☰ open Loading... 19 October 2019|   शनिबार, कार्तिक २, २०७६

कृषकसँग बजेटबारे छलफल गर्दै कर्णाली कृषि मन्त्रालय

  |

कालिकोट : कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधि तथा कृषकसँग छलफल शुरु गरेको छ। स्थानीयस्तरका रहेका कृषक तथा स्थानीय सरकारका समस्या आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका दशै जिल्लाका स्थानीय सरकार तथा कृषक छलफल कार्यक्रम शुरु गरेको हो।


अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले अभियान थालेको त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छलफल अभियान संचालन गरेको छ। आगामी वर्षको कृषि रणनीति तथा बजेट कार्यक्रममा अधिकतम कृषकका मागको सम्बोधन होस भनेर प्रदेश सरकारले कृषिमा थप प्रभावकारी काम गर्ने र किसानसम्म सरकारको योजना विषयमा जानकारी होस भनेर स्थानीय सरकार तथा कृषकसँग छलफल थालेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री केसीले बताइन्।
‘हामीले कर्णाली अर्गानिक प्रदेश बनाउने निति लिएका छौं’ उनले भनिन्,‘किसानका समस्या नसमेटिएमा त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुदैँन। त्यसैले हामीले अभियानको थालनी गरेका हौं।’

अनुदान बास्तविक किसानसम्म पुग्दैन 
प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन करोडौं रकम पठाए अनुदान दिने गरेको भए पनि त्यो रकम वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको स्थानीय सरकार प्रतिनिधि तथा किसानले गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार कालिकोटमा आयोजना गरिएको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि तथा किसानले अनुदानका विषयमा वास्तविक किसानलाई कुनै जानकारी नभएको गुनासो गरेका हुन्।
सरकार दिने कृषि अनुदानका बिषयमा वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने र सुकिलामुमिलाले मात्र पाउने गरेको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का किसान दीपबहादुर शाहीले बताए। ‘हामीलाई कृषि अनुदानका विषयमा कुनै जानकारी हुदैँन’ उनले भने,‘सुर्खेतमा बस्ने सुकिला मुकिलाले मात्र पाउने पाउने गरेका छन्।’ अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिसकेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन गर्न, विषादीको आयात विस्तारै बन्द गर्ने, रैथाने बालीको उत्पादन, पशुपालनलाई महत्व दिने जस्ता महत्वपूर्ण रणनीति प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्ने नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले बताए।
‘कृषिका लागि ठूलठूला कार्यक्रम आएको प्रचार भए पनि बास्तविक किसान पुग्दैन’ उनले भने,‘माटो परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको उत्पादन हुन्छ? अनुसन्धान गरेर खेती गर्न सके मात्र आयातित उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ।’

थाहाखबरबाट

प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ५, २०७६     7:32:38 PM
error: Content is protected !!