काठमाडौँ — कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री रामशरण महतले केही दिनअघि अंगरक्षक फिर्ताको जानकारी दिन पुगेका सुरक्षा अधिकारीसमक्ष भनेका थिए, ‘म हाई थ्रेट भएको नेता हुँ, ममाथि यसअघि पटक–पटक आक्रमण भएका छन् तर एकाएक सरकारले नै सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिने निर्णय गरेछ, यसले त झनै थ्रेट महसुस गरें ।’
ती सुरक्षा अधिकारीले ‘कार्यविधिअनुसार गर्नू भन्ने सरकारको आदेश हो’ भनेपछि महतले भनेका थिए, ‘गृह सचिव, गृहमन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्छु ।’
महतको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका २ जना अंगरक्षक फागुन १ बाट फिर्ता भए । पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले पनि सुरक्षामा खटिएका प्रहरी फिर्ता गरिएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए । अंगरक्षक फिर्ता गर्न पुगेका सुरक्षा अधिकृतसँग जोशीले भनेका थिए, ‘म थ्रेट नै नभएको नेता त होइन तर सरकारले निर्णय गरेछ ।’ पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले अंगरक्षक फिर्ता नगर्न निकै दबाब दिएका थिए तर प्रहरीले अंगरक्षक फिर्ता लियो । केही साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेकाहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी धमाधम फिर्ता गरिँदै छ ।
केही पूर्वपदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी फिर्ताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार डेढ दर्जन पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिकर्मीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि आफूहरूलाई असुरक्षा रहेको कारण देखाउँदै अंगरक्षकको व्यवस्था गरिदिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, पूर्वगृह राज्यमन्त्रीद्वय कँडेल र रिजवान अन्सारी, पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री लामालगायत नेताले अंगरक्षकको व्यवस्था गरिदिन गृहमा निवेदन दिएका हुन् ।
कांग्रेस नुवाकोटका नेता रमेश महतका अनुसार अंगरक्षक फिर्तापछि पूर्वअर्थमन्त्री महतले गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले फोनबाटै ‘मलाई सुरक्षा थ्रेट छ कि छैन भनेर तपाईंहरूलाई थाहा छँदै छ, मैले के भनिरहुँ’ भनेका थिए । यसअघि महतमाथि लक्ष्य गरेर २०७४ को संसदीय निर्वाचनताका ककनीको काउलेथानमा बम विस्फोट गरिएको थियो । २०७२ साउनमा नुवाकोटकै खरानीटार र २०७४ चैतमा दुप्चेश्वरमा आक्रमण प्रयास भएको थियो । त्यसपछि महतले सशस्त्रबाट अंगरक्षक लिएका थिए । सुरक्षा निकायको उपल्लो तहबाट अवकाश पाएका अधिकारीहरूले पनि अंगरक्षक फिर्ताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिमा नपरेका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको बताए । कार्यविधि नीतिगत निर्णय भएको र कसैलाई खतरा भएको पुष्टि हुने आधार देखिए ‘थ्रेट एनालाइसिस कमिटी’ ले अस्थायी बन्दोबस्तीको व्यवस्था मिलाउने बताए । सुरक्षा कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्र प्रमुखदेखि सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखसम्मका लागि मात्र आजीवन र अवकाश पाएको निश्चित अवधिसम्म तोकिएअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइने उल्लेख छ । पूर्वमन्त्रीसहित सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निजामतीको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश पाएका रथी/एआईजी र सचिवको अंगरक्षक सुविधा खारेज गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका करिब डेढ सय प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् । अंगरक्षकका रूपमा प्रहरीबाट देशभर १ सय ७० जना हाराहारी खटिएका थिए । सशस्त्र प्रहरीले मंगलबार साँझसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, अन्य पूर्वपदाधिकारी लगायतको सुरक्षामा कार्यविधिभन्दा बढी खटिएका करिब २ सय ७६ जनालाई फिर्ता गरेको छ ।
अझै करिब १ सय जना जति सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुन बाँकी छ । फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई दरबन्दी भएका ठाउँमै खटाइएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीको पछुवामा खटाइएका सशस्त्रका १३ वटा गाडी पनि फर्काइएको छ । सुरक्षाकर्मी कटौतीमा परेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका तर्फबाट निजी सचिव सागर तिमल्सिनाले गृहमा निर्णय पुनर्विचार गरिदिन निवेदन दिएका छन् । प्रहरी र सशस्त्रबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदेखि आफन्त/नातागोताका काममा समेत खटाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
कार्यविधिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २१ सैनिक, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ सशस्त्र र २ प्रहरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १६ सशस्त्र र २ प्रहरी आजीवन उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ६ सशस्त्र (५ वर्षसम्म) र २ प्रहरी आजीवन खटाउने उल्लेख छ ।
पूर्वसभामुखलाई कार्यकाल सकिएको ३ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई २ जना प्रहरी २ वर्षसम्म, पूर्वगृहमन्त्रीलाई २ जना प्रहरी १० वर्षसम्म, पूर्वरक्षामन्त्रीलाई २ सैनिक २ वर्षसम्म, पूर्वमन्त्रीलाई एक प्रहरी २ वर्षसम्म, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई अवकाश पाएको १० वर्षसम्म ७ सशस्त्र र २ प्रहरी खटाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्तालाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख/सदस्यलाई २ वर्षसम्म एक प्रहरी, पूर्वमुख्यसचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वप्रधानसेनापतिलाई आजीवन ७ सैनिक, पूर्वगृह सचिवलाई २ वर्षसम्म २ प्रहरी, पूर्वरक्षा सचिवलाई २ वर्षसम्म एक सैनिक, सेना, प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीलाई अवकाश पाएको ४ वर्षसम्म सम्बन्धित सुरक्षा निकायका ५ जना र २ जना आजीवन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखलाई सशस्त्र प्रहरीका २ जना आजीवन सुरक्षामा खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयबाटै सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगसुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्नेमा गृह मन्त्रालय पनि देखिएको छ । कानुनविपरीतका गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १७ र सशस्त्र प्रहरीका २७ जनालाई आफ्ना कर्मचारी र आसेपासेका लागि चालकका रूपमा खटाएको छ । दुवै सुरक्षा निकायले गृहका लागि भन्दै उनीहरूलार्ई गृहका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार/सहयोगीको चालकमा खटाएका हुन् ।
२०७७ साउनमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले ‘स्टाफ मिटिङ’ नै राखेर प्रहरी र सशस्त्रका चालक प्रयोग गर्दा मन्त्रालयको बदनाम भएको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, गृह सचिव न्यौपानेको उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आएन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रहरी र सशस्त्रका चालक प्रयोग गर्दै आएको स्वीकार गरे । यसमा कमीकमजोरी भएको र क्रमशः फिर्ता गर्दै लगिएको उनले बताए ।कान्तिपुर बाट
