☰ open Loading... 20 October 2019|   आइतवार, कार्तिक ३, २०७६

कर्णाली सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन नै अवैज्ञानिक

  |

कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापनप्रति ट्रेड युनियन असन्तुष्ट

सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन अव्यवहाकि र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै आधिकारीक ट्रेड युनियनि सुर्खेतले असन्तुष्टि जनाएको छ । छलफल र परामर्शविना ल्याएको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) कर्मचारीहरुको हित विपरित भएको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ः कर्णाली सरकारद्बारा संगठन र व्यवस्थापनमा हेरफेर

एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई÷दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको दरवन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता आउने र वृत्ति विकासमा चाथौदेखी दशौं तहसम्म गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका अध्यक्ष माेहन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संगठन तथा व्यवस्थापन गर्दा तहअनुसाको दरवन्दी सिर्जना गर्नुको सट्टा पाचौं÷छैटौं, सातौं÷आठौं एवम् प्रकारको पदको स्वीकृत गर्नु अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकाले यथासक्य तहअनुसारको सल्यास नराखी दरवन्दी सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो । आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले कर्णाली सरकारलाई १८ बुदे सुझाव समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कायर्यालयका मुख्यसचिव समक्ष पेश गरेको छ ।

सरकारले समयमै कर्मचारीहरुका माग सम्बोन्धन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी युनियनले दिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार समायोजन भई आएका सबै सेवा समुहका कर्मचारीहको दरबन्दी संरचनालाई महत्वपूर्ण आधार मानी दरवन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने माग युनियनले अघि सारेको छ ।

‘हालको संगठन संरचना एवम् दरवन्दी व्यवस्थापनले समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु फाजिल पर्ने देखिन्छ’ युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, ‘समायोजन भएर आइसकेपछि फिर्ता हुने बाटो संघ असम्भव भएकाले प्रदेश सरकारको व्यवभार कम नहुने तर सेवा प्रभावकारीता पनि आउँदैन् । यस्तो दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

भौगोलिक रुपमा अति विकट जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक सेवा दिन एकिकृत सेवा केन्द्रहरु खोली सेवा प्रवाह गर्नेगरी कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यले सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेशअन्तरगतका कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा श्रेणिविहिन, चौथो, छैटौं र नवौं तहमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने र बाँकी सबै तहहरुमा जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रदेश निजामति सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनामा स्वास्थ्य, अस्पताल र आयुर्वेदलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यवहारिक रहेको युनियनको ठहर छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संगठन संरचना र दरवन्दी कटौती गर्ने उचित नभएकाले यथासाक्य उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको आचार्यको भनाई छ ।

अलग कार्यक्षेत्र भएका डिभिजन वन र भू–जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई एकिकृत गर्ने कार्य अस्वभाविक र असान्दर्भिक भएको युनियनले जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजनले सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षामा देखिएको छ’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘संगठन र व्यवस्थापनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यक्षेत्र एकिन हुनेगरी संगठन संरचना र वृत्ति विकास हुनेगरी दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

विज्ञप्ती हेर्नुहाेस् 

प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ १९, २०७६     4:53:21 PM
error: Content is protected !!