सुशील खड्का
सुर्खेत । सुर्खेतमा अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको खोजी सुरु भएको छ । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरुले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिने अभियान थालिएको हो । यहीक्रममा सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोज्न थालिएको छ ।
जिल्लामा कति सरकारी जग्गा अतिक्रमित छ भन्ने एकीन तथ्याकं छैन । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अतिक्रममा परेको सरकारी कार्यालयको जग्गाबारे अध्ययन तथा खोजी सुरु गर्न थालेको हो ।
जिल्लामा विभिन्न सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा सुकुम्बासी, बाढीपीडत र अन्य सरकारी कार्यालयबाटै अतिक्रमण भइरहेको छ । यही जग्गाको खोजी गर्न थालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा खोजिने छ । सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचना हटाइने र बस्ती भएमा खाली गराइने भएको हो ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । सरकारी कार्यालयका जग्गामा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण भइरहेको भन्दै प्रशासनले सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियान शुरु गरेको हो ।
वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर र टहराहरु हटाउन जिल्ला प्रशासनले निर्देशन दिई सकेको छ ।
वीरेन्द्रनगरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालय आसपासमा रहेका टहराहरु तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको हो । केहीदिनमा नै सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका सम्पूर्ण घर र टहरा हटाइने प्रशासनले जनाएको छ ।
दोस्रो चरणमा प्रशासनले अतिक्रमित सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिरहेको छ । यसैका लागि सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो मातहतमा भएको जग्गाको विवरण संकलन गर्न लगाएको छ ।
त्यसपछि मात्रै प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने रणनीतिमा जुटेको छ । सूचना अटेर गरे बल प्रयोग गरेरै भए पनि अतिक्रमण हटाइने प्रशासनले जनाएको छ ।
नक्कली सुकुम्बासी !
वीरेन्द्रनग–७ खारखोलीमा मालपोत कार्यालयको जग्गा छ । जहाँ सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाइएका छन् । तर त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी भने नभएको पाइएको छ ।
यो बस्तीका व्यक्तिहरु वास्तविक सुकम्बासी नभएको प्रशासनले जनाएको छ । ‘खारखोली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु पहाडमा प्रशस्तै जग्गा भएका व्यक्तिहरु रहेछन्’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले भने, ‘कामको शिलशिलामा वीरेन्द्रनगर झरेको बेला घर तथा टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ ।’
वीरेन्द्रनगरका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै अधिकांश व्यक्ति सुकुम्बासी नभएको तथ्य प्रशासनसँग छ । नक्कली सुकुम्बासीहरु मध्येका एक हुन्, खारखोलीमा बस्दै आएका जुठे कामी ।
उनलाई सरकारले नै दश धुर जग्गा दिएको फेला परेको छ । उनले उक्त जग्गामा जेठी श्रीमतीको नाममा चिसापानीमै घर बनाएर बसिरहेको प्रशासनले बतायो ।
तर पनि उनी कान्छी श्रीमतीसँगै खारखोलीमा टहर बनाएर बस्दै आएका छन् । कान्छी श्रीमतीले नै जाडरक्सी खाएर झगडा गरेको भन्दै जुठेविरुद्ध उजूरी गरेपछि प्रहरीले जुठेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा ज्ठेले आफूले दुई वटा श्रीमती विवाह गरेको र वास्तविक सुकुम्बासी नभएको बताएका छन् । यस्ता नक्कली सुकुम्बासीहरुले नै वीरेन्द्रनगरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको प्रशासनको भनाइ छ ।
प्रशासनले तेस्रो चरण अन्तर्गत सरकारबाट मुआब्जा लिएको तर हट्न अटेरी गरेकालाई हटाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्पष्ट जग्गाको लगत नदिँदा स्पिडमा काम गर्न नसकिएको प्रशासनको गुनासो छ ।
मालपोतको जग्गामा बनाइएका ६५ वटा घर–टहर भत्काइँदै
मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ खारखोली क्षेत्रमा रहेको जग्गामा बनाइएका घर तथा टहरा भत्काइँने भएको छ । अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया शुरु भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा दर्ता कायम रहेको सुर्खेत साविक कटकुवा गाविस वडा नम्बर ५ मा कित्ता नम्बर ७२ र १८४ मा दुई विगाह तीन कठ्ठा मध्ये खोला किनारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
अतिक्रम गर्नेक्रम बढ्दै गएपछि कार्यालयले खाली गराउन सूचना नै जारी गरिसकेको छ । जग्गामा वर्षौंदेखी मालपोतको जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रम भएपछि कार्यालयले प्रशासनलाई हटाइदिन गुहार मागेको थियो ।
मालपोतको जग्गामा बाढीपीडितका सात तथा अन्य व्यक्तिका ५९ घर तथा टहराहरु निर्माण गरिएका छन् । कार्यालयको जग्गा खाली गर्न सातदिने सूचना नै जारी गरेको थियो ।
सातदिने सूचनाको म्याद सकिएकाले ६५ वटै घर तथा टहरा हटाउन प्रशासनबाट सहयोग मागेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी खत्री बताउँछिन् ।
‘कार्यालयको जग्गालाई तारवार गर्न विभागलाई पत्रचार गरिसकेको छु’ खत्री भन्छिन्, ‘सबै टहरा केही दिनभित्र हटाएर त्यसको संरक्षण गर्न तारवार गर्ने कामसमेत यसै वर्षदेखी शुरु गरिनेछ ।’
‘सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न दिन्नौं’
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वशन्त अधिकारीले सार्वजनिक, सरकारी र सडक किनाराको जग्गा खाली गराउने अभियान शुरु गरेको बताए ।
‘पहिलो चरणमा सडक किनाराका संरचनाहरु हटाइ सकेका छौं’ अधिकारीले भने, ‘दोस्रो चरणमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउन अभियान थालेका छौं ।’
सार्वजनिक, सरकारी र सडक किनारामा रजाइँ गर्नेलाई छुट नदिइने अधिकारी बताउँछन् । नगर विकास समितिले सडक किनाराका जग्गामा व्यक्तिलाई भाडामा बस्न दिएको खुलेको प्रजिअ अधिकारीले जनाए ।
राजनीतिज्ञलाई फोन गर्न लगाएर नहटाउन दवाव दिएको बताएका उनले भने, ‘जुनसुकै शक्तिबाट दवाव आए पनि सरकारी सम्पत्तीमा रजाइँ गर्नेलाई हटाएर छाड्छौं ।’ जग्गा अतिक्रम गर्नेलाई संरक्षण नभइ खाली गराउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्न प्रजिअ अधिकारीको आग्रह छ ।
