☰ open Loading... 20 October 2021|   बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

कर्णालीमा जीवनबहादुर ‘प्रतीक्षारत मुख्यमन्त्री’
  |

काठमाडौँ — केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू आगामी सहयात्राबारे अलमलमा रहेकै बेला कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहबीच वैशाख २ मा ११ बुँदे सहमति भयो । सहमतिको मूलसार थियो– वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने र ६ महिनापछि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ।

कर्णालीमा भएको सहमतिकै लाइनमा केन्द्रमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल समूह (हाल एकीकृत समाजवादी) बीच गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसमेत मिसिएपछि केन्द्रमा चारदलीय सत्ता समीकरण छ । कर्णालीमा भने उक्त सहमतिअनुसार सिधै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ कि केन्द्रीय भागबन्डा (निर्णय) ले प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला केन्द्रले कर्णालीमा भएको सहमतिलाई आधार बनाउने बताउँछन् । ‘कर्णालीमा हामीबीच भएको सहमति सही साबित भइसकेको छ । हाम्रो सहमतिले केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत मार्गनिर्देश गरेर चार दलबीच सत्ता समीकरण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

त्यतिबेलाको सहमतिपत्रमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शाही, कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेपाल समूहका तर्फबाट ज्वालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिपत्रमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन ३ वा ६ महिनामा गर्ने उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री शाहीले संसद्मा पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि एमालेबाट ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने र तीमध्ये ३ जनालाई विश्वासको मत लिएकै दिन मन्त्री बनाउने भनिएको छ,’ सहमतिपत्र अध्ययन गरेका एक नेताले भने, ‘फ्लोर क्रस गर्ने सांसदको पदीय अवस्थाका आधारमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने समय उल्लेख गरिएको छ ।’ ती नेताका अनुसार एमालेले कारबाही नगरी मन्त्री भएका सांसदको पद कायमै रहेको अवस्थामा साउन १ मा कांग्रेसका शाही मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । मन्त्री भएका सांसद पदमुक्त भएको अवस्थामा भने गैरसांसदका रूपमा उनीहरू मन्त्री हुन पाउने अवधि (६ महिना) कटेपछि मात्र कात्तिक ३ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सहमति छ ।

कांग्रेस नेता शाहीले वैशाख २ को सहमतिअनुसार कर्णालीमा तीनदलीय सत्ता साझेदारी भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहमतिमै अघि बढ्ने बताए । ‘उतिबेला हामीले जोखिम मोलेर सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गर्‍यौं, २०७४ को निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलोपटक कर्णालीमा सत्ताधारी भयो,’ उनले भने, ‘कर्णालीको सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओली सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी भई सत्ता परिवर्तन भयो । त्यसैले हामीले गरेको ऐतिहासिक सहमतिको सम्मान र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभाका ३ वटा समितिमा बराबरी नेतृत्व गर्नेबाहेक सहमतिका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । एमालेले कारबाही गरी फ्लोर क्रस गरेका सांसद पदमुक्त भएर उपनिर्वाचन हुने अवस्था आए कारबाहीमा परेकालाई पुनः निर्वाचित गर्नेसमेत सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘आगामी निर्वाचनमा समेत सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘तर अहिलेसम्म उपनिर्वाचन र निर्वाचनको अवस्था आइसकेको छैन ।’

मुख्यमन्त्री शाहीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रसाद शर्माले प्रदेशमा भएको सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले त्यसलाई पर्खिनुपर्ने बताए । ‘हामी यहाँको सहमतिलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं, तर केन्द्रमा पनि चारदलीय गठबन्धन भएकाले त्यहाँबाट केही निर्देशन पक्कै आउला,’ उनले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छौं ।’

यसरी भएको थियो सहमति

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कायो । त्यतिबेला केन्द्रमा मात्र नभई कर्णालीमा समेत माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहबीच अनौपचारिक सहकार्य थियो । कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ मा मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन अवस्थामा ३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद थिए । सोझो हिसाबले हेर्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । तर एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको चरम द्वन्द्वको फाइदा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले लियो । ओलीपक्षीय यामलाल कँडेलले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर कांग्रेससमेतको सहयोगमा शाही नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउने निर्णय भयो । त्यही निर्णयका आधारमा गत वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाए । एमालेले भने ज्वालाका साथै फ्लोर क्रस गरेका कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्‍यो । अहिले तीनैजना गैरसांसदका रूपमा मन्त्री छन् ।

केन्द्रमा प्रदेश भागबन्डा

संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएपछि चारदलीय गठबन्धनको ध्यान प्रदेश सरकारमा गएको छ । अहिले एमालेको प्रदेश १ र वाग्मतीमा, माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा, कांग्रेसको गण्डकी र जसपाको प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व छ । शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रदेश २ मा जसपा र अन्य प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । हाल एमालेको नेतृत्व रहेको प्रदेश १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको कर्णाली प्रदेश कांग्रेसलाई दिने समझदारी भएको उनले बताए । ‘एक हिसाबले प्रदेशको भागबन्डा मिलिसकेको छ, दसैंलगत्तै कार्यान्वयन हुन्छ,’ वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीसमेत रहेका उनले भने, ‘चारदलीय सत्ता गठबन्धन राजनीतिक इमान्दारी र विश्वासमा अघि बढेकाले यसमा कसैले दायाँबायाँ गर्ने कुरा पनि छैन ।’कान्तिपुरबाट

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २६, २०७८     6:56:08 AM