☰ open Loading... 21 May 2024|  

वाइडबडीमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार
पश्चिम नेपाल   | २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार १०:३७

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्मकै धेरै रकम बदमासी भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो मागदाबी अहिलेसम्मकै धेरै हो। अख्तियारले हाल कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, हाल नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुख रहेका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उक्त प्रकरणमा कम्पनीका प्रतिनिधि, खरिदकर्ता नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी, पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र मिलेमतो रहेको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक संस्था नेपाल वायुसेवा निगमलाई अमेरिकी डलर १ करोड ३३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरका आधारमा करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ हिसाब गरी अख्तियारले मागदाबी गरेको हो।

बिगो मागदाबीका हिसाबले विशेष अदालतमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये अहिलेसम्मको ठुलो यही हो। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘यो बिगोको हिसाबले अहिलेसम्मकै ठुलो मुद्दा हो।’

पूर्वमन्त्री शाहीले विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत काम गरेको अख्तियारको ठहर छ। निगमलाई नोक्सान पुर्‍याउने बदनियत राखी कानुनविपरीत बढी मूल्यको सर्त र विमानको मुख्य प्राविधिक विशेषताको भारवहन क्षमता २४२ टनबाट २३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २४२ कै दिएको अख्तियारको दाबी छ। यसरी १२ टन कम भारवहन क्षमताको विमान खरिद गर्दा राज्यलाई ठुलो क्षति पुगेको अख्तियारको भनाइ छ।

पूर्वमन्त्रीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना, सजाय, कैद असुलउपर गर्नगराउन मागदाबी लिइएको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिई संघीय मन्त्री पदमा रही अनियमितता गरेकाले शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मागदाबीबमोजिम कसुरबाट पनि थप सजाय मागदाबी लिइएको छ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारमाथि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको आरोप छ। ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधिविपरीत पुस्ट्याइँको आधारबिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप छ। कंसाकारलाई पनि १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले कार्यविधिविपरीत नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगरी–नगराई, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि र सोहीअनुरूपको बिडिङ कागजातविपरीतको प्रस्ताव स्वीकृत गराएको आरोप छ। उनीविरुद्ध पनि १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।

भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि मिलेमतोमा प्रस्ताव स्वीकार गरे/गराएको आरोप छ। उनीहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।

साथै निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्यले विमान खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्व काम गरेको भन्दै एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायका लागि मागदाबी लिइएको छ।

निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रहेका तत्कालीन निमित्त निर्देशक सुवास रिजाललाई एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।

निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक एवं हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक एवं हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक एवं हाल निर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक एवं हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरले विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रहेर पनि सर्तहरूलाई अनदेखा गरेको आरोप छ। उनीहरू सबैजनालाई एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद–जरिवाना सजाय मागदाबी लिइएको छ।

विमान आपूर्तिकर्ता, प्रस्तावदाता कम्पनीमध्ये प्रेसिडेन्ट इन्टरनेसनल सप्लाई चेन एएआर युएस एवं दीपक शर्मा (बेलायत), हिफ्ली आइरल्यान्ड लिमिटेडका डाइरेक्टर एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनी सिंगापुरका प्रतिनिधि जर्मनी नागरिक क्रिस्चियन नुह्लेन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जर्मनीका फाइनान्स डाइरेक्टर एवं रोमानिया माल्दोभाका नागरिक ओलेग काल्र्सटुले निगमका कर्मचारी, पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपले प्रस्ताव गराएको, कर्मचारी, पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी डेलिभरी समय बढाई रकम बढाएको आरोप छ। उनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।

त्यसैगरी एएआर इन्टरनेसनलका मुख्य व्यक्ति जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलका मुख्य व्यक्ति आना तोपा, हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोजका मुख्य व्यक्ति पाउलो मिरपुरी, हिफ्लाई आइरल्यान्डका मुख्य व्यक्ति गेराल्ड थ्रोन्टन, नर्दन रोज फुलब्राइट जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस रेडवर्चसहितको हकमा एकमुष्ट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रूपैयाँ बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।

यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ वैशाख ७ मा निर्णय भएको थियो। त्यसबमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोष र निगमबीच जेठ २८ तथा नागरिक लगानी कोष र निगमबीच जेठ २९ मा ऋण सम्झौता भएको थियो। यस प्रकरणका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतले आयोगमा इन्कारी बयान दिएका थिए। उनले २०७३ भदौमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।

उनले ए३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियाको टेन्डर भइसकेपछि डलर सटही गर्ने क्रममा मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाएको उल्लेख गरेका छन्। निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय, निगमको कमिटमेन्ट फिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको र मन्त्रालयबाट पेस भएको टिप्पणीका आधारमा डलर सटहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

विषयको ज्ञान नभएको र हचुवाका भरमा एमटिओडब्लु घटाइएको भनी लगाइएको आरोप सही नभएको दाबी उनले गरेका छन्। करकाप, लोभलालचले नभई बृहत्तर राष्ट्रहितका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने र छिटोभन्दा छिटो जहाज ल्याएर देशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र उद्देश्य मात्र भएको बयान उनले दिएका थिए।

त्यसैगरी वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि इन्कारी बयान दिएका छन्। २०३१ देखि २०६५ सालसम्म नेपाल टेलिकममा, २०६६ देखि दुई वर्ष नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष, २०७२ देखि हालसम्म निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत रहेका उनी निगमको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले ए३३०–२०० विमान खरिदसँग सम्बन्धित व्यापारिक योजना, लगानी स्रोतको व्यवस्था, प्राविधिक सर्तसहित आरएफपी तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन, बोलपत्रदाताको छनोट, सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने एजेन्डा तयार गर्नेमा रहेका थिए।

निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ लाई मुख्य र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ लाई पनि आधार मानेर विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

निगमले आवश्यकता, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक ठानेका कुरासहित हजार घण्टासम्म उडान गरेको र जनवरी २०१४ भन्दा पछि निर्माण भएको विमान हुनुपर्ने सर्त तोकेको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २७ मा गरेको फैसलाले पनि त्यसबारे बोलिसकेको बयान पनि उनले दिएका छन्।

त्रिभुवन विमानस्थल उपत्यकामा पहाडल घेरिएकाले निकै महत्त्वपूर्ण हुँदा उपलब्ध इन्जिनमध्ये सबभन्दा बढी शक्ति भएको इन्जिन छानिएको उनले बताएका छन्। खरिद गर्ने विमानको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन तथा विशेष आवश्यकता तयार पारेर जारी गरेको, अत्यन्त पारदर्शी ढंगका प्रक्रिया अपनाइएको, ऐनबमोजिम बोलपत्र मूल्यांकन गरिएको, सम्पूर्ण कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐनसँग नबाझिएको बयानमा दिएका थिए।

‘प्राविधिक रूपमा धेरै फरक नपर्ने, मूल्यमा धेरै अन्तर नपर्ने तथा धेरै आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा गराइसकेसम्म छिटो र कम मूल्यमा विमान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मनशाय’ रहेको उनको दाबी छ।

शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि इन्कारी बयान दिएका छन्। उनी २०५३ साउन १ मा तथ्यांक सहायकदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव पदमा कार्यरत रहेका बेला बयान दिएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियतले जहाज खरिद प्रक्रियाका निमित्त प्राविधिकहरूद्वारा तयार गरिएको बयान दिएका थिए। निगम सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको, मुलुक र संस्थालाई हित हुनेभन्दा कुनै गैरकानुनी काम नगरेको वा अनुचित प्रभाव वा लाभ नलिएको उनको दाबी छ। खरिदमध्ये प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म काम गरेको र आफू अनुचित कार्यमा संलग्न नभएको उनको बयान छ।