माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले उचित मुआब्जा नदिदा ड्यामसाईटका स्थानीयहरुले असुन्तुष्टी पोखेका छन् । निर्माण लाईसेन्स (पिडिए) सम्झौता भएको लामो समय घर्किदा समेत निर्माण चरणको प्रकृयामै नआएको लगानीप्रर्वधक कम्पनी जिएमआरले सुरु गरेको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारणमै समस्या देखीएको हो ।
टर्नेल र ट्याम साईटका जग्गाहरुलाई अरुभन्दा बढी मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै ड्यामसाईट सात्तलाका स्थानीयहरुले कम्पनीको मापदण्ड अस्वीकार गरेका हुन् । सात्तलाका जिवन थापाले सवैलाई एकैनासको मुआब्जा दिनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘कम्पनीसंग स्थानीय सवैले स्पष्ट भनिसकेका छौ ।’ सात्तलाका स्थानीय थापाले भने, एकनासको मुआब्जा बुझ्दैनौं । जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छौ ।’ स्थानीयको विवादसंगै मुआब्जा प्रकृया स्थगित भएको छ ।

जिएमआरले स्थानीयसंग मुआब्जाकै विषयमा वार्ता भईरहेको जनाएको छ । अहिले सात्तलाका अगुवाई गर्ने स्थानीयहरु निर्माणसम्पन्न भईसकेको जलविद्युत आयोजनामा मुआब्जा कसरी वितरण भएको
थियो त्यसको बारेमा बुझ्न भ्रमणमा गएका स्थानीय चन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।  जिएमआरले यसअघि अछामको भैरवस्थान र रानीवन, दैलेखको सिगौडी गाविसमा ८ लाख ५ हजार रुपैँया प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने सहमती स्थानीयसंग जिएमआरले गरिसकेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने र ५६ घरधुरीको पुनस्र्थापना हुनेछन् ।

परियोजनाबाट दैलेख, अछाम र सुर्खेत जिल्लाका ११ गाविसका घरधुरीहरु प्रभावित र पुनस्र्थापना हुने जनाईएको छ । अहिले जिएमआरले ड्यामसाईट र पावरहासव साईटमा जग्गाअतिक्रमका कार्य थालेको हो । आवासबाहेक रोड टर्नेल, जग्गा खरिद सडक, रुख कटन र पक्की पुल, लगायतका काम सुरु नै भएको छैन् । आयोजनाको निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जिएमआरविच सेप्टेम्बर १९, २०१४ मा पिडिए भएको थियो ।
कुल लागतको १ प्रतिशत रकम पुनस्र्थापना, पुनर्वास र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव समाधानमा खर्च गरिने लगानी बोर्डले प्रकाशन गरेको माथिल्लो कर्णालीबारे डिटेल जानकारीमा उल्लेख छ । परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र दीगो वातावरण ब्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखीन्छ । २ सय ५६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने आयोजनाले ४८.९५ हेक्टर निजी र २ सय हेक्टर सरकारी जग्गा अधिग्रहण हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत १ सय १६ अर्व रहेको छ । वित्तीय ब्यवस्थापन सन् २०१६ सम्म गरिसक्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख भएपनि विभिन्न कारण देखाएर कम्पनीले समय सार्ने तयारीमा रहेको छ । परियोजनाले स्थानीयलाई निशुल्क विद्युतीकरणका लागि २ मेगावाट र नेपाल सरकारलाई १ सय ८ मेगावाट दिने पिडिएमा उल्लेख छ । निर्माण अवधि साढे ५ वर्ष रहेकोछ ।
फोटो क्याप्सन ः माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको ड¥याम साईट । फाईल तस्विर ः गोविन्द÷नागरिक