☰ open Loading... 21 August 2019|   बुधबार, भदौ ४, २०७६

चार बर्षपछि सुर्खेतका बाढी पीडितको पुनर्स्थापना गरिदै

पुनर्स्थापनाका लागि विस्थापित शिविरहरुमा पुगेर विवरण संकलनमा तिव्रता

  |

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको बाढीपीडित उच्चस्तरीय समितिले काम शुरु गरेको छ । चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनर्स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले शिविरमै पुगेर काम थालेको हो ।


समितिले बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि काम अघि बढाउन विस्थापित शिविरहरुमा पुगेर विवरण संकलन गरिरहेको समितिका सदस्य यज्ञप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘साउन १४ गते नै समितिको पहिलो वैठक बसेर काम शुरु गरिसकेका छौं’ ढकालले भने, ‘छिट्टै नै सुर्खेतका बाढीपहिरो पीडितहरुको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने यकिन तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रक्रियाको थालनी गर्नेछौं ।’

प्रारम्भिक रुपमा जिल्लामा पूर्ण क्षती भएका ९७१ घरधुरीलाई आवास र जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समितिले तयार गरिसकेको छ । विगतमा जिल्ला प्रशासन र भवन डिभिजन कार्यालयले बाढी पीडितहरुको काम गर्दै आएकाले उनीहरुबाट आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरेर त्यसमाथि अध्ययन थालेको सदस्य ढकालले बताए ।

तर समितिले फिल्डमै पुगेर प्रारम्भीक विवरण तयार गर्दा अझै वास्तविक बाढीपीडितहरु छुटेको तथ्यहरु फेला पारेको समेत जनायो ।

शिविरमा नभएका तर पूर्ण रुपमा घरवारविहिन भएका पीडितहरुको लगत संकलन पनि भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । ‘समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तयार गरेरै काम थालिसकेका छौं’ ढकालले भने, ‘चाडै नै उनीहरुको पुनर्वास गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्छौं । यसलाई पूर्णता दिन हामीलाई सम्भवत् अझै केही समय लाग्छ ।’ समितिले बाढी पीडितहरुको लगत संकलनको जिम्मेवारी ढकालले नै पाएका छन् ।

यस्तै, विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न खड्कबहादुर विश्वकर्मा र कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ललितजंग शाहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम निर्देशनालयमा समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन प्रदेश सरकारले गरेको थियो । समितिको सदस्यमा यज्ञप्रसाद ढकाल, खड्गबहादुर विक र ललितजंग महत छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सविच उक्त समितिको सदस्य सचिव छन् । ०७१ सालको साउनमा आएको बाढीका कारण सुर्खेतका नौ सयभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएका थिए । चार वर्षसम्म बाढीपीडित मसिना, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट, तिखाकुना लगायतका स्थानमा अस्थायी शिविर स्थापना गरेर बसिरहेका छन् ।

समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउँछ र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने अख्तियारी पाएको छ । समितिको कार्यअवधि नतोके पनि समितिले समयमै काम सक्नेमा प्रदेश सरकार ढुक्क छ । समितिले समयमै प्रतिवेदन तयार गरे त्रिपालमा कष्टकर जीवन विताउँदै आएका बाढीपीडितले आफूहरूको पुनःस्थापना हुने आशामा छन् ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, साउन २३, २०७५     9:36:55 PM
error: Content is protected !!