सुर्खेत- दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ की गोरी बादी ३ दिनदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा बसेकी छन्।
उनी घरमा ताल्चा ठोकेर प्रदेश सरकारसँग जग्गा माग्न भन्दै सुर्खेत झरेकी हुन्। ‘हाम्रो २० जनाको जहान छ, घरमा ताला लगाएर सबै आएका छौँ’ उनले भनिन्, ‘मर्न परे यहीँ मर्छौँ तर सरकारले जग्गा नदिएसम्म गाउँ फर्किदैनौँ।’
दुल्लु नगरपालिका–१ का हिक्मत बादी ३ दिनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा छन्। अब कति दिन खुल्ला चौरमा बस्नुपर्ने हो उनी आफैँलाई थाहा छैन। ‘जग्गा नपाएसम्म गाउँ नफर्कने सल्लाह गरेर आएका हौँ’ उनले भने, ‘सरकारले खाना दिए खान्छौँ, नदिए भोकभोकै बस्छौँ तर घर फर्किदैनौँ।’
प्रदेश सरकारसँग जग्गा माग्न आएका उनी बरु सुर्खेतमै मर्ने तर जग्गा नपाएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्। ‘गाउँमा न काम छ न खाने गास छ’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले गास र बासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म घर फर्किन्न।’
गाउँमा खाने अन्नपात सकिएपछि आन्दोलन गर्न आउनु परेको उनको तर्क। ‘मादल र सुल्पाहरु बिक्नै छोडे, सरकारले गिट्टी बालुवा खन्न दिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘भोकभोगकै मर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्न सुर्खेत आएका हौँ।’
गोरी र हिक्मत मात्रै होइन। कालिकोट, जुम्ला र सुर्खेतलगायतका बादी समुदाय व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्। सरकारले खेती गर्न स्थायी लालपूर्जासहितको जमिन दिनुपर्ने, स्थायी बसोवासका लागि घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। बालबच्चादेखि बुढाबुढीसम्म खुल्ला आकाशमै बसेका छन्।
‘पुरानो पेशा गरेर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले रोजगारी दिएको छैन’ वादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम वादी भन्छन्, ‘मर्नु परे यहीँ मर्छाै तर जग्गा, स्थायी बासस्थान र रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म गाउँ फर्किदैनौँ।’
एक टुक्रा जग्गा नहुँदा पेट पाल्न धौधौ परेको उनी बताउँछन्।
‘पहिले पेसा चल्थ्यो, सुल्पा र मादल बिक्री गथ्र्यौँ, माछा मारेर दैनिकी चलाउँथ्यौँ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले न पेशा चल्छ, न मागेर पाइन्छ।’ मादल र सुल्पाहरु बिक्री हुन छोडेपछि परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परेको अर्का वादी अगुवा सेते बादी बताउँछन्। ‘पुरानो पेसा नचले पनि गिट्टी बालुवा चालेर गुजरा गरेका थियौँ, अहिले स्थानीय सरकारले गिट्टी बालुवा निकाल्न दिँदैन’ उनले भने, ‘सरकारले खाने मुख बन्द गरिदिने हो भने अब जग्गा दिनुर्यो खेतीपाती गरेर खान्छौँ।’।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले भने प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकारसँग भूमिको कुनै पनि अधिकार छैन’ भण्डारीले भने, ‘अधिकार नै नभएपछि प्रदेश सरकारले वादी समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन।’ जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय मात्रै गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेका कारण वादी समुदायको समस्या पनि भूमि आयोगबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ।नेपाल समयबाट
