☰ open Loading... 18 May 2024|  

काठमाडौं, पोखरा सहित ३२ ठाउँमा घरजग्गा भएका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले दियो सफाइ
  | १६ श्रावण २०८०, मंगलवार २१:३४

Hem Raj scaled

काठमाडौँ : काठमाडौं, कास्कीसहित ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ बैंकमा खाता भएका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

साविक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरी करिब सात करोड अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई र उनकी श्रीमती रुबी जिसीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको इजलासले विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसीलाई भ्रष्टचार मुद्दामा मंगलबार सफाइ दिएको हो।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेले २१ पुस २०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले विष्ट सहित पत्नी रुवी जिसी विष्टसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विष्टविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँलाई नै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको थियो । सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि मात्र आयोगले पत्नी जिसीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

२७ वैशाख ०५५ मा सहायक वन अधिकृतबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका विष्टले करिब २२ वर्षको अवधिमा यति ठूलो मात्रामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ६ चैत ०६८ मा उपसचिवसरहको जिल्ला वन अधिकृतमा बढुवा भएका उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतको वन निर्देशनालय, कैलालीमा निमित्त वन निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए ।

आयोगले विष्टको सरकारी सेवामा बहाल अवधि २७ वैशाख ०५५ देखि १७ कात्तिक ०७७ सम्ममा सिर्जित सम्पत्ति र खर्च तथा लगानीसहितको आयव्ययमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगको छानबिनबाट सरकारी सेवामा बहाल अवधिमा उनको वैध आय १७ करोड ३७ लाख १२ हजार देखिएको थियो । त्यही अवधिमा विष्टको खर्च तथा लगानी भने २४ करोड २४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ देखिएको थियो ।

आयोगले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा विष्ट र पत्नी जिसीका नाममा काठमाडौं र भक्तपुरसहित विभिन्न जिल्लाका ३२ ठाउँमा घरजग्गा देखिएको उल्लेख थियो । काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा विष्ट दम्पतीको घरजग्गा देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसमध्ये दाङ र कैलालीमा भएको घरजग्गामा अन्य व्यक्ति पनि जोडिएका छन् । त्यस्तै, विष्ट दम्पतीको १९ वटा बैंकमा खाता देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

विवादित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कार्यरत रहेका विष्टले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी गतिविधि सुरु गरेका थिए । कार्यक्रमलाई नै उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको थलो बनाएका थिए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध साधारण सदस्यहरूको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली घरधुरी खडा गरी समितिमा राख्ने, एउटै घरमा एकजनाभन्दा बढीलाई समितिको सदस्य बनाउनेलगायतका किर्ते गतिविधिमा विष्ट सहभागी भएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न गत वर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सिफारिस नै गरेको थियो । सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले विभिन्न जिल्लाका वन अधिकृतसहित थुप्रै उपभोक्ता समूहलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर कार्यक्रमको अनुगमन गरी गत वर्ष असोजमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी वन अधिकारीहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको ठहर गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग समितिले गरेको थियो ।

आयोगले मुद्दा दायर गरेको यिनै विष्टमाथि साझेदारी वनहरूको कटान प्लट निरीक्षण गर्नेक्रममा काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध रूख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिको ठहर थियो । विष्टसहित आधा दर्जनभन्दा बढीको नामै किटेर सम्पत्ति छानबिन गर्न समितिले माग गरेको थियो ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजन वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।साभार -नयाँ पेज