☰ open Loading... 22 January 2021|   शुक्रबार, माघ ९, २०७७

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय
  |

तर जिल्लामा ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैँ व्यवस्था लत्याउँदै सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन्। जसले गर्दा जिल्ला प्रशासनलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा, वस्तु र सुविधाका विषयमा सेवाग्राही जानकारी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक समीक्षा कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो तर प्रशासनले सार्वजनिक समीक्षा गर्न सकेको छैनन्। केही महिना अघिमा सरुवा भएर रुकुम पश्चिम गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ ग्रैहेले जिल्लामा सुशासन र पद्धतिलगायत जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सेवा सुधारका लागि ७२ बुद्धे कार्ययोजना तयार पारेका थिए। कार्ययोजना मात्र बनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा सेवाग्राही उक्त जानकारी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

सेवा प्रदायक र नागरिकहरूकाबीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो सम्वादबाट नागरिकलाई देश विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराई जिम्मेवारीको संस्कार बसाउन गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ। कार्यालय बमोजिम गराउनु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ गरी स्थानीय प्रशासनले नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न नसकको मुसिकोट खलंगा बहुमुखि क्याम्पसका खलंगाका उपप्रध्यापक हरिविष्णु ओलीले बताए। ‘नागरिकको सूचना पाउने हक संविधानमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर प्रशासनले संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारलाई समेत लत्यायो।

’सेवा प्रदायक निकायको वस्तुस्थिति, राम्रो वा नराम्रो पक्षसँगै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषय सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सनुवाइबाट थाहा पाउने भए पनि प्रशासनले नागरिकलाई त्यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ।‘आफैँ नागरिक दायित्वबाट प्रशासन पन्छिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य सेवाप्रदायक निकायको अवस्था के होला ?’

सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने स्थानीय अमर ओलीले बताए। ‘यहाँ सार्वजनिक सुनुवाइ भए पनि उपभोक्ता र लक्षित वर्गका उपस्थितिबिना औपचारिकताका लागि मात्रै गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नागरिक सेवा प्रदायक निकायको सुशासन र पारदर्शीता जानकारी पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्।’

सार्वजनिक समीक्षा र सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सुशासनसम्बन्धी कर्णालीमा काम गर्दै आएका खिम रेग्मीका अनुसार सार्वजनिक निकायले चार/चार महिनामा सार्वजनिक समीक्षा र ६/६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले भने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको बताए। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका लागि अहिले अनुकूल समय नभएको भन्दै उनले भने, ‘महिनामा एकपटक कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्छौं। त्यहाँ सेवाग्राहीबाट आएका गुनासाहरूमा छलफल हुन्छ।’ सार्वजनिक समीक्षा र सुनुवाइका लागि स्रोत साधन नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनले स्थानीय तहसँग मिलेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताए।

स्थानीय तहसँग स्रोत साधन रहेकाले स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक सुनुवाइ र समीक्षा गर्न सक्ने भन्दै उनले प्रशासनमा सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था नगर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न समस्या भएको बताए।नागरिक दैनिकबाट

प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २०, २०७७     10:26:10 AM