☰ open Loading... 9 October 2024|  

प्रदेश सरकारपछि स्थानीय प्रशासनले क्रसर उद्योगमाथि छानविन गर्दै
  | ४ मंसिर २०७७, बिहीबार २१:०७

गाेविन्द केसी सुर्खेत -सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई कानुनी पुरा गरेनगरेको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सञ्चालन प्रमाणपत्र पेश गर्ने दिएको ३ दिने म्यादभित्र ८ वटा उद्योगले कागजपत्र बुझाएका छन् ।
उद्योगहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको अनुमति प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेका हुन् । अहिले १३ वटामध्ये ७ वटा उद्योगले काजगपत्र पेश गरेको प्रसासकिय अधिकृत पदमलाल लामेछानेले बताए । कागजपत्रमाथि छानविन गरेर उद्योगमा अनुगमन गरिने प्रशासकिय अधिकृत लामेछानेले बताए । त्यस्तै ३ वटा अस्थाई उद्योगहरुले पनि कागजपत्र पेश गरेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयले दिएको म्यादभित्र त्रिशक्ति क्रसर उद्योग, देउती क्रसर उद्योग, भेरी एग्रीगेट एण्ड सेण्ड रिफाईनरी उद्योग, न्यू देउती बालुवा मोरङ्ग प्रशोधन उद्योग, हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योग र लेकबेसी बालुवा प्रशोधनले मनकामना हिमपाईप तथा ब्लग उद्योगको नामबाट दर्ता गरेको छ । त्यस्तै अस्थाई दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुमा सपना आर्शिस एण्ड शंकर जेभी, लामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शंकर जेभी , महालक्ष्मी किराटेश्वर केएसके कन्टशन जेभी रहेका छन् । उनीहरुले सडक निर्माणका लागि क्रसर उद्योग अस्थाई दर्ता गरेका हुन् । धेरैजसो घरेलुमा दर्ता भएको पाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
एक हप्ता पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ दिनभित्र सुर्खेतमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले सञ्चालन तथा दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सबै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई आफ्ना कागजात बुझाउन भनेको थियो ।
यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा सुर्खेतमा एउटा मात्र क्रसर उद्योग दर्ता भएको अरु अवैध रुपमा चलेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । महिनादिन नवित्दै अहिले ७ वटा क्रसर उद्योगले दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको हुन् । प्रदेश सरकारले गरेको अनुगमन र प्रशासन कार्यालयले गर्ने अनुगमन एउटै हुन्छ या फरकफरक आउछ त्यो भने हेर्न भने बाँकी रहेको छ ।