रम हेरेको थियो । टोलीले टीकापुर पुगेर गाई स्रोत केन्द्र कार्यक्रम र हसुलिया तथा पवेरा पुगेर चुरे संरक्षण अन्तर्गत सञ्चालित आयआर्जनका कार्यक्रम हेरेको थियो ।

त्यस्तै, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई पनि टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर हेरेको थियो । अख्तियार टोलीले तीनवर्षको कार्यक्रम हेर्नुका साथै त्यसबारे जानकारी लिएको थियो ।

जिल्ला वन कार्यालयको गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ शितल सामुदायिक वनमा विरुवा उत्पादन कार्यक्रम र घोडाघोडी ताल वरिवरि भएको तारजाली कार्यक्रमको टोलीले अनुगमन गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले ५० हजार बजेटमा १० हजार विरुवा उत्पादन र दुई लाख लागतमा घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा तारबार कार्यक्रम गरेको छ ।

अनुगमनपछि अख्तियार टोली वनको कार्य सम्पादन तथा गतिविधिप्रति सन्तुष्ट भएर फर्केको जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा अपारदर्शीता भएको खबर यसअघि पनि सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । सोही कार्यक्रम पाएका कार्यालय तथा कृषि, आयआर्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका कार्यालयमाथि अख्तियारको आँखा गएको हो ।

अख्तियारले कार्यक्रमको विवरण लगेपछि यी कार्यालयहरुमा एक किसिमको भय पनि सृजना भएको छ । काम कारबाही पारदर्शी भएपनि अख्तियारले छानविन किन थालेको भनेर सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख सशङ्कित पनि भएका छन् । केहि कार्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख रामगोबिन्द आर्यले आफ्नो कार्यालयमा कुनै किसिमको अपारदर्शी काम नभएको दावी गर्दै अख्तियार टोली किन पुगेको भनेर अचम्मित भए । उनले भने–‘हाम्रो कार्यलयमा कुनै किसिमको अनियमितता छैन । कार्यक्रमको प्रगति विवरण सतप्रतिशत छ ।’

भू–संरक्षण कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ४५ लाख ७० हजार र जिल्ला भू–संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ७० लाख ७२ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सहजपुर, गोदावरीमा भू–स्खलन उपचार कार्यक्रम, सहजपुर–१ ओलानीमा गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण, सहजपुर र मसुरियाको अण्डैयामा पानी मुहान संरक्षण कार्यक्रम भएको सो कार्यालयका सहायक भू–संरक्षण अधिकृत वृजनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अत्तरिया नगरपालिका–५ खैराना र मसुरियाको शङ्करपुरमा पानी मुहान संरक्षण, मसुरियाकै अण्डैयामा पोखरी संरक्षण र अण्डैयामै नदी उकास जग्गा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको चौधरीले बताए । उनले यी सबै कार्यक्रमहरुको प्रतिलिपी अख्तियार टोलीले लिएर गएको जानकारी दिए ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द रिजालले अख्तियार टोलीले पाँच कार्यालयहरुद्वारा सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रमबारे एक हप्तासम्म जानकारी लिएको बताए । त्यस क्रममा टोलीले कार्यक्रमबारे जानकारी लिएको र सम्बन्धित कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा अनुगमन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए ।

‘अख्तियार टोलीले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी लिएर फर्केको छ’, उनले थपे–‘यद्यपि, के कति प्रयोजनले छानविन गरिएको हो, त्यो उहाँहरुले हामीलाई भन्ने कुरा पनि भएन । अख्तियार टोली आएकोबारे भने मलाई सामान्य जानकारी गराउनु भएको थियो ।’
स्रोत  : रेडियो पश्चिम टुडे