सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सहकारी विधेयक–२०७५ पारित गरेको छ । सामाजिक विकास समितिले संशोधन गर्ने निर्णय र प्रतिवेदनलाई विधेयकका अङ्ग कायम हुने गरी बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
बैठकमा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेकी थिइन् । समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णयलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गरिन् । कर्णाली प्रदेशसभाले जनताको राय–सुझावका लागि छलफलमा लिएको यो पहिलो विधेयक हो ।
समितिले सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, दैलेख, कालिकोट जिल्ला पुगेर सरोकारवालाबाट विधेयक उपर सुझाव संकलन गरेको थियो । बैठकले दुई विधेयकलाई थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
‘कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई सामाजिक विकास समिति तथा ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
