काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए । उनले संसदमा बोल्दै भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर अर्थमन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएको छ । अर्थले हिसाबकिताब गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिँदै अर्थमन्त्रालयलाई हिसाबकिताब गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार केपीशर्मा ओली सरकारका पालामा बढेको पूर्वाधार कर र भन्सार दर घट्नेछ । केपी सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ र भन्सार दर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ छ । सरकारले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ अनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो दुई सातामा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको थियो। अहिले पेट्रोल लिटरको १८० र डिजल तथा मट्टितेल लिटरको १६३ रुपैयाँ छ ।
चालु वर्षको जेठसम्ममा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भैसकेको छ । अहिले निगमलाई पेट्रोलमा हाल १४.६४ रुपैयाँ घाटा छ । पेट्रोलबाट मात्रै निगमलाई मासिक २ अर्ब घाटा छ । डिजेलमा २६.८२ रुपैयाँ घाटा ब्योहोरेर उपभोक्तालाई निगमले बेचिरहेको छ। निगमलाई डिजलबाट मात्रै मासिक ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
ग्यासमा निगमलाई एक सिलिण्डरमा ८ सय ८९ रुपैयाँ ८२ पैसा घाटा छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मासिक घाटा छ । मे महिनामा मात्रै निगमलाई ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी छ । पछिल्लो केही महिनामै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा निगमले जगेडा कोषमा रहेको १८ अर्ब रुपैयाँ र मुल्य स्थिरीकरण कोषको १२ अर्ब रुपैयाँ सकेर ४७ अर्ब नोक्सानी ब्योहोरिसकेको छ ।
