मुगु जिल्लाको साविकको रारा गाविसमा दुई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ र २०७२/०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक/बृद्धा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला आदि) र बाल पोषण भत्ता बापतको रकममा किर्ते कागज बनाई आर्थिक अनियमितता गर्ने तत्कालिन गाविस तिन सचिव र एक सहायक लेखापालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
तत्कालीन गाविस सचिवहरु पदमबहादुर भण्डारी, तीर्थराज शाही, नव गिरी र तत्कालिन सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाही विरुद्ध असुलउपर हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको हो।
मुगु साविकको रारा गाविस वडा नम्वर १ देखी ९ सम्मको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ र २०७२/०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक/बृद्धा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला आदि) र बाल पोषण भत्ता बापतको रकममा किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको उजुरीपछि अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धान हुँदा दुई आर्थिक वर्षमा साविकको गाविस सचिवहरुले नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले सामाजिक सुरक्षा तथा बाल पोषण अनुदान भत्ता नै वितरण नगरी वितरण गरेको फर्जी भरपाई खडा गर्ने, नामै नभएका व्यक्तिको नाम राख्ने,एउटा व्यक्ति फरक फरक वडामा देखाउने, भत्ता पाउने ब्यक्तिको ठेगाना नै उल्लेख नगर्ने, अभिभावकको नाम नै उल्लेख नगरी गलत लिखत तयार गरी गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने गरेको देखिएपछि मुद्दा दायर भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सचिव पदमबहादुर भण्डारीले ७ लाख ६० हजार ८ सय, सचिव तिर्थराज शाहीले २०७२ साल श्रावनदेखि २०७२ साल कात्तिकसम्मको एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहदाँ १६ हजार रुपैँया र २०७२ मंसिरदेखि २०७३ असारसम्म दुई चौमासिक अवधिमा कार्यरत हुँदा सचिव नव गिरी र सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाहीले ३६ हजार ८ सय रुपैँया सरकारी रकम हिनामिना गरेकोले भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएकाले निज प्रतिवादीबाट सोही रकम बिगो कायम गरि आरोप–पत्र दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।