☰ open Loading... 12 June 2024|  

कर्णालीका सार्वजनिक यातायातमा ‘संयुक्त कार्यदल’ को अवरोध, सिण्डिकेट कि नियमन?
दीपकजंग शाही   | २२ आश्विन २०८०, सोमबार ०७:१७

सुर्खेतमा केही वर्षसम्म साम्य भएको यातायात व्यवसायीहरूबीचको विवाद फेरि बल्झिन थालेको छ।

केही वर्ष अघिसम्म यातायात प्रालिहरूबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुँदा सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट समेत लाग्ने गरेको थियो। कोभिडको बीचमा सबै व्यवसायीहरूको सहमतिमा संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदल बनेपछि विवाद सुल्झिएको थियो। यातायातमा एकद्वार प्रणाली समेत लागु भएको थियो।

अहिले केही यातायात प्रालि र व्यवसायीले निजी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको यातायातका साधनहरूले यात्रु बोक्न थालेपछि पुरानै समस्या बल्झिन थालेको हो।

निजी रूपमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा यातायात प्रालिहरूलाई संयुक्त यातायात व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध यातायात प्रालिहरूले अवरोध गर्ने गरेका छन्।

शुक्रबार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका जाने यात्रु लिन स्थानीयले सञ्चालन गरिरहेको बोलेरो जिप सुर्खेत बसपार्क नजिक गयो। बसपार्क भित्रको एउटा होटलमा बसिरहेका दुई जना यात्रुलाई लिन जिप गएको थियो। जिप बसपार्कभित्र गएन। चालकले पश्चिमतर्फको ठाडो सडकबाट उनीहरूलाई जिपमा चढाए।

आसपासमा निगरानी गर्न बसेका संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलमध्येको एक यातायात प्रालिका कर्मचारी युवाहरूले यात्रु चढाएको उक्त जिपलाई पछ्याए। जिप गोदामलाइन पुगिसकेपछि उनीहरुले रोकेर चालकमाथि दुर्व्यवहार गरे।

उनीहरूले जिप फर्काएर बसपार्कमै लिएर केही समय रोकिदिए।

‘पौने सात बजेतिर बसपार्क बाहिरैबाट जिपमा गाउँकै यात्रु लिएर आउने बेला बजारमा रोकेर ममाथि कुटपिट गरे, प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनीहरूले नै भनेअनुसार मैले जिप बसपार्क लिएर गएँ,’ जिप चालक कमल नाथले भने।

यातायात प्रालिका युवाहरूले एक घण्टासम्म जिप र त्यसमा भएका दुई जना यात्रुलाई बसपार्कभित्रै रोकिराखे। पछि प्रहरी र संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलका प्रतिनिधिको समन्वयमा जिप छोडियो।

निजी नम्बर प्लेट भएका गाडीले बसपार्क क्षेत्रमै आएर सवारी लिन नपाउने आफूहरूको नियम भएकाले यस्तो अवस्था आएको संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलमा आबद्ध सुर्खेत काँक्रेबिहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले बताए।

उनले व्यवस्थापनमा आबद्ध एउटा यातायात प्रालिका कर्मचारीबाट चालकमाथि अभद्र व्यवहार भएको पनि स्वीकारे।

जाजरकोटका जुनीचाँदे लगायतका धेरैजसो क्षेत्रमा अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधन पुग्दैनन्। निजी नम्बर प्लेटका साना जिपहरूले रिजर्भ गरे बराबर शुल्क उठ्नेगरी प्रतिव्यक्ति भाडा उठाएर गाउँसम्म लैजान्छन्।

दैलेखबाट सञ्चालनमा आएको दैलेख यातायात प्रालिले असोज १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई सुरक्षाको माग गर्दै पत्र पठाएको छ।

प्रालिले सुर्खेतमा रहेको संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलबाट आफ्ना सवारी साधन सञ्चालनमा नियमित अवरोध भएको भन्दै सुरक्षाको लागि पत्र पठाएको हो।

‘सरकारी निकायबाट प्रक्रिया पुर्‍याई यातायात सेवा सुरू गरेकोमा सुर्खेतको संयुक्त यातायातले हाम्रो प्रालिअन्तर्गत सञ्चालन भएका गाडीका चालक र सहचालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने र नियमित अवरोध गर्ने गरेकोले सुरक्षाको माग गर्दछौं,’ दैलेख यातायात प्रालिले सुर्खेत प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

प्रालिले आफ्नोबाट चलेका गाडीका यात्रु ओर्लने ठाउँमा उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने, सुर्खेतबाट गाडीमा फर्किंदा यात्रु चढाउन नदिने, पम्पहरूमा इन्धन भर्न, ग्यारेजमा मर्मत गर्ने कुरामा पनि संयुक्त यातायातमा आबद्ध प्रालिका कर्मचारीहरूले अवरोध गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रालिले सुरक्षा माग गर्दै पठाएको उक्त पत्र समन्वयका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई पठाइसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यबहादुर थापाले बताए।

हामी दैलेखमै यातायात प्रालि खोलेर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसाय गरौं भनेर लागेका हौं, तर संयुक्त यातायात व्यवस्थापनले आफ्नो दबदबा देखाएपछि हामी त संस्था नै बन्द गर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छौं,’ दैलेख यातायात प्रालिका अध्यक्ष नमराज थापाले भने, ‘हामी संयुक्त यातायातसँग छलफलमा छौं, उहाँहरूले चलाऊ भन्नुभयो भने चलाउँछौं, यदि दबदबा कायमै राख्नुभयो भने त चलाउन सकिँदैन होला।’

थापाका अनुसार दैलेख यातायात प्रालिसँग सुरूमा १० वटा गाडी थिए। तीमध्ये असुरक्षाको कारण देखाउँदै कतिपय गाडीका चालकले चलाउन छोडिदिएको उनले बताए।

‘गाडी रोकेको ठाउँमा आएर धम्की दिने, बारम्बार अवरोध गर्ने गरेपछि हाम्रा धेरै चालकहरूले चाबी साहुलाई बुझाएर चलाउन छोडिदिएका छन्,’ थापाले भने।

केही गाडीधनीहरू भने बाध्य भएर संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलमै आबद्ध भएको उनले बताए।

यी दुई परिस्थितिले कर्णालीको सार्वजनिक यातायत र यात्रुहरूलाई संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलले अवरोध पुर्‍याएको प्रष्ट देखिन्छ। यसलाई कार्यदल बाहिरका यातायात प्रालि र निजी नम्बर प्लेट भएका गाडी सञ्चालकहरूले सिण्डिकेटका रूपमा लिएका छन्।

तर संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलले भने यसलाई सिण्डिकेटको रूपमा स्वीकारेको छैन। मनपरी रूपमा सवारी बोक्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले कार्यदलले नियमन गर्न खोजिएको कार्यदलमा आबद्ध सुर्खेत काँक्रेबिहार यातायात प्रालिका अध्यक्ष रमेश साकोटाले बताए।

तीन वर्षअघि २०७७ भदौ १० गते संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा अहिले सुर्खेत र कर्णालीका अरू जिल्लामा दर्ता भएका दश वटा यातायात प्रालि आबद्ध छन्।

‘तीन वर्षअघि कसले कति भाडा लिने, कतिबेला छुट्ने भन्ने टुंगो थिएन, आ–आफ्नै मनपरी चल्न थालेपछि यातायातका साधन छुट्ने समय नै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ सापकोटाले भने, ‘यसलाई नियमन गरी एकद्वार प्रणालीबाट चल्नुपर्छ भनेर हामीले सबै व्यवसायी र प्रालिको सहमतिमा कार्यदल बनायौं, कार्यदल बनेपछि निश्चित समयमा गाडी छुट्ने गरेका छन्, अहिले निजी नम्बर प्लेटका गाडी र यातायात प्रालिले पुरानै परिस्थिति सिर्जना गरेपछि हामीले नियमन गर्न खोजेका हौं।’

संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलप्रति दैलेख यातायात प्रालिले लगाएको आरोप भने उनले स्वीकारेनन्। उनले कार्यदलबाट त्यस्तो अवरोध नभएको दाबी गरे।

‘कुरा गर्नेक्रममा कहिलेकाहीँ फरक व्यवहार भएको हुन सक्छ, त्यो हुनु पनि राम्रो होइन,’ सापकोटाले भने, ‘हामीसँग उहाँहरू कुरा गर्न आउनुभएकै छैन, आएर प्रशासन लगायतका सरोकारवालाबीच बसेर कुरा गर्नुपर्‍यो, सुर्खेत र आसपास चल्ने यहाँका सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको कार्यदलसँग समन्वय त गर्नुपर्‍यो नि।’

संयुक्त यातायात व्यवस्थापन कार्यदलमा आबद्ध यातायात प्रालिहरूका तर्फबाट अहिले एक हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातका साधन सुर्खेतलाई मध्यम गन्तव्य बनाएर चल्ने गरेका छन्।
– सेतोपाटीबाट