☰ open Loading... 18 May 2024|  

‘नेता ठेकेदार’कै सडक अधुरा
  | ३१ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०५:०५

निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरिदिएको भए चालु आर्थिक वर्षभित्रै पश्चिम सुर्खेतको बाबियाचौरदेखि जामुसम्मको सडक कालोपत्रे भइसक्थ्यो। दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गर्दा हालसम्म सो सडकको काम ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। बाबियाचौरदेखि जामुसम्मको सडक दुरी आठ किलोमिटर मात्रै हो। यो सडक निर्माणको जिम्मा अनक-जयदेवी-सनलाइट जेभीले लिएको छ। यो ठेक्का दैलेखबाट निर्वाचित संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीको हो।

‘म्यादभित्रै सडक कालोपत्रे हुने सम्भावना छैन,’भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धितालले भने, ‘अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।’ अनक-जयदेवी-सनलाइट जेभीले २०७८ जेठ १८ गते आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि १० करोड ९२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०८० असार २५ गतेभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। निर्माण कम्पनीले भर्खरै भेरी नदीकिनारमा सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि अस्थायी क्रसर राखेको छ। क्रसरबाट कहिले निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर कहिले कालोपत्रे गर्ने हो, ठेगान छैन।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका शाहीले बड्डीचौरदेखि खम्मागाडेसम्मको १२.६ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रेको ठेक्का लिएका छन्। यो सडक पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन। २०७९ भदौ ५ गते ४२ करोडमा कालोपत्रेको सम्झौता गरेका शाहीले अहिलेसम्म १३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेका छन्। बड्डीचौर–बाबियाचौर सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पश्चिमका जनताले हरेक वर्ष सास्ती भोग्दै आएका छन्। संघीय सरकारले पश्चिमको सडक विकासमा ध्यान नदिएपछि मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतको यो सडकखण्ड प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। चाँडै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले प्रदेशले बजेट छुट्याएर निर्माण कार्य सुरु गरे पनि ठेकेदारका कारण यो सडक पनि समयमै कालोपत्रे हुने देखिँदैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दिक्पालकुमार शाहीले बड्डीचौरदेखि खम्मागाडेसम्मको १२.६ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रेको ठेक्का लिएका छन्। यो सडक पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन। २०७९ भदौ ५ गते ४२ करोडमा कालोपत्रेको सम्झौता गरेका शाहीले अहिलेसम्म १३ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेका छन्।

सडकको ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने उनी एक्ला ‘नेता ठेकेदार’भने होइनन्। रामेछापबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ झन् कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडक अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। तामाङ कांग्रेस रामेछापका सभापति हुन्। कान्छारामले सम्झौताअनुसार काम गरिदिएको भए कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रका १४ वटा सडकहरू योजनाहरू अहिलेसम्म कालोपत्रे भइसकेका हुन्थे। प्रदेश राजधानीभित्रका महŒवपूर्ण ती सडकहरू चिल्ला हुन्थे। मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय जोड्ने १४ वटा महŒवपूर्ण सडक निर्माणको म्याद सकिँदासम्म भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै छ।

यी १४ वटा सडकको १९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौंले प्रदेश राजधानी सहरी सडकको ठेक्का लिएको थियो।

२०७९ चैत २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर २०७८ भदौ १७ गते १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार ४६२ रूपैयाँमा कान्छाराम कन्ट्रक्सनले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। निर्देशनालयले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि कान्छाराम कहिल्यै प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएनन्। ‘सम्झौता भएदेखि नै हामीले पटकपटक ताकेता ग¥यौं, फोन, एसएमएस र पत्रमार्फत जानकारी गरायौं,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले भने, ‘म्याद समाप्त भइसक्यो, निर्माण व्यवसायी अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्।’

निर्देशनालयले कान्छाराम कन्ट्रक्सनलाई पटकपटक स्पष्टीकरणपत्र पठाएको छ। ‘तत्काल कार्यारम्भ गरी तोकिएको समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक मौखिक र लिखित रूपमा जानकारी गराउँदासमेत लामो समयदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउनेतर्फ आवश्यक अग्रसरता देखिएन,’ कम्पनीलाई निर्देशनालयले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ, ‘स्वघोषित कार्यतालिकाअनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेर ठेक्काको म्याद सकिएको हुँदा अधिकारिक प्रतिनिधिसहित निर्देशनालयमा उपस्थित हुन ताकेता गरिन्छ।’ यति हुँदा पनि उनी सम्पर्कमा आएका छैनन्।

निर्देशनालयका अनुसार कान्छारामको कान्छाराम कन्ट्रक्सनले खजुरा भित्री सडक, महिला छात्रावास सिमल रूख सडक, कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग अगाडिको सडक, लालुपाते सडक, रत्न राजमार्ग–शीतलनगर सडक, जिल्ला अदालत हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडिको सडक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अगाडिको सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक, टेलिकम कार्यालय हुँदै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय अगाडिको सडक, डिभिजन वन कार्यालय हुँदै आइएनएफ कार्यालय जोड्ने सडक, गुरुङचोक हुँदै बस्नेत नर्सरी जोड्ने सडक र पुरानो कालोपत्रे सडक मर्मतको ठेक्का लिएको थियो।