☰ open Loading... 20 May 2024|  

भारत जान सिफारिस अनिवार्य
  | २६ बैशाख २०८०, मंगलवार ०५:१३

कालिकोट । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको संकेत बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशबाट काम खोज्दै भारत जाने झन थपिँदै गएका छन् । बजेट कटौती र रोजगार बढाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित हुँदा कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रबाट कामको खोजी गर्दै मुग्लान पस्ने क्रम बढेको हो ।

वर्षौंदेखि ज्याला मजदुरी गर्न भारत जाने गरेका पलाँता–३ का नरेश बम सिफारिस लिन मान्मस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । प्रशासनमा भारत जाने निवेदनसहित उनले नागरिकता प्रमाणपत्र र वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस पेस गर्नुप¥यो ।

जिल्ला प्रशासनले ‘रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने भएकाले निजको चालचलन बुझिदिनू’ भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेख्यो । प्रहरीले सीआरएस अभिलेखमा चालचलन राम्रो रहेको, आपराधिक संगठनमा नरहेको, कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न नभएको र फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको पत्र दिएपछि मात्र उनलाई प्रशासनले सिफारिस दियो । ‘अचेल त भारत जान पनि जिल्ला प्रशासनको सिफारिस चाहिने भयो,’ बमले गुनासो पोखे, ‘गाउँ र जिल्लामा सिफारिस बनाउनै पाँच दिन लाग्यो ।’

उनले यो प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । शुभकालिका–१ छातीगाउँका हर्क कामीसहित सातजनाको टोली पनि केदारनाथ जान सिफारिस लिन प्रशासनकै लाइनमा थिए । ‘सिफारिस नलिए जान दिँदैनन् रे,’ हर्कले भने ।

बिनारोकतोक भारत र नेपाल गर्दै आएका कालीकोटका स्थानीयले एक वर्षदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । ज्याला मजदुरीको प्रमुख गन्तव्य केदारनाथ जान सिफारिस हुनैपर्छ । मजदुरी गर्न कालीकोटका कोही पनि केदारनाथ जानुअघि प्रशासनबाट सिफारिस लिन्छन् । गत १० चैतयता मात्र ५ हजार ८ सय ३६ जनाले सिफारिस लिएको निमित्त प्रहरी प्रमुख सुवराज बमले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीका अनुसार कालीकोटका बासिन्दालाई मात्र केदारनाथमा सिफारिस चाहिन्छ । गत वर्ष जेठमा केदारनाथ मन्दिर जाने क्रममा एक भारतीय बालक भीरबाट खसेका थिए । सँगै रहेका कालीकोटका एकजना उनीसँग रहेको आइफोन र सुनको लकेट लिएर भागेको हल्ला चलेको थियो । त्यसपछि त्यहाँको प्रहरीले कालीकोटवासी मजदुरलाई केदारनाथ प्रवेशमा रोक लगाएको प्रजिअ माझीले बताए ।

गाउँघरमै रोजगारी दिने वाचासहित बनेका प्रदेश एवं स्थानीय सरकारले पनि काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता रोक्न सकेका छैनन् । पलाँता गाउँपालिकाका नवराज सुनार भारत नजाने सोचमा थिए तर उनको चाहना केही महिना पनि टिकेन । गाउँघरमा काम पाउने अवस्था नभएपछि ऋणको भारी बोकेर भारत जानुपरेको उनले गुनासो पोखे ।

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी गाउँबाट जिल्ला छाडेर भारत जानेको लर्को नै लाग्छ । तर, गाउँका सिंहदबार भनिएको स्थानीय र आफ्नै क्षेत्रको भनिएको प्रदेश सरकारसँग आफ्ना कति नागरिकले गाउँ छाडे ? कति भारतमा छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? भन्नेसम्म थाहै छैन । अनौपचारिक तथ्यांकले कर्णालीका ३ लाख मानिस रोजगारका लागि भारत पुगेको देखाउँछ ।

स्वदेशमा रोजगार अभावले हातमुख जोर्नै समस्या भएपछि उनीहरू भारततर्फ जान लागेका हुन् । खुला सीमा नाकाका कारण यहाँका स्थानीय रोजगारका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा भारततर्फ गइरहेका छन् । गाउँमा भोकको पीडाले उनीहरू फेरि भारत पस्न बाध्य छन् ।

जिल्लाका अधिकांश नागरिक वर्षको करिब नौ महिना भारतका विभिन्न स्थानमा गएर काम गर्ने र भएको कमाइले बाँकी तीन महिना आफ्नो गाउँमा बसेर खाने गर्छन् । चाडपर्वका समयमा आफ्नो गाउँ फर्कने र अरू समयमा भारतमै मजदुरी गरेर बस्ने गरेको दैलेखका नवीन विष्टले बताए ।

‘नेपालमा काम गर्दा ज्याला पनि थोरै हुन्छ, काम पनि लामो समयसम्म गर्न पाइँदैन,’ विष्टले भने, ‘छोराछोरी पाल्नैप¥यो, घर व्यवहार चलाउनैप¥यो, अहिले गएर केही महिना काम गरेपछि घर खर्च पुग्छ ।’

जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहबाट सयौंको संख्यामा नेपाली कामको खोजीमा भारतका विभिन्न राज्यमा जाने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटबाट राहदानी लिनेहरूको संख्या पनि बढेको छ ।