राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशमा पहिलो भएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत प्राप्त गरेको अंकसहितको प्रतिवेदन यही फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उक्त गाउँपालिकाले ७५ दशमलव ३१ अंक ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो । आयोगले तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।
मूल्याङ्कनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग, सबै वडामा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो ।
दैलेखको चामुण्ड विन्द्रासैनी नगरपालिका दोस्रो कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाले तेस्रो त्यसैगरि रुकुमको सानीभेरी नगरपालिकाले चौथो र दैलेखको नौमूले गाउँपालिका पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ ।