☰ open Loading... 9 October 2024|  

काउन्सिलमा दर्ता नभएरै एमयूमा हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढाइ
  | २८ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:५६

वीरेन्द्रनगर — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा हाइड्रोपावर इन्जिनियरङ विषय आठौं सेमेस्टर सकिन लाग्दासमेत नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुन सकेको छैन । यसले गर्दा उक्त विषय पढिरहेका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।


विश्वविद्यालयले २०७३ सालमा हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले १ सय ९२ जना विद्यार्थी हाइड्रो इन्जिनियरिङ अध्ययनरत छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन–२०५५ मा हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ छुट्टै विषयको रुपमा नरहे पनि विश्वविद्यालयले उक्त विषय पढाइरहेको छ ।

वीरगन्जबाट हाइड्रोपावर पढ्न आएका बर्मेश चन्दवंशीले सुरुमा उत्साहित भए पनि अहिले निराश हुन थालेको बताए । नेपालमै पहिलोपटक हाइड्रोपावर पढाइ हुने थाहा पाएर पढ्न आएका उनी अहिले वीरगन्जमै इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् । भेरी–बबई डाइर्भसनमा इन्टर्नसिप गरिरेहकी वीरेन्द्रनगरकी कृष्णा थापाले पढाइ सकिएपछि सिभिल वा हाइड्रो कुन इन्जिनियर हुने भन्ने अन्योल रहेको बताइन् । ‘पढ्ने बेला हाइड्रोको भनेर पढियो, तर अहिले सिभिल भइएलाजस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘ममात्र होइन, अन्य साथीहरु पनि यस्तै अन्योलमा छन् ।’

विश्वविद्यालयका स्ववियु परिषद् सभापति रोशन बस्नेतले यतिका वर्षसम्म पढ्दासमेत प्रमाणपत्र पाइने हो कि होइन भन्ने अन्योल रहेको बताए । ‘साथीहरुलाई ४ वर्षसम्म पढेर प्रमाणपत्र पाइएन भने बेरोजगार बनिने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ सिभिल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी रहेका उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ ।’



तत्कालीन उपकुलति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले नेपालमै पहिलोपटक भन्दै हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पठनपाठन सुरु गराएका थिए । विश्वविद्यालयले सोही अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरे पनि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले भने नयाँ विषय भन्दै दर्ता गर्न मानेको छैन ।

कोइरालाले काउन्सिलमा दर्ताको प्रक्रिया खासै ठूलो विषय नभएको भन्ने गरे पनि अनुमतिको लागि प्रयास गर्दागर्दै उनको कार्यकाल सकिएको थियो । ९ महिनाअघि उपकुलपति भएर आएका प्राडा नन्दबहादुर सिंह काउन्सिलको अनुमतिबिनै पढाइ सुरु गर्ने पूर्वपदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

यद्यपि उनले दर्ताको लागि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र काउन्सिलका पदाधिकारीसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कारण विद्यार्थी पीडित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले विद्यार्थीले पढे अनुसारको प्रमाणपत्र र रोजगारी पाउने आधार बनाउने छौं ।’कान्तिपुर बाट