☰ open Loading... 17 September 2019|   मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

फेरि छानविनकाे घेरामा कर्णाली सरकार

  |

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि छानविनको घेरामा परेको छ । गत वर्ष रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको संसदीय समितिले नै यस वर्ष विकास बजेट रकमान्तर गरेको विषयमाथि अध्ययन थालेको छ ।

प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विकास बजेट रकमान्तर गरिएको विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट मन्त्रालयहरूले रकमान्तर गरी खर्च गरेका थिए । सोही विषयमा आर्थिक पारदर्शीताको प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले छानविन थालेको हो ।

रकमान्तर गरिएको बजेट र त्यसको खर्चको पारदर्शीतामाथि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग रकमान्तर गरिएको बजेट र खर्च भएको विवरण मागेर अध्ययन भइरहेको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी विलासी सवारी साधन खरिदमा खर्च भएको पाइएपछि समितिले त्यसप्रति चासो दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार गत वर्षको बजेटबाट दुई अर्ब भन्दा बढी रकम एउटाबाट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसरी ठूलो रकम फरक शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरेको बजेटको सही सदुपयोग भए÷नभएको हेर्न समितिले खर्च विवरण माग गरी छानविन थालेको लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

रकमान्तर भए बमोजिमको बजेट शीर्षकमा खर्च भए÷नभएको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि खर्च विवरण माग गरेको उनले जनाए । ‘केही महिना अगाडि बसेको समितिको बैठकले सरकारसँग रकमान्तर गरिएको बजेटको खर्च विवरण माग गरेको थियो’ उनले भने ‘मन्त्रालयहरूले खर्च विवरण बुझाई सकेका छन् । मन्त्रालयले बुझाएको विवरण माथि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।’

लेखा समितिले उक्त विषय अध्ययन गर्न उप–समिति नै गठन गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बुझाएको खर्च विवरणमाथि अध्ययन उप–समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सोही उप–समितिले अहिले मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन गरिरहेको छ । साथै उनले अबको दुई हप्तासम्ममा मन्त्रालयहरूले बुझाएको रकमान्तर गरिएको बजेटको विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

रकमान्तर गरिएको ठूलो रकम विकास निर्माणतर्फको भएको जनाइएको छ । विकास बजेट रकमान्तर गरेर करिब एक दर्जन नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्मले बजेट रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको बुझिएको छ ।

यसरी खरिद गरिएका सवारी साधनको खर्च विवरण समेत यही लेखाले अध्ययन गरिएको छ । उक्त विषय पनि समितिको विवरणमा उल्लेख भएर आउने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले बताएका छन् । ‘समितिले सवारी साधन खरिदको मात्रै खर्च विवरण माग गरेको होइन’ उनले भने ‘अन्य शीर्षकमा छुट्याईएका बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । त्यसो गर्दा केही रकम सवारी साधन खरिदमा समेत परेको हुनसक्छ ।’

लेखा समितिले मन्त्रालयले रकमान्तर गरी खर्च गरेको बजेट विवरण माग गरेकोले सवारी साधनको खर्च विवरणसमेत त्यसैमा आउने उनले बताए । ‘सरकारसँग रकमान्तर गरिएको रकमको खर्च विवरण माग गरेको धेरै महिना भइसकेको छ’ उनले थपे ‘समितिका अध्यक्ष लगायतले पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा विवरण माग गर्दै आएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरी खर्च गरेको रकमको विवरण पटक–पटक माग गरेपछि सचिवालयमा उपलब्ध भएको समेत उनले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समितिले यो बाहेक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का नाममा गरेको खर्च विवरण समेत माग गरेको सचिव पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यसको खर्च विवरण भने सचिवालयमा नआएको उनले बताए ।

समितिले यसअघि रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५ को उद्घाटनमा भएको खर्चमाथि पनि अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा खर्च पारदर्शी नभएको अनियमिता देखिने प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त खर्चमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ । साझाविसाैनी दैनिकबाट

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ २७, २०७६     12:29:52 PM
error: Content is protected !!