☰ open Loading... 20 September 2021|   सोमवार, अशोज ४, २०७८

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, विकास खर्च झन् खस्कँदो
  |

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पँुजीगत खर्च क्रमशः झनै खस्कन थालेको छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा तत्परता देखाएर ढिलासुस्ती तथा अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ठीक उल्टो देखिएको छ । देश लोकन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राजनीतिक दल तथा नेताहरूले व्यवहार र कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा देशले विकासका रूपमा गति लिन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९२ प्रतिशत खर्च २०७५-७६ मा ५३ प्रतिशतमा सीमित

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पछिल्लो तीन वर्षको खर्च प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च क्रमशः ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको थियो । उक्त प्रगतिलाई शतप्रतिशतको हाराहारीमा मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७६ मा भने ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रगति भएको छ । अझ, २०७६-७७ मा खर्च प्रगति ५३ दशमलव ४५ मा मात्र सीमित बनेको छ । यसरी तीन आर्थिक वर्षमा नै खर्च प्रगति ९२ देखि ५३ प्रतिशतमा ओरालो लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १६ दशमलव ०१ प्रतिशतले कमी हो भने २०७५-७६ को तुलनामा २०७६-७७ मा २३ दशमलव २४ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरु बजेट ८९ अर्ब ५० करोड ६७ लाख रहेको थियो । बजेट संशोधन गरेर १ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख पु¥याइएकोमा ९६ अर्ब १ करोड ५ लाख अर्थात् ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सुरु बजेट ९३ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब १९ अर्ब २८ करोड ९३ लाख पु-याइएकोमा ९१ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख अर्थात् ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सुरु बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड ५० लाख पु-याइएकोमा ७५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।

उक्त अवधिमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र समायोजन भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकल बहुमतको सरकार रहेको थियो ।

विगतका पछिल्लो वर्षहरूमा नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको अवस्थामा नामको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई विभाजन गराउनेगरी आदेश दिएको थियो । त्यसयता एमाले र माओवादी अलगअलग पार्टी बने भने पछिल्ला दिनमा एमालेसमेत विभाजित भएर दुईवटा पार्टी बनेको छ । केही वर्षअघि एकल बहुमत रहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारसमेत गिरेको छ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि केही मात्रामा विकास पूर्वाधारतर्फको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कोरोनाको महामारी बढेपछि सरकारले २०७६ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो।राजधानि दैनिकबाट

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ २३, २०७८     5:25:43 AM