☰ open Loading... 20 April 2024|  

पहुँचको आधारमा वितरण गरिएका भैंसी दुई वर्ष नपुग्दै गायब
  | १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ११:१२

 

 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशुपालन क्षेत्रमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै भैंसी वितरण गरेको थियो । तर वितरण गरेको दुई वर्ष नपुग्दै अधिकांश गोठ रित्तिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरेन्द्रनगर-१ मा एक लाख ६ हजारको दरमा ५० वटा भैंसी वितरण गरिएको थियो । भैंसी रित्तिएसँगै सामूहिक पालन गर्ने भन्दै निर्माण गरेका आधुनिक गोठहरूमा अहिले स्थानीयले बाख्रा राख्ने गरेका छन् ।

सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको भैंसी काटेर खाएको स्थानीय अमर शाहीले बताए ।

‘काम गर्ने, भैंसी पाल्ने कृषकलाई दिइनुपर्थ्यो । त्यसरी दिनुहोस् भन्दा वितरणकर्ताले मानेनन्,’ शाहीले गुनासो गरे, ‘उतिबेला ब्याएका भैंसीका पाडाहरू पनि अहिले खोज्दा भेटिँदैनन् । भैंसी नकाटनुहोस, पाल्नुहोस् भन्दा उनीहरू हामीमाथि नै जाइलाग्ने भएकाले हेरेको हेर्‍यै भएका छौं ।’

सिर्जनशील समूहका सचिव नरजित नेपालीले दुई भैंसी लिएका थिए । उनका घरमा पनि अहिले भैंसी छैनन् । उनले ती भैंसी थारो रहेको बहाना गर्दै कटाइसकेका छन् ।

‘भैंसी पालन गरेरसमूहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भनेर मेरै जोडबलमा ५० भैंसी बाँडिएको हो,’ वडा नं एक का अध्यक्ष गंगाराम सुनार भन्छन् । ‘दिनहुँ भैंसी काटेर खान थालेपछि त्यो समूहबाट खोसेर ११ भैंसी पाल्न अन्य व्यक्तिलाई दिएको छु । अहिले गोठहरू रित्तै छन् ।’

समूहकी अध्यक्ष रामकला कार्कीका श्रीमान् किशोर गैह्रे पनि गोठमा भैंसीहरू नरहेको स्विकार्छन् । ‘भैंसी थारो भयो भन्दै काटे तर कम्तिमा खरिद गर्नुहोस् भनेर भन्दा कसैले सुनेका छैनन्,’ उनले भने । समितिका सचिवले नै दुई भैंसी उतिबेला लिए पनि हाल एक भैंसी पनि नरहेको बताए ।

अहिले टोलमा १६ भैंसी मात्रै बाँकी छन् । एउटा भैंसी भने वितरणताका नै मरेको थियो । मुस्किलले ७० हजार पर्ने भैंसीलाई एक लाख ६ हजारको दरमा कर्मचारीको आदेशमा समूहले खरिद गरेको थियो ।

निर्देशनालयबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त टोलमा भएको वेथितिबारे पशु सेवा कार्यालय भने बेखबर छ । कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त कार्यक्रम त्यहाँ पारिएको र भैंसी खरिदमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘भैंसी पाल्नेहरूलाई दिइएन । नपाल्नेलाई दिइयो । समूहलाई पनि कार्यालयले भनेको स्थानबाट भैंसी खरिद गर्न दबाब दिइयो । ती भैंसी मुस्किलले ७० हजार पर्ने भए पनि हामीले एक लखा ६ हजार तिरेका थियौं,’ उनले भने ।

भैंसी लिएका एक कृषकले भने, ‘मैले लिएको भैंसी अहिले राम्रो भएको छ । साना, दुब्ला भैंसी ल्याइएको थियो । यति महंगो किन भनेर सोध्दा उनीहरूले चुप लाग्न निर्देशन दिएका थिए । यसमा कार्यालयका कर्मचारीको मिलमतो भएको कुरा उहिल्यै हामीले भनेका थियौं ।’नेपाल प्रेसबाट