☰ open Loading... 21 May 2024|  

भ्रष्टाचारमा २० वर्षपछि युवराज शर्मा दोषी
पश्चिम नेपाल   | ३० बैशाख २०८१, आईतवार १०:२३

सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद र ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले २० वर्ष पुरानो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्षअघि आफैंले गरेको फैसलामा केही उल्टाउँदै छिनोफानो गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडालको पूर्ण इजलासबाट २०७९ असार २८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

तत्काल श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आयोजनामा कार्यरत प्रमुख युवराज शर्मा पछिल्लोपटक नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक बनेका थिए।

त्यस समयमा उनले गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति कमाई विभिन्न बैंकमा रकम जम्मा गरेको, विभिन्न कम्पनीमा सेयर, घरजग्गा खरिद, भव्य महल बनाएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०५९ कात्तिक ४ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सुरुमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाले अन्तिम छिनोफानो पाउन २० वर्ष लागेको हो।

यो मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ पुस २५ मा फैसला गरेको थियो। त्यसअघि २०६४ मंसिर २७ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी, न्यायाधीशहरू कोमलनाथ शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट फैसला भएको थियो।

विशेष अदालतले मुद्दामा शर्मालाई सफाइ दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ५३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ जरिबाना, साथै सेयर, बचतपत्र, बैंक मौज्दात गरी ४३ लाख रुपैयाँ बढीको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो।

त्यसपछि शर्माले सर्वोच्च अदालतमै २०६९ पुस २५ मा पुनरावलोकनको निवेदन पेस गरेका थिए। उनलाई २०७२ सालमा मुद्दा पुनरावलोकन हुनेगरी निस्सा प्रदान गरेको थियो।

‘यस अदालतको संयुक्त इजलासले २०६९ पुस २५ मा गरेको फैसला केही उल्टी ठहर भई पुनरावेदक युवराज शर्मालाई एक वर्ष कैद हुने ठहर भएकोमा निजले एक वर्ष कैद भुक्तान सकेकाले सजायको हकमा केही गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले पछिल्लो पूर्ण इजलासले जारी गरेको फैसलामा भनेको छ, ‘शर्मालाई ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएकाले निजले बढी तिरेको रकम फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिए फिर्ता गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनू।’

‘शर्माको ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने भएकाले हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी प्रालिको २० लाख बराबरको २० हजार कित्ता सेयर, पत्नी शिला पोखरेल शर्माका नाममा रहेको ९ लाख मूल्यको राष्ट्रिय बचपत, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालिको ५ लाख ७२ हजार बराबरका सेयरमध्ये ५ लाख २७ हजार बराबरको जफत गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नू,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

पदमा रहँदा शर्माले १ करोड ८५ हजार रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति संग्रह गरेको देखिएको छ। त्यसमध्ये वैध रूपमा ६६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ आर्जन गरेको र ३४ लाख २७ हजार रूपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको अदालतको ठहर छ। ‘जाँच अवधिमा आर्जन गरेको कुल सम्पत्ति र स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिबीच अधिकतम अन्तर रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजको जीवनस्तरलाई अस्वाभाविक रहेको र निजले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ।’

सर्वोच्चका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिमा गरेको वैध आयभन्दा आर्जन गरेको सम्पत्ति बढी भए कतिसम्म बढी भयो भने त्यसलाई गैरकानुनी आर्जन मानिने प्रश्न विचारणीय हुन्छ। लामो समयअघिको आय र सम्पत्तिलाई मूल्यांकन गर्ने कार्य निश्चय नै शतप्रतिशत वस्तुनिष्ठ हुन कठिन हुन्छ।

यो अवधिमा सम्पत्तिको मूल्यमा हुने बढोत्तरी, मौद्रिक मूल्यमा आउने ह्रास तथा सबै आय व्ययको व्यवस्थित लेखांकन राख्ने प्रणालीको विकास नभइसकेको हाम्रो सामाजिक यथार्थतालाई समेत विचार गर्दा आय र सम्पत्तिबीच हुने सामान्य अन्तरलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ।

‘कुनै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि नभएको कारणबाट उक्त सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट आर्जन भएको मान्नुपर्ने प्रकृतिको कसुर भए पनि उल्लेखनीय सम्पत्ति वृद्धि मापन गर्ने कार्य कठिनाइपूर्ण हुँदा यसलाई निरपेक्षतामा नहेरी सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले गरेको नजिरसमेत उल्लेख छ। कृष्णानन्दविरुद्ध मध्यप्रदेश भएको मुद्दामा ‘आयको तुलनामा १० प्रतिशतको रकमको सम्पत्ति बढी देखिन आएका अस्वाभाविक जीवनयापन मान्न नमिल्ने’ व्याख्या भएको थियो। अर्थात् न्यूनतम वृद्धिलाई अस्वाभाविक सम्पत्ति मानिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारविरुद्ध हरेकृष्ण भगत भएको मुद्दामा ‘…कतिपय आयका स्रोतहरू प्रतिवादीले भनेबमोजिम विश्वसनीय भए पनि समयको अन्तरालले प्रमाण कागज नहुन सक्छ। सबै कुराको कागज प्रमाण स्रेस्ता राख्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि छैन।

तसर्थ सामाजिक, कानुनी, आर्थिक तत्वलाई दृष्टिगत गर्दा सम्पत्तिको बिगो र आयको फरक रकम १० प्रतिशतसम्म हुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन’ भनिएको छ। मुद्दामा ‘कुनै खास कार्य समयको वारदातको अपराध नभई अनुमानका आधारमा आय–व्ययको रकम अनुमान गरी अभियोग दाबी भएकोमा अनुमानका आधारमा गरिएको बिगोको आधारलाई पूर्णतया वास्तविक भएको भनी मान्न नमिल्ने’ नजिर छ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारविरुद्ध महेन्द्र गौतम भएको मुद्दामा पनि आय र व्ययका बीचमा २ प्रतिशतभन्दा कमको अन्तर देखिएको हुँदा प्रतिवादीले वैध आयस्रोतको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको मान्न नहुने फैसलाको नजिर छ।

यसैगरी गणेशबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा वैधानिक आयभन्दा १.३९ प्रतिशत मात्रै बढी सम्पत्ति देखिएको अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको नजिर पाइन्छ। यसरी आय र सम्पत्तिबीच १० प्रतिशतसम्मको फरकलाई अदालतले स्वाभाविक मान्दै आएका नजिरहरू छन्।

मुद्दामा सर्वोच्चले पटकपटक अख्तियारलाई विवरण माग गरेको थियो तर अख्तियारले हराएको भन्दै पठाएको थिएन। सर्वोच्चले त्यस विषयलाई पनि फैसलामा व्याख्या गरेको छ।

‘अख्तियारजस्तो संवैधानिक रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संविधान र कानुनबाटै अख्तियार प्राप्त निकायको अधिकारबमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतद्वारा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तहतहबाट फैसला भइसकेकोमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल–पत्र नभएको भन्ने अत्यन्त प्राविधिक विषयलाई आधार बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा समग्र प्रक्रियाको वैधतामा नै प्रश्न उठाउनु कानुनसंगत हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘निश्चय नै अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा प्रक्रियागत स्वच्छतालाई गम्भीरताको साथ हेर्नुपर्छ। अनुसन्धान र अभियोजनबाट अनुसन्धान अधिकृतको हैसियत स्पष्ट देखिएकोमा मुद्दाको मुख्य विषयलाई कुनै असर नै नपार्ने सामान्य प्राविधिक कुरालाई आधार बनाई मुद्दाको रोहमा प्रवेश नै नगर्ने भन्ने हुँदैन।’

कृषि आयको गणना गर्दा सबै प्रकृतिको खेत र खेतीलाई एकै प्रकारको मानी आयको गणना गर्नु वैज्ञानिक नहुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। कृषि आयको गणना गर्दा जग्गाको स्थिति र भूगोल कस्तो छ? कस्तो प्रकारको खेती हुने जग्गा हो ? सिँचाइको उपलब्धता कस्तो छ? लगायतका आधारमा आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयको दरको गणना गर्दा मूल्य तोक्ने अख्तियार पाएको निकायले तत्तत् वर्षमा तोकेको मूल्यलाई आधार मानी तोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मोही कायम भएको जग्गा छ भने आधा आय मोहीका लागि छुट्याई आयको गणना गर्नुपर्न हुन्छ भने कसैको जग्गा ठेक्का लगाई आम्दानी गर्छ भने ठेक्का सम्झौताका आधारमा हुनुपर्छ।

युवराज शर्माका नाममा अंशबन्डाबाट प्राप्त भएका जग्गामध्ये धान खेत, भिर पाखो जग्गा, मोही लागेको पनि थियो। उनले कृषिबाट प्राप्त आय हुने देखाएका थिए। सगोलमा रहेको जग्गाजमिनबाट प्राप्त आयमा अधिकार पनि सगोलका सबै सदस्यको हुने अदालतले फैसलामा उल्लेख छ। कृषि आयको गणना गर्दा प्रतिवादीको अंश भागमा कति जग्गाजमिन हुने हो, त्यसका आधारमा आयमा गणना गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ।

युवराज शर्मा २०३६ सालमा मेकानिकल इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका २०५३ मा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, २०५५ देखि २०५७ वैशाखसम्म आयल निगमको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत थिए।