☰ open Loading... 22 June 2024|  

कमिसनको जालोभित्र जनता आवास कार्यक्रम
पश्चिम नेपाल   | ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार ०९:४३

जनता आवास कार्यक्रमले नै कतिपय सेवाग्राहीलाई घरविहीन बनाएको पाइएको छ। कर्मचारी, ठेकेदार र स्थानीय नेताले जनता आवास कार्यक्रमको बजेट रकमलाई कमिसनमै भागबन्डा गर्दा सेवाग्राही घरविहीन अवस्थामा पुगेका हुन्।

पुस्तौं पुस्तादेखि झुप्रो, फुसको घर, गोठमा जीवनयापन गर्न बाध्य दलित, विपन्न र मुस्लिम समुदायको घर निर्माण गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लागु गरेको थियो।

जनता आवास कार्यक्रमले जिल्लाका परवानीपुर गाउँपालिका–४ चैनपुर, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–९ छातापिपरालगायत स्थानका सेवाग्राहीलाई घरविहीन बनाएको घटना सार्वजनिक भएको छ।

दलित, विपन्न र मुस्लिम समुदायको घर निर्माण गर्न लागु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमको बजेट रकमलाई सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय नेता र ठेकेदारले भागबन्डा गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि सेवाग्राहीको घर नबन्दा उनीहरू घरविहीन बन्न पुगेका हुन्।

जनता आवासअन्तर्गत नयाँ घर निर्माण गर्न छनोट भएका सेवाग्राहीले आफूसँग भएको पुरानो घर भत्काउन लगाएका र नयाँ घरको निर्माण कार्य अधुरै छोड्दा आफूहरू घरविहीनको अवस्थामा पुगेको पीडितले गुनासो गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ परवानीपुर गाउँपालिका–४ चैनपुरमा रहेका दलित, विपन्न र मुस्लिममध्ये ६३ जनाको नयाँ घरनिर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट गरिएको थियो। छनोट भएका प्रत्येक सेवाग्राहीको घर निर्माण गर्न तीन लाख ३६ हजार रूपैयाँका दरले बजेट रकम आएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा, कलैयाले जनाएको छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ घर निर्माण हुने भएपछि आफूहरू बस्दै आएको पुरानो घर भत्काएर नयाँ घरको निर्माण कार्य दुई वर्षअघि नै सुरु गरिएको चैनपुरका पीडित पनवा देवीले बताइन्। तीन महिनाभित्र नयाँ घर पाउने आश्वासनपछि आफूहरूले घर भत्काएर नयाँ घर निर्माण हुने जग्गा खाली गरिए पनि दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म आफूहरूले नयाँ घर पाउन नसकेको गुनासो उनले गरिन्।

तीन महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने घर दुई वर्षसम्म अधुरै रहन गएपछि त्यसबारे खोजबिन गर्दै जाँदा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहरी विकास कार्यालय पर्सा वीरगन्जका तत्कालीन प्रमुख रुद्रनारायण दास र करारका कर्मचारी राजकुमार यादव र ठेकेदार वीरबहादुर पटेलले घर निर्माणको रकम भागबन्डा गरेको पत्ता लागेको उनले आरोप लगाइन्।

टोलका ६३ जनाको घर अधुरै राखेर घर निर्माणका लागि आएको बजेट रकम खाने कर्मचारी र ठेकेदारलाई समातेर अधुरो घर निर्माण गराइदिन बाराका प्रजिअ र पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुखलाई पटकपटकभन्दा समेत कुनै कारबाही नभएको गुनासो अर्का पीडित चनरकली देवी रामले गरिन्।

आफूहरूसँग घर नभएपछि गाउँमा रहेका अन्य व्यक्तिको गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको पीडितले गुनासो गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा, कलैयाको प्रमुख रवीन्द्र साह घर सम्पन्न गराइदिन पटकपटक घेराउ गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो अर्का पीडित जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–९ छातापिपराका राजेदव पासवानले गरेका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा, कलैयाका प्रमुख रवीन्द्र साहले जनता आवास कार्यक्रम पूर्वाधार कार्यालय बारामातहतमा आए पनि आव २०७८÷७९ मा छनोट गरिएको घर र त्यससम्बन्धी विवरण तत्कालीन प्रमुख रुद्रप्रसाद दासले जिम्मा नलगाएकाले अहिले हामीलाई अधुरो घर पूरा गराउन समस्या भएको तर्क गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहका विभिन्न वडामा रहेका दलित, विपन्न र मुस्लिम समुदायमध्ये ९३१ सेवाग्राहीको नयाँ घर बनाउन छनोट गरिएकामा पूरा घर निर्माण नगरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैया बाराका इन्जिनियर रविनप्रसाद जैसवालले बताए।

त्यसबेला छनोट भएकामध्ये १९६ वटा घर अहिले पनि अधुरै रहेको बताइएको छ। जनता आवास निर्माण समिति परवानीपुर–४ र जनता आवास निर्माण समिति जितपुरसिमरा–५ र ९ मा मात्र यो समस्या देखिएको इन्जिनियर जैसवालले बताए। परवानीपुरमा ६३ र जितपुरसिमरामा ४५ घर निर्माणको काम पूरा अधुरै रहेको छ।