३६ वर्षअघिदेखी निर्माण सुरु गरिएको क्षेत्रफलको हिसाबले पश्चिमी पहाडी भेककै ठुलो गिताचौर–रावतकोट सिंचाई आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै जिर्ण भएको छ।

सरकारले सिचाई कार्यालय मार्फत कम बजेट पठाउने, उपभोक्ता समितिले श्रमदान नगर्ने, र ठेकेदारले काम नसक्ने कारणले पुरानो योजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो।

सिचाई योजना १४.२ किलोमिटर लम्वाई रहेको रहेको छ। द्धन्द्धको बेला ठेकेदारले काम गर्न सकेनन्। पछिल्लो वर्षहरुमा सरकारले झिनो बजेट पठाउन थालेसंगै निर्माण प्रगती नदेखिएको हो। निर्माण भएको सिचाई कुलोको संरचना भत्केको छ।

३६ वर्षअघि ६ करोड ३१ लाख लागतमा बनाईन लागेको सिचाई आयोजनामा अहिलेसम्म धन्नै ५ करोड रकम खर्च भईसकेको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। पहिले योजनाको स्टेटमेन्टभन्दा अहिले मंहगीका कारण निर्माण हुन नसक्ने इन्जिनियरहरु बताउँछन्। १४ किलोमिटर लम्वाईमा अहिलेसम्म ४ किलोमिटर मात्र पानी चल्ने गरि निर्माण भएको छ। त्यो पनि पछिल्लो वर्षहरुमा कुलो भत्किन थालेसंगै सिचाई रोकिएको छ।

अँझै १० किलोमिटर कुलो निर्माणको अत्तोपत्तो छैन्। सरकारले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकतामा नराखेकाले यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो। महत्वकाँक्षी बहुचर्चित गिताचौर–रावतकोट आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट नपठाउँदा आयोजना नै अन्यौलमा रहेको छ। वर्षेनी ३ लाख देखी २० लाखसम्म आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ।

बजेट कम पठाउदाँ काम गर्न कठिन भएको खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख टोपेन्द्र सुन्दर मल्लले बताए। ‘ठुलो आयोजनामा सानो बजेटले काम गराउन कठिन हुन्छ।’ कार्यालय प्रमुख मल्लले भने, परिणाममुखी बजेट नआउँलासम्म साना बजेट कार्यान्वयन गर्न र प्रगती देखाउन सकिदैन्।’

वर्षेनी थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुनुले पनि यहाँका सरकारले सिचाई निर्माण सम्पन्न तर्फ बेवास्ता गर्दा ३६ वर्षदेखि किसानहरुले छामघाट खोलाको पानी आफ्नो खेतमा सिचाई गर्ने सपना अधुरै छ। सिचाई योजनाको काम अधुरै हुँदा खोलाबाट नयाँ विविधबाट सिचाई गर्ने विकल्प हुनुपर्ने भन्दै किसानहरुले माग राख्न थालेका छन्।

दैलेखका महावु र भैरवी गाउँपालिकाका रावतकोट, वडालम्जी, भैरीकालिकाथुम, बाँसी र रानीवन गाउँका किसानहरुको २ सय ३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४३ सालदेखि यसको निर्माण थालिएको हो। २०२२ सालबाट सुरु गरि १८ वर्ष लामो विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात आयोजनाको निर्माण कार्य २०४३ सालबाट सुरु गरिएको थियो।

निर्माण सम्बद्ध पक्षले सिंचाईका लागि पर्याप्त पानी नभएको, उपभोक्ताको असहयोग, माओवादी द्धन्द्धको कारण जनाउदै बिच बिचमा आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेको थियो। सुरुका वर्षमा पानीको स्रोत नपुग्ने भन्दै सिंचाई कार्यालयले सवा दुई करोडको काम बिचैमा रद्द गरेको थियो। कामै सम्पन्न नगरि बजेट सिध्याउनलाई उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुले उपभोक्ताले सहयोग नगरेको कारण देखाएपछि करिव ६ वर्ष काम रोकिएको स्थानिय बताउँछन्।

तत्कालिन सिंचाई कार्यालयले २०४७ सालमा पुनःटेण्डर आव्हान गरि काम सुचारु गर्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। यस अवधिमा कार्यालयका प्राविधिक र निर्माणकर्ता बिचको मिलेमतो कारण आधा काम गरी सम्पन्न भएको फरफारक गरि प्रतिवेदन बुझाँउने गरेको रावतकोटका स्थानीयहरुको गुनासो छ। आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामै नगरि २०४९ देखि २०५६ सालसम्म २ करोड ९७ लाख खर्च भैसकेको जनाईएको छ।

आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्व बढाउने नीतिअनुसार स्थानीयले शेयर लगानी गर्नुपर्ने कार्यालयले प्रस्ताव गरेपछि २०५५ सालमा रावतकोटका बासिन्दाले एक लाख धरौटी राखे तर सिंचाई कुलो बनेको यस चरणमा पनि देख्न पाएनन्। ‘खेतमा अव सिचाई सुविधा होला भनेर घरका गहरगहना, पशुचौपाया बेचेर शेयर लगानी गर्‍यौं’ तत्किालिन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकप्रसाद रिजालले भने, ‘२ वर्षमा सक्नुपर्ने योजना बर्षै बितिसक्यो अझै पुरा भएको छैन्। योजनालाई सवैले दुहुनो गाई जस्तै बनाए।’