☰ open Loading... 19 April 2024|  

कर्णाली प्रदेशबाट सल्यानका लागि १ अर्व बढी बजेट विनियोजन
  | २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार २०:२०

सल्यान: कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यान जिल्लाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ। जिल्लाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १ अर्ब १२ करोड ५३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने योजनाको लागि बिनियोजन गरिएको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथामिकता दिइएको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्धन निर्माणका योजनाहरू प्राथामितामा परेका छन। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका ८२ वटा योजनाहरू छनोटमा परेका छन।

जसमा ८७ करोड, ९१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २८ वटा योजनाहरू परेका छन। जसमा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलाई प्राथाकिता दिइएको छ भने ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २७ वटा योजनाका लागि २७ करोड ९१ लाख, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ४३ वटा योजनाका लागि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।

जिल्लाको समग्र विकासको लागि बिगतमा थोरै बजेट आउने तर धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास हुन सकेको थिएन। जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा बिकास योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।

टुक्रे योजना भन्दा पनि जनताले विकासको महशुस गर्ने गरी ठूला र सडक पूर्वाधार किासयका योजनाहरू प्राथामिकता दिएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘सल्यानी जनतालाई विकास चाहिएको छ। हामीले सबै क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गरेका छौँ।’

उनले खलंगा बालुवासंग्रही हुँदै सुर्खेत जोड्ने सडक, लुहाम काभ्रा रामपुर हुँदै सुर्खेत जोड्ने सडक, सल्लीबजार चौरहजारी हुँदै रुकुम मुसिकोट जोड्ने सडक र थारमारे रागेचौर हुँदै चौरजहारी जोड्ने सडकलाई मूख्य प्राथामिकतामा राखिएको बताए। मन्त्री ज्वालालले साउन महिना भित्रमा आवश्यक नयाँ नीति निर्माण तथा संशोधन गरेर भदौँ १ गते देखि योजना कार्यान्वयन गर्न शुरु गरिने बताए।

‘योजना हेरेर उपभोक्ता समिति र टेण्डर प्रक्रियाबाट काम शुरु गरिने छ। यसको लागि कातिक महिनादेखि निर्माण र सामग्री खरिदको काम शुरु हुन्छ’  उनले भने, ‘समयमा नै योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि प्रदेश सरकार लागि परेको छ।’

थाहाखबरबाट