कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले ध्यानआर्कषण गराएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्त बमोजिक संवेदनशील नभएकाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यान प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश गरिएको हो।
अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीस शेषराज शिवाकोटी, न्यायधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयूक्त ईजलासले संविधानमै समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) मा उल्लेख देखिएको अवस्थामा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्री परिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार वर्ग, लिंग र जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भएनभएको तर्फ ध्यान गएको नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्ले जानकारी दिए।
मुर्ति चोरीमा कैंद तथा जरिवाना भोगेका ब्यक्ति मन्त्री नियुक्ती गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुलको मन्त्री नियूक्त गरिएकोमा विनिता बोगटीले दायर गरेको रिटमा मन्त्रीपरिषद् गठन भई नियूक्त मन्त्रीहरुको सपथ लिएको कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा रिट निवेदकहरुलाई तत्काल अपुरणीय क्षती पुगेको वा पुग्ने अवस्था नरहेकोले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
