यसपटकको वर्षायाममा आएको बाढीले रजुल नुरको जीवन तहसनहस पारेको छ। बाढीले १२ वर्षीया बालिका नुरको घर र पढ्ने विद्यालय ध्वस्त पारेको छ। नयाँ बासस्थान खोज्न बाध्य हुँदा उनीसँग विद्यालय जाने र खेल्ने साथीहरू पनि तितरवितर भएका छन्।
‘हाम्रो सम्पूर्ण संसार पानीमुनि छ र कसैले हामीलाई सहयोग गरेको छैन’, परिवारका साथ दादु जिल्लामा टेन्टमा बस्दै आएकी नुरले भनिन्। उनी बसोबास गरिरहेको दादु जिल्लामा लगाइएका कपास तथा धानखेती शतप्रतिशत नष्ट भएका छन्। यसैगरी आधाजसो निम्न तथा माध्यमिक विद्यालयहरू आंशिक तथा पूर्णरूपमा क्षत्विक्षत् भएका छन्। पानी पर्न रोकिएको हप्तौंपछि पनि बाढीले डुबेका घरहरू जिल्लामा देख्न सकिन्छ। सर्वसाधारणले अझै पनि आफ्ना सरसामान डुंगामा ओसारपसार गरिरहेको भेटिन्छ। पाकिस्तानका कैयन् गाउँ तथा सहरले यस्तै प्रकृतिका समस्या झेलिरहेका छन्।
यो विनाशले जलवायु न्यायको बहस तीव्र बनाएको छ। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रले पाकिस्तानजस्तो गरिब राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ भन्ने विषयले थप महत्व पाएको हो। यो मागलाई विकसित राष्ट्रले इन्कार गर्दै आए पनि आगामी महिनामा इजिप्टमा हुने जलवायु सम्मेलनमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने तयारी पाकिस्तानलगायत अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको छ। यो बहसलाई पाकिस्तानले थप पेचिलो बनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सरदर वर्षाको अनुपात साढे तीन गुणाले बढ्दा आएको बाढीका कारण एकतिहाइ पाकिस्तान जलमग्न भएको बताएका छन्। यो प्राकृतिक विपद्का कारण तीन करोड ३० लाख पाकिस्तानी प्रभावित भएका छन् भने १३ सयको ज्यान गएको छ।
विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा पाकिस्तानले ०.८ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ तर जलवायुजन्य विपदका कारण ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सान भोग्न पाकिस्तान बाध्य छ। यो घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत हुन आउँछ। पाकिस्तानले बाढीले नष्ट गरेका २० लाख घर, २४ हजार विद्यालय, झन्डै १५ सय स्वास्थ्य केन्द्र तथा १३ हजार किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। बाढीले कैयन् पुल, होटल, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना नष्ट गरेको छ।
‘धनी राष्ट्रले गरेको औद्योगीकरणको मूल्य ३ करोड ३० लाख पाकिस्तानीले चुकाउनुपरेको छ। उनीहरूको जीवन र जीवनयापन संकटमा धकेलिएको छ’, गत महिना संयुक्त राष्ट्रको महासभामा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री विलवाल भुट्टो जरदारीले भनेका थिए। पाकिस्तानका जलवायु परिवर्तनमन्त्री सेरी रहमानले त धनी राष्ट्रले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर यस प्रकारको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति दिँदा विश्वका कैयन् देशले समान प्रकारको माग गर्ने तर्क र आशंका धनी राष्ट्रको छ। उत्सर्जन कटौती गर्न तथा भौतिक संरचनालाई जलवायुजन्य विपद् थेग्न सक्ने पार्न गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्न धनी राष्ट्र सहमत छन् तर यो शीर्षकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोग ढिलो गतिमा हुने गरेको छ। गत वर्ष ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने मागलाई अमेरिका तथा युरोपियन युनियनलगायतका धनी राष्ट्रले अस्वीकार गरेका थिए।
‘यो विषयले सिर्जना गर्ने दायित्वप्रति धनी राष्ट्र चिन्तित देखिन्छन् तर यो विषय यत्तिकै सेलाउने देखिँदैन। कुनै विन्दुमा सहमति निस्कनै पर्छ’, नेदरल्यान्डको लेडन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक मार्गरेथा सिंह भन्छिन्। प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका टापु राष्ट्र भानुआटुलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन प्रमुख परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरेकी सिंह अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्नुपर्ने ठान्छिन्। यसका लागि यथेष्ट कानुनी आधार रहेको उनको तर्क छ।
‘पाकिस्तानका दुई विकल्प छन्। आइसिजेमा पाकिस्तानले यो मुद्दा लग्न सक्छ अथवा राष्ट्रिय अदालतमा सरकारविरुद्ध तथा खनिज इन्धन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छिन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन र अमेरिकाले आइसिजेको कानुनी क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गर्ने गरेकाले पहिलो विकल्पको कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने तर्क उनको छ।
धूमपानले गरेको नोक्सानलाई चुरोट कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनी थप्छिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी मुद्दा अझै प्रारम्भिक चरणमा छन्। चुरोट कम्पनीले पनि अन्ततः क्षतिपूर्ति दिए झैं यो विषयको पनि कानुनी उपचार सम्भव छ।’
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीले यो विषय क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित नभई धनी राष्ट्रको नैतिक दायित्वसमेत रहेको तर्क गरेका छन्। राष्ट्रसंघको सक्रियतामा यो वर्षको अन्त्यताका आयोजना हुन लागेको दातृ राष्ट्र सम्मेलनमा पाकिस्तानले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ तर पाकिस्तानका आफ्नै आन्तरिक नीति यो संकटका लागि कति जिम्मेवार छन् भन्ने विषय पनि उठेको छ।
गत महिना सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका लेखिकासमेत रहेकी अयेशा सिद्दिकीले जलवायु परिवर्तनका लागि पाकिस्तानको समेत भूमिका रहेको ठान्छिन्। सन् २०१७ मा बाढी सुरक्षा योजना स्वीकृत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको तर्क उनको छ। बलुचिस्तानमा विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको बाढी सुरक्षासम्बन्धी परियोजनालाई वित्तीय सहयोग गरेको तर यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त भएकाले यो सहयोगलाई रोकेको थियो। योजनाअनुसार काम भएको भए यही महिनामा यो परियोजना सम्पन्न हुने थियो।
यसैगरी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बेरोकतोक हिसाबले भवनहरू निर्माण हुनु र इन्दुज नदीमा ठूला–ठूला बाँध र जल निकास प्रणाली बनाउनुले संकट थपिएको अनुसन्धानकर्ता सिद्दिकीको दाबी छ। ‘नदी नियन्त्रणका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदा प्राकृतिक प्रणालीमा आधारित ससाना र दिगो खाले उपाय ओझेलमा पारिएको छ र बेवास्ता गरिएको छ’, उनी थप्छिन्।
यसैगरी सन् २०१० मा आएको बाढीका कारण दुई हजारले ज्यान गुमाएका र यति धेरै मानवीय क्षति हुँदा पनि ठोस योजना अगाडि नबढाइएको तर्क अर्का अध्ययनकर्ता ड्यानिस मुस्ताफाको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न पाकिस्तानका लागि पहिलो रणनीति पत्र बनाउन सहभागी रहेका मुस्ताफाले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा भवनहरू निर्माणमा रोक लगाउन र प्राकृतिक जल निकासलाई अवरोध नगर्न सुझाव दिएका थिए। (एपी)
