☰ open Loading... 14 July 2024|  

सुस्त सरकार, पुर्नस्थापनामा प्रशस्त आशंका
पश्चिम नेपाल   | २० कार्तिक २०८०, सोमबार ०७:३२

जाजरकोट भूकम्पबाट सयौं परिवार घरविहीन बन्न पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले भूकम्पबाट घरविहीन भएका परिवारलाई तत्काल बस्न लागि अस्थायी टहरा बनाउन सहयोग गर्ने र घरका सदस्य गुमाएका परिवारलाई दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूकम्पबाट ९ सय ३७ घर पूर्ण रूपमा र २ हजार ९ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गृह मन्त्रालयको छ। भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ।

सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भनेको छ। तर पुर्नस्थापना र क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणका लागि कानुनी जटिलता देखिएको छ। यसले भूकम्पबाट घरविहीन भएकाको जाडो यामसम्म पनि पालकै बास हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । एक महिना अगाडि बझाङ र गत वर्ष डोटीमा गएको भूकम्पबाट सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । ती घरको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सरकारले अझै अघि बढाउन सकेको छैन।

भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणमा सरकारले लगानी नगर्ने र भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरसमेत समयमै पुनर्निर्माणका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताले पीडितको बिचल्ली हुने गरेको छ। २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि तयार भएको कानुन खारेजीमा परेपछि पछिल्ला भूकम्पबाट भत्किएका घरको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा जटिलता पैदा भएको हो।

२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनर्निर्माण र पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत काम अगाडि बढाइएको थियो । तर प्राधिकरण खारेज भएकाले अहिले पुननिर्माण र पुनस्र्थापनामा कानुनी र व्यवहारिक दुवै हिसाबले समस्या देखिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण घरका सदस्य गुमाएका परिवारलाई दुई/दुई लाख र अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन दुवै जिल्लालाई पाँच/पाँच करोड पठाउने निर्णय गरेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम जिल्ला पठाउने निर्णय भएको हो । बैठक प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको होे ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, संसद्मा विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरू र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बैठकले निजी आवासमा भएको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । यसका लागि तीन सय जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ । भौतिक क्षतिको विवरण संकलनपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। ‘भूकम्पबाट घर क्षति भएकाको हकमा भने कानुन अभावका कारण पुनर्निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइने छैन’, उनले भने । उनका अनुसार कार्यविधि निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ, सहरी विकासलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयबाट राय सुझाव संकलन भैरहेको छ । ‘क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि कहाँ–कहाँ पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हो, कति घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसैअनुरूप प्राधिकरणले योजना बनाएर काम अगाडि बढाउने छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने ।

भूकम्पपीडितलाई आपत्कालीन राहतअन्तर्गत १५ देखि २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि परिषद्ले गरेको छ ।
नागरिकन्यूजबाट