☰ open Loading... 26 October 2020|   सोमवार, कार्तिक १०, २०७७

संविधान कार्यान्वयनका ५ बर्ष : एक विश्लेषण

  |

संविधान कार्यान्वयनका ५ बर्ष : एक विश्लेषण
   -कुलराज सुवेदी
    आज शनिबार नेपाल सरकारले धुमधाम संग संविधान दिवस मनायो । कोरोना कहर  बिच प्रधान्मन्त्री केपी ओलीले एक भव्य कार्यक्रममा देसवासीलाई संबोधन पनी गरे । पांचौ संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ५९४ जना व्यक्तीलाई मानपदवी र पदकले विभुसित पनी गर्यो । तर ति ५९४ जनाको नाम हेर्दा गणतन्त्र स्थापनामा संर्घष गरेका, उच्च सेवा भावले जनताको सेवा गरेका वा देशमै बसेर उदाहरणीय कार्य गरेका व्यक्ती भन्दा पनी सत्ता र शक्तिको चाकरी गरेका व्यक्तीहरुको संख्या बढी देखीयो । पञ्चायत र बहुदल कालमा जसरी पदक र विभुषणहरु निगाह हुन्थो त्यो भन्दा फरक शैली देखिएन । यस परि घटनाले देशमा  राजनीतीक व्यवस्था परिर्वतन भए पनी सत्तामा रहने पात्र र प्रवृत्तिमा परिर्वतन नभएको तथ्य स्पष्ट भयो ।
     २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन संविधान सभाको ९०% समर्थंनमा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रत्मक नेपालको संविधान जारी भएको थियो । राजतन्त्र र यस बाट संरक्षित केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थानै मुलुकको पछौटेपन अविकाशको मुख्य कारण हो भन्ने राजनैतीक भाष्य निर्माण गरी तत्कालीन राजनैतीक दलहरुले २०६२÷०६३ मा गरेको जनआन्दोलको जगमा स्थापीत भएको संविधान सभाले उक्त संविधान जारी गरेको थियो । यि सम्पुर्ण कुराहरुको पैरवि र बहस सृजना गर्ने सवालमा तत्कालीन माओवादी दलको महत्वपुर्ण भुमीका रहेको थियो ।
    आज संविधान कार्यान्वयनको ५ वर्ष पुरा भएर छैठौ वर्ष सुरु हुदै गर्दा पनी जनतामा सकारात्मक आशा र उत्साहको संचार भएको छैन । यो वर्ष कोरोना कहर भएता पनी गत वर्ष सरकारले दिपावली गर्न र राष्ट्रीय गान गाउन अनुरोधमा समेत जनताले उत्साह देखाएनन् ।
सर्वस्विकार्यताकोे प्रश्न
संविधान जारी हुने वेलामा तत्कालिन संविधान सभाको ९०% समर्थन प्राप्त थियो संविधानसभाबाट संविधान घोषण भएका भारत, दक्षीण अफ्रीका लगायत अन्य देशको उदहारण हेर्दा यती ठुलो सर्मथन प्राप्त भएको पाइदैन । तर आज छैठौ वर्ष लाग्दा समेत असन्तुष्टीका आवाजहरु आइ रहेका छन् ।
मुख्य रुपमा मदेही समुदाय बाट र केही हद सम्म जनजाती महीला तथा खसआर्य समुदाय बाट समेत असन्तुष्टीका आवजहरु आउने गरेका छन् । त्यसो त मुलधारका राजनैतीक दलका नेताहरुबाट समेत बेला मौकामा र्धम निरपेक्षता र संघियताको विरोधमा आवजहरु नआएका पनी हैनन् । हिन्दु समुदायबाट संविधानमा धर्म निरपेक्षता शब्दको सट्टामा धार्मीक स्वतन्त्रमा शब्द उल्लेख गरीनु पर्ने आवज उठेको पाइन्छ । सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टी भने मदेशी समुदायबाट उठी राखेको छ । उनिहरुले मुख्य गरी प्रदेश निर्माणको आधार र सिमांकनको बिषमा रिजरभेसन राखेका छन् । प्रदेशरुको निमार्ण पहिचानको आधारमा हुनु पर्ने र सोही अनुरुप प्रदेशहरुको वर्तमान सिमांकनलाई समेत रिभ्यु गनुपर्ने उनिहरुको माग छ । गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने भनि दिएको अभिव्यक्तीबाट सत्ता पक्ष समेत संविधानमा त्रुटी रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको देखीन्छ ।
मुख्य उपलब्धी के हुन् ?
   संविधान जारी भएको ५ वर्षमा मुलुकले थुपै सकारात्मक उपलब्धीहरु हासील गरेको छ । नया संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन ओटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसले नयां राजनैतीक संरचना अनुरुप संघीयता कार्यान्वयनको मुल आधार तयार गरेको छ । मुलुकमा राजनैतीक स्थिरता कायमा हुनुको साथै झण्डै दुई दशक पछी स्थानीय तह जनप्रतिनिधी मार्फत शासित हुने अवसर मिलेको छ । समावेशीकरण तथा समानुपातीक निर्वाचन प्रणाली अर्को महत्वपुर्ण  उपलब्धी हो बहुजातीय र बहुभाषीक मुलुकको शासन प्रणली र कर्मचारी तन्त्रमा यस्को प्रतिनिधित्व झल्कदैन थियो । नयां संविधानले सरकारी सेवाहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर यिनिहरुलाई प्रतिनिधि मुलक बनाएको छ । यो प्रवन्धबाट जनजाती, मधेसी, महीला, दलीत, अपाङ्ग तथा पिछडीएको क्षेत्रका नागरीकहरुले महत्वपुर्ण उपल्बधी तथा अवसरहरु पाएका छन् । मिश्रीत निर्वाचन प्रणली अन्तर्गत समानुपातीक मतपत्रको व्यवस्थाले जनताको मत खेरा नजाने अवस्था निर्माण भएको छ । समानुपातीक सभासदको सिफारीस, संवैधानीक पदहरुमा नियुक्ती तथा राष्ट्रपती र सभामुख लगायतका पदमा हुने नियुक्ति संबन्धी कानुनी प्रबन्धले राज्य संयन्त्रलाई अझै बढि समाबेशी बनाएको छ । निर्वाचन संबन्धी कानुनमा भएको थे्रसहोल्ड को व्यवस्थाले मुलुकलाई विस्तारै दुइदलिय स्थिर व्यवस्था तर्फ अगाडी बढाएको संकेत मिल्दछ ।
   लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण यो संविधानको अर्को उपलब्धी हो । मौजुदा संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । जनताका समाजीक संस्कृतीक हकहरुमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धी गरीएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरीएका मौलीक हकहरु मध्ये खाध संप्रभुताको हक स्वस्थ वातावरणको हक स्वास्थ्य संबन्धी हक विभेद विरुद्धका हक यसका प्रतिनिधी उदाहरण हुन ।
कमजोर पक्षहरु
१. संवैधानीक प्रावधानको सुस्त कार्यान्वयन ः संघियतालाई कार्यान्यन गर्नका लागी गरीएका थुपै प्रवन्धहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । ७ वटा संवैधानिक निकायहरु गठननै भएका छैनन् भने अन्य संबैधानीक निकायहरुमा समेत गरी ४८ जना सदस्यहरु नियुक्त भएका छैनन् । कानुन मन्त्रालयद्धारा झडै ३०० वटा कानुनहरुमा समसामयीक शंसोधन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरीएता पनी यस क्षेत्रमा अति न्युन उपलब्धी हासील भएको छ ।
२. मौलीक हकहरुको कार्यान्वयनको समस्या ः संविधान निमार्ण गर्दा उल्लेखनीय रुपमा सामाजीक आर्थीक अधिकारहरु तोकी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा लेखीयो । ३ वर्ष भित्र ति कानुनहरु बनाइ सक्नु पर्ने व्यवस्था अनुरुप ३१ वटा कानुनहरु निर्माण त भए तर जटील प्रकृतीका अमुर्त हकहरु कार्यान्वयनमा व्यवहारीक , नितिगत तथा स्रोतगत समस्याहरु आइ परेका छन् ।
३. शान्ति प्रकृयाका बाकिं कामहरु ः तत्कालीन माओवादी तथा ७ दलबीच भएको १२ बुदें सहमतीको आधारमा २०६२÷०६३ को आन्दोलन भएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगले आफना कामहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी र सेना तथा प्रहरीका थुपै व्यक्ती विरुद्ध अदालमा मुद्धाहरु विचारधीन रहेका छन् ।
४. अधिकारको वाडफांड र प्रदेश सरकारको प्रभावकारीता ः संविधानको अनुसुची खण्डमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका तथा संयुक्त अधिकारहरु उल्लेख गरीएको छ । तर कतिपय अधिकारहरु अष्पस्ट र ओभरल्यपीङ छन.् । नगर र प्रदेश प्रहरीको प्रवन्ध कार्यान्वयनमा आएको छैन । सम्पुर्ण प्रहरी संगठनलाई संघ अन्तरगतनै परीचालन गरीएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको गर्न जिम्मा दिएता पनी पाठ्क्रम परीक्षा, दरवन्दी लगाएतका विषयहरुलाइ पुर्णत केन्द्रले नियन्त्रण मा राखेको छ । यस बाहेक संघले कानुनहरु निर्माण गर्दा हरेक क्षेत्रका अधिकारहरु केन्द्रीकृत गदै प्रदेशलाई योजनाबद्ध रुपमा कमजो बनाएको छ । जसले गर्दा प्रदेशहरु फङ्सनल हुन सकेका छैनन् ।
५. कर्मचारीको समायोजन र न्यायलयको पुन संरचना ः संघियताको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अभिभारा कर्मचारीहरुको रहेको हुन्छ । तर कर्मचारी समायोजन न्याय संगत र समानतामा आधारीत रहेर गरीएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ती विकाशको बाटो अवरुद्ध पारीयो । संघियता कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विना प्रोत्साहन जबरजस्ती कार्य क्षेत्रमा पठाइयो । समग्रमा प्रदेश मन्त्रीहरु भन्दा सि.डि.यो. शक्तिशाली रहने व्यवस्था गरीयो ।
    संविधान निर्माण गर्दा न्यायलयलाई एकात्मक रुपमा प्रबन्ध गरीयो । एकात्मक सोचको न्यायलयले संघियता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संसद र सरकारलाई अपेक्षाकृत सहयोग गरेन । कतिपय अवस्थामा अधिकार बाडफाड सम्बन्धमा परेका मुद्धाहरुमा संविधानको र्मम अनुरुप न्यायीक निरुपण हुन सकेन् ।
अबको बाटो
   संविधानको सफलता यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यस्को कार्यान्वयन गर्ने मुख्य स्टेक होल्डरहरु सरकार, सदन र न्यायलय हुन् । यिनिहरु विच संविधानको प्रभावकारी शिलशिलामा सक्रिय सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । यस्को साथ साथै संविधानमा उल्लेख गरीएका संवैधानीक आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा छिटो भन्दा छिटो योग्य व्यक्तीहरुलाई नियुक्त गरीनु पर्दछ । यि आयोगहरुले आफ्ना अधिकारहरुको पुर्णत अभ्यास गरे संगै संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरण सुरु हुन्छ । यस्को साथै नागरीक समाज र मिडियाले संविधानका प्रबन्धहरु कार्यान्वयनको शिलशिलामा सरकारलाई खबरदारी समेत गरेमा मौजुदा संविधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज ४, २०७७     9:47:43 PM
error: Content is protected !!