प्रशासनिक सुधार के हो ?

विश्व परिवर्तनशील छ । बदलिँदो राजनीति, आर्थिक परिवर्तनहरु, शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन,शुसासन र जनमुखी प्रशासन जस्ता अवधारणाहरुको सन्दर्भमा विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्र र यसको कार्य प्रक्रियालाई तदनुरुप समायोजन, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रकृया नै प्रशासनिक सुधार हो ।

प्रशासनिक सुधार कुनैपनि मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई बढी नतिजामूखी, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउन यसको संरचना र कर्मचारीहरुको मनोवृत्तिमा गरिने सकारात्मक परिवर्तन हो । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको ‘डेलिभरी विङ्स’हो । सरकारले आफ्नो कार्यक्रम,लक्ष र योजनाहरु कर्मचारीतन्त्रमार्फत् कार्यान्वयन गर्दछ । यद्यपि, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भद्दा, प्रक्रिययामूखी हुनुको साथै प्रविधिमैत्री र चुस्त दुरुस्त हुन नसकेमा सरकारले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यान्वयनको तहमा प्रशासन यन्त्रको कमजोरीले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेमा जनमानस र विश्व समुदायमा यो सरकारको असफलताको रुपमा चित्रित रहन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएका नविनतम् अवधारणाहरु र मुलुकको विशिष्ट राजनैतिक, सामाजिक अवस्था अनुरुप उक्त मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई अनुकूलित गराउने कार्य नै प्रशासनिक सुधार हो । यसले सेवा प्रवाहका आयामिक पाटाहरु र जनताको चाहना बीच उचित सामन्जश्यता कायम गर्दछ । प्रशासनयन्त्रको संरचनात्मक सुधारको साथ साथै कर्मचारीहरुमा सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने कार्यसमेत यसअन्तर्गत पर्दछ ।

प्रशासन सुधारको उद्वेश्य

कुनैपनि देशको सरकार उक्त मुलुकको प्रसासनयन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनिन्छ । अतः उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको लागि उत्कृष्ट प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई अद्यावधिक गर्दै चुस्त दुरुस्त राख्ने कार्य नै प्रशासनिक सुधार हो । प्रशासन सुधारका विविध उद्वेश्यहरु रहेका हुन्छन् । प्रशासनलाई समयानुकुल बनाउँदै जनताको चाहाना अनुरुपको सेवा प्रवाह गर्नुनै यसको मुख्य उद्वेश्य हो । प्रशासनका अन्तर सम्बन्धित पक्षहरु बीच सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरि प्रशासन प्रणालीमा नविनता, सृजनशील क्षमता र दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यसले राखेको हुन्छ । देशको प्रशासनिक इकाइहरुलाई सार्वजनिक प्रशासनमा आएका नविनतम् अवधारणाहरुसँग ‘टाइ अप’ गराउने, प्रशासनिक मुल्य मान्यता सहितको प्रविधिमैत्री र जनमूखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ । यसले प्रशासनिक संयन्त्रमा मितव्ययिता, अनुशासन, उत्तरदायित्व र प्रतिवद्वताको विकासमार्फत् सार्वजनिक मुद्याहरुको सम्बोधन गर्न सक्ने, सरकारी श्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारी र भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशील कर्मचारीतन्त्र विकासको उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सार्वजनिक प्रशासन विकासको शुरुवाति चरण पारदर्शी र योग्यता प्रणालीमा आधारित थिएन । शासकहरुको आफन्तहरु संग नजिकमा रहेका परिवारहरु र उनीहरुका नाता सम्बन्धहरु मात्र प्रशासनयन्त्रमा प्रवेश गर्न पाउँथे । सार्वजनिक प्रशासनमा निजामति भन्दापनि जंगी पदहरुको प्रधानता रहन्थ्यो ।

आधुनिक सार्जजनिक प्रशासनमा सुधारको प्रयास लामो समयदेखि भैराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विशेषगरी अमेरिकामा राष्ट्रपति गार्फिल्डको हत्यापछि गठन भएको पेन्डल्टन एक्टको सिफारिसमा लुट प्रणालीको अन्त्य गरी सन १८८३ मा योग्गता प्रणालीको शुरुवात गरिनु प्रशासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पाइला थियो । यसलगत्तै वेलायतमा समेत योग्यता प्रणालीको अवलम्वन गरियो । वेलायत शासित भारतमा पनि वेलायतकै अग्रसरतामा प्रशासन सुधारको लागि योग्यता प्रणालिको शुरुवात गरियो ।

आधुनिक समयमा प्रशासनिक सुधारको प्रयास गर्न सन् १९८० को दशकबाट शुरु भएको हो । यस दशकमा विश्व भरिनै उदारीकरण र भुमण्डलिकरणको अवधारणा विकास भयो । विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रजातान्त्रिकरणको लहर छायो । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा र सेवा प्रदायकको कार्यशैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भयो । सार्वजनिक व्यवस्थापनको विकास, बहुपदक्षीय शासनको अवधारणा र प्रशासनमा गैरसरकारी पक्षहरुको सहभागिताले प्रशासनको क्षेत्रमा निरन्तर समसामयिकरण तथा सुधारको लागि आवश्यकता महसुस गराएको थियो ।

प्रशासनिक सुधारका लागि भएका प्रयासहरु

नेपालमा राणाकालमा सार्वजनिक प्रशासनको उच्च तहमा श्री ३ का नातागोता र आफन्तहरु रहन्थे । यसबाहेक केही सीमित पदहरुमा अन्य भारदार र चौतारियाहरुका परिवारका सदस्यहरु रहन्थे । सर्वसाधारणहरु उच्च शैक्षिक योग्यता भएतापनि तल्ला पदहरुमा मात्र रोजगारी पाउँथे । एउटै सेवा केन्द्रमा निजामति र जंगी दुबै तर्फका कर्मचारी रहन्थे भने जंगी कर्मचारीको अगाडी निजामति कर्मचारीहरुको अवस्था तल्लो स्तरको थियो ।

नेपालमा हरेक राजनैतिक परिवर्तनपश्चात प्रशासन सुधारका प्रयासहरु हुने गरेका छन् । तर, प्रशासन सुधारको वास्तविक प्रयास २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ । २००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् एमएन बुचको नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासकीय पुनर्गठन समितिले परिवारवादमा आधारित नेपालको प्रशासनयन्त्रको सुधारको लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग नेपालको प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगा सावित भएको छ । यसले निजामति सेवा गठनसंम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कर्मचारीका सेवा शर्तको स्पष्ट व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको अनिवार्य परामर्श सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरी नेपालको आधुनिक निजामति सेवाको जग निर्माण गरेको थियो । यसैगरी पञ्चायतकालमा वेदानन्द झा र भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि निजामति सेवालाई थप परिष्कृत र सुधार गर्ने गरी सुझावहरु पेश गरेको थियो ।

सन. १९८० को दशकमा विश्वब्यापी रुपमा प्रशासनिक सुधारको क्षेत्रमा शुरु भएको अभियानबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरो रहेन । यससँगै निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भएपछी वि.स. २०४६ सालमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो । यसले निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएका नवप्रवर्तनहरुसँग तादम्यता मिलाउनुको साथै वृत्ति विकासका मार्गहरुलाई थप स्पष्ट पारेको थियो । उक्त समयसम्म भएका प्रयासहरुले लोकसेवा आयोग संवैधानीक निकायको रुपमा स्थापना हुने, योग्यता प्रणालीको अवलम्बन हुने, कर्मचारीका सेवा, शर्त र वृत्ति विकासको कानुनी प्रबन्ध हुने विभिन्न सेवा, समूह र उप–समूहको प्रबन्ध भै कार्य विशिष्टीकरण र व्यवसायिकरणको प्रत्याभूति हुने अवस्थाको सुनिश्चितता भयो । २०६२÷०६३ को राजनैतिक परिवर्तन तथा गणतन्त्रको स्थापनासँगै निजामति सेवा सबै जात, वर्ग र लिंगको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न आरक्षण व्यवस्थाको शुरुवात भयो । यसमार्फत् सेवा केन्द्रहरुमा नेपाली समाजको प्रतिबिम्व झल्कने र जनताले समेत अपनत्वको अनुभूति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा प्रशासन सुधारको लागि गठन भएको पछिल्लो आयोग प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० हो ।काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित यस आयोगले संवैधानिक निकायहरु, निजामति सेवा हरेक विषयगत मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकायहरु, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सरकारको सेवाको प्रवाह गर्ने हरेक निकायको सुधारको लागि स्पष्ट खाका पेश गरेको छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा भएका आधिकांश प्रयासहरुले निजामती सेवाको संरचनागत प्रणालीगत र कार्यात्मक क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालको परिवर्तीत शासकीय प्रणालि, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएका नव प्रवर्तनहरु, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकासहरु तथा सार्वजनिक सेवा प्रति जनताको अपेक्षालाई समेत सम्वोधन हुने गरी प्रसानिक सुधारको खाँचो रहेको छ । यस क्षेत्रमा हालसम्म गठन भएका विभिन्न आयोगहरु र तिनिहरुले दिएको सुझावहरु समेतलाई उचित ध्यान दिदै सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, अनुमानयोग्य, सिर्जनशिल, प्रतिनिधिमूलक तथा उच्च व्यावसायिक बनाई राज्य÷सरकारले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रतिवद्ध बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।