☰ open Loading... 30 May 2024|  

मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको ‘लुट’ रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन
  | ९ मंसिर २०७३, बिहीबार १५:३०

तीनपटक पत्र पठाएर धारणा माग्दा मलेसियाले प्रतिक्रिया दिएन : परराष्ट्र सचिव

sansad

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध रुपमा रकम असुली रहेको भन्दै संलग्न कम्पनीको काम तत्काल रोकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

कामदारमाथि ‘वान स्टफ सेन्टर’ ९ओएसी० र ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ ९आईएससी०को नाममा ठगी हुने गरेको भन्दै समितिको बुधबार बसेको बैठकले संलग्न कम्पनीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियालाई नेपाली कामदारमाथि आर्थिक दायित्व बढ्ने कार्यमा सहमति नदिए पनि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा यी सेवा दिई रकम असुली गर्दै आइरहेको छ ।

काटमाडौं स्थित मलेसिया दूतावासले भिसा प्रोसेसिङको लागि भन्दै एउटा कम्पनी खडा गरी ओएसीमार्फत् ३ हजार रुपैयाँ र मलेसिया जाने कामदारको ‘फिंगर प्रिन्ट’ गर्नको लागि आईएससीमार्फत् ३२ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । सांसदहरुले नेपाल सरकारले अनुमति नदिए पनि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यस विषयलाई सरकारले जानकारीको रुपमा लिएको भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा कडा कारबाही गर्ने आश्वासन दिए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरी मलेसिया सरकारसँग यस विषयमा वार्ता गर्नेछौं’, बैठकमा उनले भने ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले आफूहरुले यो विषयमा नेपाली दूतावासमार्फत् तीन पटकसम्म पत्र पठाएर मलेसिया सरकारको धारणा माग्दा पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए । ‘ओएसी र आईएससी लागू गर्नुपूर्व हामीलाई कूटनीतिक नोटमार्फत् जानकारी आएको थियो । हामीले स्वीकृति दिएको थिइनँ,’ बैरागीले बैठकमा भने, ‘यसबारे कूटनीतिक तहबाट हुने कार्य हदैसम्म भएको छ ।’  उनले अन्तर मन्त्रालय निकायबीच समन्वयको अभाव भएकोले उच्चस्तरीय समिति बनाए परराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले ओएसी र आईएससीबाट अवैध रुपमा भइरहेको असुली रोक्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयलाई नभएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारभित्रको यो अलग खालको ठगी हो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजत दिएको कम्पनीको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने मात्रै अधिकार छ । रकम उठाउने संस्थालाई विभागले इजाजत दिएको छैन ।’

सांसदहरुले नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई मलेसियाले नमान्ने हो भने कामदार पठाउन रोक्नुपर्नेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए । ‘पहिला मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक ढंगबाट कुरा गरौं । एउटा निश्चित समय दिउँ । त्यति गर्दा पनि नमानेमा कामदार पठाउन रोकौं,’ सांसद राजन भट्टराईले भने ।