☰ open Loading... 16 June 2024|  

‘किस्ताबन्दी’मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
  | ४ बैशाख २०८०, सोमबार ०५:२१

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकस परेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारणले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन् ।

आठौंपटकमा पनि अपूर्ण

१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १७ चैतमा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला पाँचवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका थिए । खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने आन्तरिक सहमति शीर्ष नेताबीच छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘किस्ताबन्दी’मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाध्य छन् । ‘यो बीचमा कहिले सत्तासाझेदार दल परिवर्तन हुने र नयाँ गठबन्धन बन्ने र सहकार्य गरेका दलहरूले मन्त्री हुनेको नामावली नदिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनमा ढिलाइ भयो । अब उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकटका एक नेताले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयको कार्यभार महिनौंदेखि प्रधानमन्त्री प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रचण्डले नै लिएका छन् ।

  • नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा ढिलाइ
  • उपनिर्वाचनपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने
  • उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि उपेन्द्र आफैं मन्त्री बन्न पार्टीबाट अर्को नेताको सिफारिस गरेनन्
  • कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री
  • एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई थाती राख्दै कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । आइतबार नै साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अझै तीन र जसपाले एक मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, कांग्रेसभित्र भागबन्डामा किचलो भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको हो ।

जसपाले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । तर, उसको भागमा परेको एक मन्त्रीको नाम अझै सिफारिस गरेको छैन । बारा २ मा उपनिर्वाचन भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । ‘कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा सहमति भइसकेको छैन । चुनावको मुखमा मन्त्री छान्दा त्यसले चुनावलाई पनि असर गर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अब उपचुनावपछि मात्रै मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

आगामी आइतबार बारा २, चितवन २, र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेसका शीर्ष नेता नै उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । बारा २ मा जसपा र चितवन तथा तनहुँमा कांग्रेसले गठबन्धनबाट निर्वाचनमा होमिएको छ ।

१५ चैतमा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्र ५, जसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) २÷२, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १÷१ जना मन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र उपनिर्वाचन’bout शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढका प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा एकीकृत समाजवादीकाले थप एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चापाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगै नियुक्त गरेका हुन् । चपाईं एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

एकीकृत समाजवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. वेदुराम भुषाल कृषिमन्त्री र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिकमन्त्री छन् ।

शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री हुनेको नामावली छिटो दिन आग्रह गरेका थिए । तर, अब उपनिर्वाचनपश्चात् नै नामावली टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको छ ।