☰ open Loading... 30 May 2024|  

‘गोल हान्ने नेताले हो, हामीले हार्यौं त के भयो ?’
  | ३ आश्विन २०७३, सोमबार १७:०४

दलका नेतालाई सिडिओको व्यांग्य

जनताले छानेर पठाएका प्रतिनीधिले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको एक वर्ष पुरा भयो । सरकारले तीन दिन देशभरी नै दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाउन मातहतका सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दिवस मनाउने क्रममा पहिलो दिन (असोज २ गते) सुर्खेत स्थित सरकारी कर्मचारी र जिल्लास्थित राजनीतिक दलविच मैत्रीपूर्ण फुटवलको आयोजना गरिएको थियो ।

खेलमा राजनीतिक दलले ३ गोलले विजयी भएका थिए । संविधान घोषणा भएको आजकै (असोज ३ गते सोमबार) दिन विहान प्रभातफेरी कार्याक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

मंगलगढीचौकबाट शुरु भएको ¥यालीले बजार परिक्रमापछि जिल्ला विकास समितिको हलमा पुगेर मन्तव्यको कार्यक्रम राखिएको थियो ।

जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल लगायतको बाक्लै उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई घोचिलो र चोटिलो जवाफ दिए ।

कम बोल्ने र नरम स्वभावका श्रेष्ठ हतपत राजनीतिका गफ गर्दैनन् । तर संविधान दिवसमा भएको विशेष कार्यक्रममा आगन्तुकलाई स्वागत गर्ने मञ्चमा उभिएका श्रेष्ठले भने,–‘गोल नेताले नै हो हान्ने, कर्मचारी (हामी) ले मैत्रीपूर्ण फुटवलमा हारेर के भयो त ?’

सन्र्दभ मैत्रीपूर्ण फुटवल कर्मचारीले हारेको शव्द श्रेष्ठले जोडे पनि देशमा उथलपुथल ल्याउने राजनीति नै हो, र हामी त्यही नीति निर्माण कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी हौं भन्ने भाव उनेका थिए ।

‘कर्मचारीले तीन गोल खाएर हारेपनि हामीमा हारको भाव छैन्, खेलको नियम स्वीकार ग¥यौं ।’ श्रेष्ठले भने,–‘लुकेर कर्नरमा बस्नु भएका एक जना राजनीतिक पार्टीका दलका साथीले गोल हान्नु भयो, खेल भित्रै हुनुहुन्थ्यो वा बाहिरबाट आएर गोल बर्साउनु भयो पत्तो भएन् । हारेपनि चित्त बुझायौं ।’

भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् ।

उनले बोलेका बाक्यांशमा चोटिलो र घोचिला थिए । श्रेष्ठको भाषण सुनिरहेकै बेला हलका केही व्यक्ति भन्दै थिए, ‘राजनीतिकर्मी यस्तै हुन् । सिडिओ साप ! कुरा बुझेकी बुझेनन् । भन्न चाही कडै भन्नुभयो ।’

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधीस तेजबहादुर केशीले संविधान कार्यान्वनका लागि सहमति आवश्यक रहेको बताए । भर्खरै मात्र सरकारले संविधान अनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै उनले यो कार्यान्वयन भए बाँकी कानुनहरु लागु गर्नमा सहज हुने भनाई राखे ।