सुर्खेत -नेपालीहरूको महान् पर्व शनिबारबाट सुरु भयो तर, चिंगाढ–७, पीपलेकी शान्ति खत्री (३९) का भने दसैंसँगै दशा पनि सुरु भए। गत वर्ष साहुँबाट १० हजार रूपैयाँ ऋण निकालेर दसैं मानेकी उनले यस वर्ष नत ऋण पाइन न भने कोरोना भाइरसका कारण खर्च जुटाउन काम नै पाइन्। जसले गर्दा, यसपालिको दसैं उनका लागि दशा बनिदियो।
‘गत वर्ष ऋण निकालेर दसैं मनाएँ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष साहुँले पनि ऋण दिन मानेनन्।’ श्रीमान्को निधन भएपछि उनले एक छोरा र जन्मदिने बाबुलाई पाल्दै आएकी छिन्। वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवा बस्दै आएकी अञ्जु सार्कीलाई पनि दसैं कसरी मनाउने भन्ने शान्तिको जस्तै पिरलो छ। शरीरमा एकसरो लुगा र मासु खाने पैसा नहुँदा उनलाई पनि दसैं दशा हुने निश्चित छ। यति मात्र होइन कर्णालीका गरिब तथा विपन्नलाई दसैं मनाउन हम्मेहम्मे भएको छ।
तिनै गरिब तथा विपन्नको मतबाट निर्वाचित भएर बनेको सरकारले भने दसैं ‘प्याकेज’ नै बनाएको छैन। बरु उल्टै सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई चाडपर्व खर्चभन्दै ठूलो रकम बाँडेको छ। यति ठूलो संकटका बेला पनि सरकारले वास्ता नगर्दा जनता सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
सत्तासीन भएपछि जनप्रतिनिधिरूले झुपडीलाई नदेख्दा यहाँको गरिबी जस्ताको त्यस्तै भएको अञ्जुले बताइन्। कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१ प्रतिशत छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा गरिब प्रदेश नै कर्णाली हो। तर, यहाँको सरकारले गरिबीका विषयमा दसैंतिहार लक्षित ठोस योजना ल्याएको देखिएन।
दैलेखस्थित महाबु गाउँपालिका–१, खडिगैरा घर भइ हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी संगीता विश्वकर्माले गत वर्ष दसैं मनाउन लिएको ऋण एक वर्षसम्म पनि तिर्न सकेकी छैनिन्। ‘गत वर्षकै ऋण तिर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष कुन मुख लिएर साहुँ कहाँ जाऊँ।’ कोरोना संकटका बेला साहुँलाई पनि समस्या भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यस वर्ष दसैं दशा हुने भयो।’ ‘छरछिमेकले नयाँ लुगा किनिसके,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो घरमा नयाँ लुगा किन्नु त परको कुरा एक छाक मीठो खानेसम्म मुस्किल छ।’ १८ वर्षीया संगीता घरमा आर्थिक अभाव हुँदा ६ कक्षामा पढ्दा पढ्दै मजदुरी गर्न बाध्य भइन्। आमा, दाई र बहिनी गरी चारजनाको परिवारलाई पाल्ने संगीताको काँधमा जिम्मेवारी छ।
सरकारले गरिब, विपन्न समुदायलाई सधैं विपन्नकै स्थानमा राखेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमबहादुर शाहीले भने, ‘जनता संकटमा परेका बेला पनि दसैं राहत प्याज नल्याएर सरकारले जनताप्रति निर्मम आचरण प्रदर्शन गरेको छ।’ लोकतन्त्र नामको झोला बोकेर सरकारले आफ्नो पेट मात्र भर्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
‘सरकारले आफ्नो र आफ्ना झोलेकुम्लेको मात्र पेट भर्न तल्लीन छ,’ उनले भने, ‘जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।’ जसले गर्दा कर्णालीका विपन्न समुदायले सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। साथै उनले सरकारले कोरोना भाइरसलाई व्यापार केन्द्र बनाएको आरोप लगाउँदै गरिब, विपन्नको बारेमा सरकारलाई सोंच्ने फुर्सद नभएको बताए।
‘गरिब परिवारले रोजगारी पाउँछ, आयस्तर बढाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकार लागेन,’ नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले भने, ‘सरकार दोष एक–अर्कालाई पन्छाउनेमैं ठिक्क छ।’ अर्काे विडम्बना भनेको दसैं नजिकिँदै गर्दा जनतामा दसैं मनाउने पिरलो हुँदा सरकार भने आफ्नो कुर्सी जोगाउने प्रयासमा छ। उसोतः स्थानीय सरकार पनि यसबाट चुकेका छन्। कसरी दसैं दशा नभइ खुसी बनाउने भन्ने योजना स्थानीय तहसँग पनि छैन।
भारतबाट कमाउने र दसैं तिहार मनाउने कर्णालीको परम्परा हो। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू खाली हात फर्किएका छन्। स्वदेशमा पनि रोजगारी नहुँदा उनीहरूलाई घरपरिवार चलाउनै मुस्किल छ। डोल्पा, मुगुलगायतका सर्वसाधारण बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा संकलन गरेर दसैं खर्चको जोहो गथ्र्ये। तर, यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण यार्सा गुम्बा पाइने पाटन खुलेनन्।
‘यहाँको प्रमुख आयस्रोत यार्सा गुम्बा हो,’ डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनांङ गुरुङले भने, ‘यसपालि यार्सा टिप्न नपाउँदा गाउँमा आर्थिक संकट भएको छ।’ यार्साको समयमा भेंडा, च्याग्राको समेत व्यापार हुँदा यहाँका बासिन्दाले वर्षभरिलाई हुने खर्च आम्दानी गथ्र्ये भन्दै उनले भने, ‘तर अहिले त व्यापार पनि भएन, यार्सा टिप्न पनि पाइएन।’
तर सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन रोक लगाए पनि प्रदेश सरकारले सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। सत्तासीनलाई व्यवस्थाले रोक्दा पनि घुमाएर सेवा सुविधा दिन मिल्ने र भोका नांगालाई केही पनि प्याकेज नहुँदा गरिब तथा विपन्न समुदाय निराश बनेका छन्। गरिब, निमुखाका लागि दसैं प्याकेजका विषयमा छलफल नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। ‘दसैं प्याकेजका विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो आवश्यक भएकाले अब हामी छलफल गर्छाैं।साभार:नागरिक दैनिक
