☰ open Loading... 25 September 2020|   शुक्रबार, अशोज ९, २०७७

बाढीपीडितलाई घर बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र

  |

सुर्खेत । पाँच वर्षदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि आवास निर्माण गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा सुर्खेतका सबै बाढीपीडितलाई नयाँ घरमा बसाल्ने योजनासहित ३१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा बाढीपीडितलाई आवास योजना अलपत्र परेको खवर नयाँ पत्रिकामा छ ।

प्रदेश सरकारको गत २७ चैतको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँका दरले आवास निर्माण खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार एक लाख ५० हजारका दरले पाँच सय १४ परिवारका लागि सात करोड ७१ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा गरेको थियो ।

त्यसै अनुसार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका एक सय ८३ र पञ्चपुरी नगरपालिकाका सात परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । त्यस्तै, बराहताल गाउँपालिकाका २९, लेकबेसीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ परिवारले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । तर, कसले घर बनाउन सुरुआत गरे र कसले गरेनन् भन्ने कुनै जानकारी रहेको छैन ।

दुई सय ६३ परिवारले पहिलो किस्ताको तीन करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश कँडेलले बताए । पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका बाढीपीडितले आवास निर्माणको कार्य प्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । तर, उनीहरूले पनि दोस्रो किस्ताका लागि आएका छैनन् ।

यही साउनभित्रै सबैलाई नयाँ घर बनाइसक्ने योजना भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि घर बनेको छैन । सरकारले विनियोजन गरेको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म पनि पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन् ।

सुर्खेतका बाढीपीडतमध्ये पाँच सय १४ परिवारले घर निर्माणको लागि राहत रकम माग गरेका थिए । त्यस्तै, दुई सय ९२ परिवारले जग्गा र आवास निर्माणका लागि माग गरेका थिए भने दुई सय ३९ परिवारले पुनर्वासको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाँच वर्षअघि साउनमा आएको वर्षाले सुर्खेतका एक हजार ४५ परिवारलाई घरवारविहीन बनाएको छ । उनीहरू सुर्खेतको मसिना, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट, तिखाकुनालगायतका स्थानमा शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

आवास योजना ल्याउन अघि प्रदेश सरकारले गत वर्ष ६ साउनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । बाढीपीडित परिवारको संख्या एक हजार ४५ रहेको तथ्यांक तयार पारेको थियो ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ १७, २०७६     10:11:04 AM
error: Content is protected !!