☰ open Loading... 24 July 2024|  

अर्गानिक प्रदेशको आधार पहिचान गरिँदै
  | २६ भाद्र २०७९, आईतवार ०५:२५

सुर्खेत: कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने नारा तय गरेको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि यसका लागि ठोस आधारहरू भने बनेका छैनन् । अर्गानिक कार्यक्रमका लागि वार्षिक करोडौं रकम खर्च भइरहे पनि त्यसको उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल हुन नसकेको हो । सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा बल्ल अर्गानिक प्रदेशका आधार पहिल्याउन सरोकारवालासँग संवाद गर्न लागिएको छ । सोही अभियान अन्तर्गत आज (आइतवार) वीरेन्द्रनगरमा संवाद सम्मेलन गरिँदै छ ।

अब अर्गानिक प्रदेशको नारालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेर दातृ निकायमार्फत लगानी जुटाउने तयारी सरकार छ । सम्मेलनको आयोजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको हो । चार देशका राजदूत पनि सहभागी हुने भनिएको सम्मेलन व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहयोग गरेका छन् । ‘बृहत् कर्णाली संवाद’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा मात्रै १० लाख खर्च हुने सरकारको आकलन छ । सम्मेलनमा अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा उपभोग र यसका लागि आवश्यक लगानीको आधारलगायतका सवालमा छलफल हुने बताइएको छ ।

प्रदेशको भौगोलिक बनोट, खेतीयोग्य भूमिको स्रोत, हावापानी, जलवायु र कृषक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा कृषि र वन क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायलगायतका सरोकारवालाको एकीकृत परिचालन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

लक्ष्यमा अलमल, अभियान फितलो

कर्णाली सरकारले सुरुवातीदेखि नै अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने बताउँदै आएको थियो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति लिइएको थियो । अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि चलिरहेका त्यस्ता विभिन्न अभियान प्रभावकारी भने बन्न सकेका छैनन् । यो अवधिसम्म सरकार अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमै अलमल देखिएको छ । लामो समयसम्म अर्गानिक प्रदेश निर्माणका आधारहरू नै तय हुन नसकेका हुन् । विषादी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि वस्तु अर्गानिक छ कि छैनन् भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारीमा यसै शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड बजेट छुुट्याइएको छ । हरेक वर्ष विनियोजित सबै बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । अर्गानिक उत्पादनको वार्षिक कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बजेट गए पनि खर्च नभइ फिर्ता हुने गरेको हो । बाँझो जग्गा उपयोग, प्रविधिमा आधारित खेती र प्राङ्गारिक मल कारखाना उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

अहिलेसम्म के–के काम भए ?

प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले बताए । उनका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । त्यस्तै, सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि भवन निर्माण सामग्री खरिद गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा प्राङ्गारिक प्रमाणिकरणको कामसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायत भन्छन्, ‘छिन्चुुमा अदुवा र बेसार प्रमाणिकरण गरेर युरोपका देशहरूमा निकासी भइरहेको छ । विषादी परीक्षणका लागि भवन निर्माण र सामग्री खरिद गरिएको छ । आवश्यक ऐन कानुन निर्माण भइरहेकै छन् ।’ अर्गानिक प्रदेशका लागि कर्णाली सरकारले विभिन्न संघ–संस्थासँग पनि हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने सोच बनाएको उनले जनाए । केही वर्षमा अर्गानिक कर्णाली घोषणा गर्ने अभियानका साथ अघि बढ्न लागिएको प्रवक्ता कठायत बताउँछन् । उनले अहिले गर्न लागिएको सम्मेलनले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्ने बताए । कर्णालीमा बाह्य लगानीको आधार बनाउन दातृ निकायलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य ‘बृहत् कर्णाली संवाद’को छ ।साझा बिसौनी ।