काठमाडाैं । प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै सिट जितेका दलहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन समानुपातिकबाट धेरै महिला पठाउनुपर्नेछ । यसो गर्दा कुनै दलबाट पुरुषको प्रतिनिधित्व नगण्य अथवा शून्य पनि हुनेछ ।

जनजाति, खसआर्य, दलित, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गराउँदा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा हरेक प्रदेशमा फरकफरक मापदण्ड रहेकाे खवर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

-दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगले बन्दसूचीको क्रमसंख्या लागू हुनुपर्ने भनेको छ । तर, निर्वाचन कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले दलहरूले तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।

प्रदेश ६ : समानुपातिक सिट १६

खसआर्य (६२.२%)
दलित (२३.२५%)
जनजाति (१३.६३%)
थारू (०.५%)
मधेसी (०.२४%)
मुस्लिम (०.१८%)

एमाले : ६

खसआर्य : ४
बदमीक्वारी बोहरा (डोल्पा), पद्मा खड्का (सुर्खेत), देवी ओली (रुकुम पूर्व), कौशिलावती खत्री (जाजरकोट)

दलित : १
शारदा दमै (सल्यान)

जनजाति : १
मीनासिंह रखाल (दैलेख)

कांग्रेस : ५
खसआर्य : ३
यज्ञबहादुर बिसी (सुर्खेत), हिमबहादुर शाही (दैलेख), अमृता शाही (सुर्खेत)

दलित : २
लोकबहादुर विक (सुर्खेत), पार्वती सार्की धवलाकोटी (सुर्खेत)

माओवादी : ४

खसआर्य : २
विमला केसी (रुकुम पूर्व), कृष्णा शाह (जाजरकोट)

दलित : १
सीताकुमारी नेपाली (सुर्खेत)

जनजाति : १
पुष्पा घर्ती विष्ट (सुर्खेत)

राप्रपा : १
खसआर्य : १
सोशिला शाही (कालिकोट)

प्रदेश ७ : समानुपातिक सिट २१

खसआर्य (६०.०२%)
दलित (१७.२९%)
थारू (१७.२१%)
जनजाति (३.६१%)
मधेसी (१.६४%)
मुस्लिम (०.२३%)

एमाले : ८
खसआर्य : ५
माया भट्ट (बैतडी),
मनाकुमारी साउद (अछाम), पूर्णा जोशी (डोटी), माया तामाङ बोहरा (बझाङ), सुशीला बुढाथोकी (कैलाली)

दलित : २
अर्चना गहतराज (डोटी), दुर्गा विक (अछाम)

थारू : १
चुनकुमारी चौधरी (कैलाली)

कांग्रेस : ८

खसआर्य : ४
गोविन्द बोहरा (डडेल्धुरा), देवराज पाठक (डोटी), दिव्येश्वरी शाह (कैलाली), अम्बीकुमारी थापा (अछाम)

दलित : २
टेकबहादुर रैका (कैलाली), उमा वादी (कैलाली)

थारू : २
श्यामलाल राना (कञ्चनपुर), भगवती चौधरी (कैलाली)

माओवादी : ४
खसआर्य : २
निर्मला बडाल जोशी (दार्चुला), कुन्ती जोशी (डडेल्धुरा)
दलित : १
सुनिता पार्की (बैतडी)
थारू : १
विनिता चौधरी (कैलाली)

के भन्छ आयोग ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बन्दसूचीको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न नमिल्ने बताएका छन् । अन्य आयुक्तहरूको भनाइ पनि त्यस्तै छ । ऐनमा भएको ‘यथासम्भव’ शब्दले दलहरूलाई बन्दसूचीमा रहेका नाम तलमाथि गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । राजपाले प्रदेश २ मा समानुपातिकमा ६४ जना नै मधेसी क्लस्टरमा राखेर बन्दसूची बुझाएकोबारे आयोगले केही बोलेको छैन । आयोगलाई यो क्लस्टरका आधारमा निर्वाचितहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।