☰ open Loading... 20 June 2024|  

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका ४५ रोपनी जग्गा दिने सरकारको निर्णय
  | २५ माघ २०७९, बुधबार ०५:२०

दैलेख :  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका १ जलजलेको ४५ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन ।
अन्वेषणका लागि तीन वटा पूर्व पश्चिम र सात वटा उत्तर दक्षिण दिशामा खनिएका दश वटा सिस्मिक लाइनहरूमा सर्भे कार्य सकिए पछि त्यसका वास्तविक अध्ययन पश्चात् पेट्रोलियम पद्धार्थको अन्वेषणका लागि गरिने मुख्य ड्रिलिङको काम असोज महिनामा गर्ने तयारी भए पनि कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण काम प्रभावित बनेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि खनिएका १० वटा लाईनमा भएपश्चात मुख्य ड्रिलिङका लागि असोजमा गर्ने तयारी गरे पनि कोरोना महामारीकाको तेस्रो लहरले स्थगित हुन पुगेको थियो ।

चाइनाको प्राविधिक टोलीले सिस्मिक सर्भे सम्पन्न गरी त्यस पश्चात् अन्बेषणात्मक ड्रिलिङ बाट पेट्रोलियम भण्डार भएको पुष्टि भएमा सो भण्डारको आर्थिक विश्लेषण अन्तर्गत भण्डारको आकार ,प्रकार आयतन,व्यापारिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने पेट्रोलियमको मात्रा आदिको विश्लेषण गरी प्रमाणित भण्डार ब्यपारिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने जानकारीका लागि मुख्य ड्रिलिङ गर्नु पर्ने हुन्छ

अन्ेबषणका लागि पेट्रोलियम जिओलाजिकल सर्भे,म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओ केमिकल स्याम्पलिङ गरी महत्त्वपूर्ण मानिएको सेस्मिक सर्भे हो । यो कार्य अन्तर्गत कृत्रिम भूकम्प सिर्जना गरी उत्पन्न गरिएको भूकम्पीय तरङ्गहरू जमिनको सतहमुनिको धेरै गहिराई सम्म पठाएर सतहमुनिका ठोक्किएर फिर्ता भएका तरङ्गहरूलाई सतहमा गाडिएका सेन्सरहरूमा रेकर्ड राख्ने र रेकर्ड गरिएका विभिन्न गहिराई बाट परावर्तन भई आएका तरङ्गहरूको प्रशोधन गर्ने र प्रशोधन बाट तयार भएका तरङ्गहरुहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार हुन सक्ने भौगर्भिक संरचना पहिचान गर्ने कार्यको शत प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल सरकार र चाइना सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनी बिच २०१९ फेब्रवरी २८मा भएको सम्झौता भएको र सम्झौताको अवधि सन २०२२ फेब्रवरी २८ सकिए सँगै २०७८ चैत १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।

जिल्लाको मुख्यतया दुल्लु नगरपालिका ,भैरवी गाउँपालिका, महावु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिका क्षेत्रलाई विशेष केन्द्रित र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका,डुगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र भगवतिमाई गाउँपालिकालाई केही भूभाग समेटेर दश वटा सिस्मिक लाइनहरूमा जम्मा दुई सय लाइन किमी सर्भे गर्न चार सय वर्ग किमी भूभाग समेटेर सर्भे गरिएको थियो ।