☰ open Loading... 16 June 2024|  

कर्णालीमा वर्ष दिन पनि बस्दैनन् सचिवहरू
पश्चिम नेपाल   | ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार १३:४७

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने समय हो । कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरू यतिबेला बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने हो । तर कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

कर्णालीको कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा बढी सचिव फेरिरहने मन्त्रालयका रूपमा परिचित छ । ०७४ यता यो मन्त्रालयमा १२ वटा सचिव फेरिएका छन् । १२ औँ सचिवका रुपमा आएका ध्रुव घिमिरे शुक्रबार बिदा भए । १३ औँ सचिवका रुपमा को आउने र कहिले आउने भन्ने जानकारी छैन ।

यो एउटा उदाहरणमात्रै हो, कर्णालीमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा बढी कर्मचारी नेतृत्व अस्थिर छ । चैत ४ गतेदेखि सचिवविहीन भएको अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २७ गतेमात्रै सचिव पायो । अर्थ सचिवका रुपमा विष्णु प्रसाद पौडेल हाजिर भएका छन् । ०८० मंसिर २१ गते अर्थ सचिव भएर आएका रमेश न्यौपाने गत चैत ४ गते सरुवा लिएर काठमाडौँ फर्किए । त्यो बिचमा मन्त्रालय सचिवविहीन बन्यो । सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया जेठ महिना लागेपछि मात्रै थालियो ।

०७४ साल यता अर्थ मन्त्रालयमा ११ वटा सचिव फेरिएका छन् । विष्णु पौडेल यो मन्त्रालयको ११ औं सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो अर्थ सचिवका रुपमा आएका ढुण्डी प्रसाद निरौला ०७४ माघदेखि ०७६ वैशाख १२ गतेसम्म बसे । त्यसपछिका कुनै पनि अर्थ सचिव वर्षदिन कर्णालीमा बसेनन् । कतिपय सचिव ३ महिनामै काठमाडौँ फर्किएका छन् । यसअघिका अर्थ सचिव न्यौपाने जम्मा तीन महिनामात्र बसे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ०७८ वैशाख यताको तथ्याङ्क हेर्दा चार वटा सचिव फेरिएका छन् । ०८० जेठमा हाजिर भएका डा. भोजराज काफ्ले फागुनमै गएपछि फागुन २१ गते दीर्घबहादुर पोखरेल सचिवका रुपमा हाजिर भए ।

अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । लामो समय सचिवविहीन बनेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबारमात्रै सचिवका रुपमा डा. केदार बराल पाएको छ । ०८० वैशाखमा हाजिर भएका डा. विनोद प्रसाद देवकोटा दुई महिनाअघि अवकाश भएर गएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्रीका अनुसार रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर सङ्घबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् ।
यस्तै अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवका रुपमा विष्णु भण्डारी छन् भने यही मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा नविनचन्द्र अधिकारी सचिव छन् । अधिकारी ०८० जेठ महिनामा हाजिर भएका हुन् । यो मन्त्रालय बने यता ०७८ पछि यहाँ तीनभन्दा बढी सचिव फेरिएका छन् ।

धेरै कर्मचारी अस्थिर हुनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पनि एक हो । अहिले सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा चुढामणि पौडेल छन् । कर्णालीमा १० भन्दा बढी प्रमुख सचिव फेरिए ।

काठमाडौँबाट आएका सचिवलाई कर्णालीमा टिकाउनै चुनौती हुने र कर्णालीकै कर्मचारी पनि कर्णालीमा बस्न नमान्ने अवस्थाले कर्णाली सरकारलाई प्रशासनिक चुनौती बढ्दो छ ।

प्रदेशमा अझै २९ प्रतिशत कर्मचारी अभाव

८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ९३० हो । यद्यपि अझै २९ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ कर्णालीले । पदपूर्ति भएकामध्ये एक हजार १३१ जना सङ्घबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् भने प्रदेश लोक सेवाबाट अहिलेसम्म २०५ जना आएका छन् । बाँकी रिक्त सङ्ख्या एक हजार ५९४ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्रीका अनुसार रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर सङ्घबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले ठुलो संख्यामा कर्मचारी अभाव रहेको बताए । उनका अनुसार तल्लो तहको दरबन्दी पूर्ति भए पनि अधिकृतभन्दा माथि उपसचिवदेखि अफिसर लेवलका ६० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा जम्मा एक जनामात्रै रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा अझै आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय गरी २२२ जनाको दरबन्दी छ । तर अहिले १६० जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमा ४८ जना करार कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी, चालक) छन् । अझै ६२ जना प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३६२ दरबन्दी रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अझै ८० जना कर्मचारी छैनन्, त्यो पनि अफिसर लेवलका । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार भएकामध्ये ३७ जना करार कर्मचारी छन् । यो पटक ३–४ जनाको मात्रै म्याद थप भएको छ भने बाँकी करार कर्मचारीमध्ये कसैले छाडे, कसैले लोकसेवा दिएर गइसकेका छन् ।

‘करार कर्मचारी भनेको कार्यालय सहयोगी, सरसफाई कर्मचारी मात्रै हो,’ उनले भने, ‘चाहिने जनशक्तिको अभाव छ ।’

३८ जनाको दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा करारसहित २७ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् भने एक जना उसचिवसहित ११ जना कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईले जानकारी दिइन् ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३९ वटा मातहत कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ठुलो मात्रामा कर्मचारी अभाव छ । मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय गरी जम्मा एक हजार ३६ जनाको दरबन्दी छ । यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी अभाव छ ।

कानुन मन्त्रालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या ३८ हो । अहिले जम्मा २३ जनामात्रै कार्यरत छन् भने अझै १५ वटा दरबन्दी रिक्त छ । रिक्तमध्ये ३ जना उपसचिव र ९ जना अधिकृत छन् । २३ जनामध्ये १० जना त करार कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी र चालक) मात्रै रहेको उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशन शाहीले बताए ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम महत्त्वको मन्त्रालयका रुपमा हेरिने हुँदा यो मन्त्रालय न कर्मचारीको रोजाइमा पर्छ, न नेताहरूकै । कामकाजी कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२२१ जना दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको गरी १६ कार्यालयको स्थायी पदपूर्ति सङ्ख्या ११० मात्रै छ । बाँकी ४८ जना करारका कर्मचारी छन् । यहाँ ६३ जना कर्मचारीको अभाव छ । विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए ।

प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र सरकार फेरबदललाई लिने गरिएको छ ।
लोकसेवासँग कर्मचारी माग गरे पनि विभिन्न कारणले रोकिएको छ । कर्मचारी अभाव भएका मन्त्रालयहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग कर्मचारी माग गर्दा कहिले विभिन्न मुद्दा, कहिले अन्य कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।

६९३ दरबन्दी स्वीकृत रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अझै १७८ जना कर्मचारीको अभाव छ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन’ भत्ता दिँदै आएको छ । सुर्खेत जिल्लामा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीले ४ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् भने सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६ हजार, कालिकोट र जुम्ला कार्यरतका लागि ८ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लाका कर्मचारीहरूलाई १० हजार ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि कर्णालीमा कर्मचारीहरू बस्नै मान्दैनन् । जसका कारण प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ भने कार्य सम्पादनमा समेत समस्या हुने गरेको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र सरकार फेरबदललाई लिने गरिएको छ ।

प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारीलाई टिकाइराख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती सरकारमाथि छ ।

योजना आयोगका पूर्व सदस्य दीपेन्द्र रोकाया कर्णालीको जनशक्तिको विषयमा धेरै तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । केही संरचनागत विषयलाई पनि बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार र सिंहदरबारको मानसिकताबाट चल्न दिन नहुने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘यो कुरामा नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको खण्डमा कर्णालीलाई केही सुधार गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न ओएनएमदेखि आफ्नै निजामती ऐन जारी गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । तर पनि कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सरकारी कर्मचारीहरू कर्णालीमा बस्नै चाहन्नन् । यहाँ आएका कतिपय कर्मचारीहरू नम्बर बढाउन र भत्ताको अपेक्षा मात्रै राखेर आउने गरेको कतिपय कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव विष्णु प्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘हामीले अभाव पूर्ति गर्नका लागि सातौँ तहको विज्ञापन खोलेका थियौँ, तर मुद्दा परे । उच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि रोकियो ।’

उनका अनुसार लोक सेवा आयोगको सेड्युल प्रत्येक वर्ष कार्तिकमा हुन्छ । यो पटक समय अगावै नवौँ तहको विज्ञापन खोलिएको छ । ‘हामीले कर्मचारी कम छन् भनेर लोकल लेवलमा उत्पादन गर्न डेढ सयजति उपसचिव बढुवा गरिदिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो अरु प्रदेश छैन । उनीहरू आएपछि उपसचिव लेवलको ठुलो समस्या पूर्ति हुन्छ । चौथो र पाँचौँ तहमा फुलफिल छ, सातौँ तहकोमा अदालतले समस्या दियो ।’

सङ्घीय निजामती ऐन बन्ने बित्तिकै कर्णालीको समस्या समाधान १ वर्षभित्रै हुने उनको भनाइ छ । ओएनएमका विषयमा उनले भने, ‘यो तयारी अवस्थामै छ । यो जरुरी छ । थोरै केही प्राविधिक समस्याले रोकिएको छ ।’

सरकारी कर्मचारीहरू कर्णालीमा बस्नै चाहन्नन् । यहाँ आएका कतिपय कर्मचारीहरू नम्बर बढाउन र भत्ताको अपेक्षा मात्रै राखेर आउने गरेको कतिपय कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेशको निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति र बढुवामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रातोपाटीबाट